सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र बिना जेष्ठनागरिक भत्ता, सामाजिक सुरक्षा भत्ता र पेन्सनपट्टा लिनको लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र अनियार्य बनाउनुपर्ने उर्दी गरेको थियो । त्यसविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो ।

रिट दायर भएको लामोसमयपछि सर्वाेच्च अदालतले माथि उल्लेखित जेष्ठनागरिक भत्तादेखि पेन्सन लिनसमेत राष्ट्रिय परिचय पत्रको आवश्यकता नरहेको पुरानै व्यवस्थापनअनुसार र नागरिकता बमोजिम सामाजिक सुरक्षा भत्तादेखि पेन्समसम्म दिने आदेश जारी गरे तापनि स्थानीय सरकारले त्यस्ता नागरिकहरुलाई अनिवार्य राष्ट्रिय परिचय पत्र नभइकन पेन्सन र वृद्धाभत्ता समेत रोकिदिएर नागरिकहरलाई पीडा दिएको गुनासो आउन थालेको छ ।

सो गुनासो न त सरकारले सुनुवाइ गरेको छ न त सर्वाेच्च अदालतको आदेश नै मानेको छ । न त सरकारले परिपत्र नै जारी गरेको छ ।

स्थानीय सरकारले यतिबेला आएर राष्ट्रिय परिचय–पत्र नलिएकोे खण्डमा वृद्धाभत्तादेखि पेन्सनसम्म रोक्ने काम गरेको छ ।

राष्ट्रिय परिचयपत्रको नाममा आमसर्वसाधारणलाई दुःख दिएर हैरानी बनाइरहँदा पनि सरकारका निकायहरु निदाएर बसेको अवस्था छ ।

सरकारले राष्ट्रिय परिचय–पत्रको अवधारणा ल्याएर ४० लाखभन्दा बढी विदेशीहरुलाई वंशजको नेपाली नागरिकता सरह मान्यता दिने प्रपञ्च रहेको बताइन्छ ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र कसको निर्देशन र के को लागि ल्याइएको हो त्यो अहिलेसम्म स्पष्ट गरिएको छैन ।

नेपालीहरुको चिनारी नागरिकता हुँदाहुँदै विदेशीको इसारामा राष्ट्रिय परिचय पत्रको अवधारणा ल्याएर नेपाली जनतालाई दुःख दिएर करौडौंैंको भ्रष्टाचार गर्नेगरी राष्ट्रिय परिचय पत्रको अवधारणा ल्याएको देखिन्छ ।

त्यसमा पनि विदेशीको इशारामा नेपालका राजनीतिक दलहरु चल्नेगरेको समेत विश्लेसकहरुको आँकलन रहेको तामाकोशी सन्देशमा खबर छ ।

तर, सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्रको ढाँचा र नेपाली नागरिकताको ढाँचा एउटै भइरहँदा पनि विभिन्न बहाना बनाएर जनतालाई अल्मल्याउने काम गरिरहेको छ ।

यससम्बन्धी सम्बन्धित निकायको ध्यान जान जरुरी देखिन्छ ।