महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले यही असोज १० गते क्रिकेटर लामिछानेविरुद्धका उक्त मुद्दामा उच्च अदालतको फैसलालाई सही मान्दै पुनरावेदनमा नजाने निर्णय गरेको जनाएको छ । उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सुदर्शनदेव भट्ट र अञ्जु उप्रेती ढकालको संयुक्त इजलासले क्रिकेटर लामिछानेविरुद्धको मुद्दामा गत जेठ २ गते आधार र प्रमाण नपुगेको भन्दै सफाइ दिने फैसला गरेको थियो । उक्त मुद्दाको गत साउन ४ गते पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको थियो ।

फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘आधार र कारणसमेतबाट यसमा प्रतिवादी सन्दीप लामिछानेले अनुसन्धानका क्रममा र अदालतमा गरेको इन्कारी बयान, परिवर्तित नाम गौशाला-२६ ले पठाएको म्यासेज, निजको शारीरिक परीक्षण प्रतिवेदन, निजको शारीरिक अवस्था, घटनास्थल मुचुल्का, घटना विवरण कागज गर्ने होटल काठमाडौं इन होटलका सेक्युरिटी कार्ड राजन राणाले गरेको बकक्रमका साथै मिसिल संलग्न परिस्थितिजन्य प्रमाणहरू समेतबाट पुनरावेदक प्रतिवादीले अभियोग मागदाबीबमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि हुन आएन ।’

फैसलामा पीडितले प्रतिकार गरेको, कराएको, चिच्चाएको, तेस्रो व्यक्तिसँग आत्मरक्षाका लागि कुनै सहयोगको याचना गरेको नदेखिएको उल्लेख छ । त्यस्तै उमेर पुगेका व्यक्तिहरूबीच जबर्जस्ती करणीको १ नं विपरीत नभइ सहमतिमा भएको करणीलाई जबर्जस्ती करणी नमानिने भनेर सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तलाई प्रस्तुत मुद्दाको उल्लिखित तथ्यहरूले अनुमोदन गरेको इजलासको ठहर छ ।

फैसलाको पूर्णपाठको भनिएको छ, ‘प्रतिवादीसँग पीडितले आर्थिक संरक्षण मागेको, प्रतिवादीले पछि सकेको सहयोग गर्छु भनेको तर कुनै सहयोग नगरी प्रतिवादी केन्यातर्फ गएको घटनाक्रमले रिसको आवेगमा प्रतिवादीउपर यस्तो जघन्य कसुरमा जाहेरी दिएको होला भनी यो तथ्यलाई ठाडै इन्कार गर्न सकिने अवस्था पनि देखिँदैन ।’ पीडित प्रतिवादीले आफूलाई जबर्जस्ती करणी भने पनि निज वारदातको समय १८ वर्ष पूरा भएको देखिएको फैसलामा उल्लेख गरिएको छ ।

अदालतले मिसिल संलग्न सिसीटिभी फुटेजको स्क्रिप्टसमेतका प्रमाणबाट अभियोग दाबी शङ्कारहित तवरले पुष्टि नभएको, पीडित र प्रतिवादीबीच होस्टल नजिकबाट प्रतिवादीको गाडीमा बसी नगरकोट गएको, रातको समयमा काठमाडौं होटल इनमा बसी भोलिपल्ट प्रतिवादीले पीडितलाई निजको होस्टलमा पुर्याउँदाका अवस्थासम्मका उल्लिखित घटनाक्रमलाई विश्लेषण गरी हेर्दा जबर्जस्ती करणीको कसुर भएको मान्न मिल्ने अवस्था नदेखिएको ठहर छ ।

जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश शिशिरराज ढकालको इजलासले गत पुस २५ गते आठ वर्ष जेल सजाय, जरिवाना र क्षतिपूर्ति गरी पाँच लाख भराउने र गौशाला–२६ को कमजोर आर्थिक अवस्थाको फाइदा उठाएको ठहर गरेको थियो । सो फैसलाविरुद्ध लामिछाने उच्च अदालत पाटनमा जानुभएको थियो । सो अदालतमा उक्त मुद्दाको सुनुवाइपछि लामिछानेलाई सफाइ हुने ठहर गरेको हो ।

गौशाला-२६ माथिको बलात्कारको अभियोगमा लामिछानेविरुद्ध २०७९ भदौ २१ गते उजुरी परेपछि गत असोज २० गते अन्तर्राष्ट्रिय त्रिभुवन विमानस्थलबाट पक्राउ गरिएको थियो । उक्त मुद्दामा सरकारी पक्षले पुनरावेदन नगर्ने निर्णय गरेपछि उच्च अदालत पाटनको फैसलामा यथावत रहनेछ ।