काठमाडौं,  । बंगलादेशको राजनीतिक उथल पुथल हेर्दा नेपालमा समेत त्यस्तो अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन ।

राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले बंगलादेशको राजनीतिक उथल पुथललाई हेरेर अब सुध्रिनुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।

राजनीतिक दलहरूले एकले अर्कोलाई विश्वास गरेर जनताको सेवा सुविधा र विधिको शासन, सुशासनलाई कामय गर्ने प्रयास गर्न‘ अहिलेको पहिलो आवश्यकता हो । मुलुक यतिबेला भ्रष्ट्राचारको जालोले घेरिएको छ ।

भ्रष्ट्राचारीहरूलाई बचाउन सरकारी संयन्त्रको व्यापक दुरुपयोग गरिँदै आएको छ । प्रहरी प्रशासनलाई भ्रष्ट्राचारीहरूलाई बचाउने माध्यमको रुपमा प्रयोग गरिँदै आएको छ ।

सहकारी ठगीमा संलग्न भएका व्यक्तिहरूलाई बचाउन र सुन तस्कर, ठुला ठुला भ्रष्ट्राचार काण्डमा मुछिएका व्यक्तिहरूलाई बचाउने खेलमा (सिआइबी) लाई प्रयोग गरिएको प्रष्ट हुँदै आएको छ

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोलाई नै प्रयोग गरेर भ्रष्ट्राचारी र तस्करहरूलाई बचाउने कार्यका लागि उनीहरूका विरुद्धका फाइलहरू नै गायव पार्ने कार्य समेत भएकोले तत्कालिन (सिआईबी) प्रमुख एआइजी श्याम ज्ञवाली माथि लागेको हुनाले सरकारले उनलाई (सिआइबी) प्रमुखबाट हटाएको छ ।

मुलुक अहिले समस्यै समस्याको जडमा फस्दै गएको छ । ठुला ठुला भ्रष्टाचारका काण्डमा राजनीतिक दलका नेताहरू र पटक पटक मन्त्री भैसकेका व्यक्तिहरू नै सामेल भएकाले उनीहरूलाई बचाउन सत्ताको दुरुपयोग समेत हुँदै आएको छ ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड, बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना काण्ड, बालमन्दिर जग्गा काण्ड, ललिता निवास जग्गा काण्ड लगायतका अनेक काण्डहरू सतहमा आएका छन् । तर, त्यस्ता काण्डमा संलग्न भएका एकाधबाहेक राजनीतिज्ञ हरूमाथि कारबाही हुन सकेको छैन ।

ललिता निवास जग्गा काण्डमा पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय माधव नेपाल र डा.बाबुराम भट्टराईको संलग्नता भएपनि राजनीतिको आडमा उनीहरूलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाटै निर्णय गराएर उनीहरूलाई उन्मुक्ति दिएको थियो ।

निर्णयकर्ताहरूलाई उन्मुक्ति दिएर निर्णय कार्यान्वयन गर्नेहरूलाई मात्र मुद्दा चलाइएकोले गर्दा उक्त काण्डमा मुछिएका तत्कालिन मन्त्रीहरूलाई विशेष अदालतले सफाई दिएको थियो ।

सत्ता समिकरणलाई बचाउनकै लागि तत्कालिन दाहाल सरकारले कांग्रेससहितको एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय नै गरेको थियो ।

सो निर्णय हुँदा कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, माधव नेपालसहितका नेताहरूको बैठक बसेर त्यस्तो निर्णय गरिएको थियो ।

लामो समयदेखि सत्तामा रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका पुष्पकमल दाहालले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा सत्ता र आफ्नो पद बचाई राख्न अनेक प्रकारका हथकण्डा अपनाउँदै आएका थिए ।

मुलुकका दुई ठुला राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस र एमालेलाई पालैपालो धोखा दिएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गरिरहेका हुनाले बाध्य भएर नेपाली कांग्रेस र एमाले मिल्न पुगे ।

त्यसरी कांग्रेस र एमालेलाई मिल्न बाध्य पार्ने पुष्पकमल दाहाल नै हुन् । कांग्रेससँग मिलेर एमालेलाई पेल्ने र एमालेसँग मिलेर कांग्रेसलाई पेल्ने रणनीति केही समयसम्म कामयावी भएपनि कांग्रेस–एमालेले उनको रणनीति बुझेपछि उनीहरूले गत असार १७ गते ७ बुँदे सहमति गरे ।

त्यही सहमतिका आधारमा अहिले केपी ओली प्रधानमन्त्री बनेका छन् भने सातै प्रदेशमा अहिले केन्द्रीय गठबन्धनमा रहेका दलहरूकै सरकार बनेको छ । त्यही कारणले गर्दा माओवादी केन्द्र अहिले लामो समयपछि सरकार विहिन अवस्थामा पुगेको छ ।

अहिलेको कांग्रेस–एमाले नेतृत्वको सरकारलाई संसदमा दुई तिहाई भन्दा बढीको मत रहेको र कांग्रेस–एमालेकै गरी १ सय ६७ मत रहेकाले ओली सरकारले आफ्नो नेतृत्वको सरकार बचाई राख्न साना दलको सहरा लिनुपर्ने आवश्यकता छैन ।

ठुला दुई दल मिलेर सरकार गठन भएकाले गर्दा आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने कांग्रेस–एमालेबीचमा सहमति भएकाले गर्दा अब ओली सरकारको ध्यान देश विकास र जनताको सेवा सुविधामा जानुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।

ओली सरकारले समेत जनताको सेवा सुविधामा ध्यान पु¥याउन नसकेको खण्डमा जनताको आशा एवं भरोसा टुट्न सक्छ । दुई ठला दल मिलेर सरकार निर्माण गर्दा पनि सरकारले सन्तोषजनक रुपमा कार्य गर्न नसकेको खण्डमा जनताले कसलाई विश्वास गर्ने ?

मुलुक यतिबेला बाढी पहिरोले ग्रस्त भएको छ । बाढी पहिरोले ठुलो मात्रामा धनजनको क्षति भएको छ । धेरै जनताले ज्यान गुमाएका छन् भने बाढीले घर बगाउँदा धेरै मानिसहरू घरबार विहिन अवस्थामा पुगेका छन् ।

त्यस्ता जनतालाई आवश्यक सेवा सुविधा दिने र घरबासको व्यवस्था मिलाउने काम केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको भएकाले गर्दा त्यसको संयोजनको भूमिकामा संघीय सरकारले नै अग्रसरता लिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

राजनीतिक दलहरूले र सरकारले जनताको विश्वास जित्न नसकेकै कारण बंगलादेशमा शेख हसिनाले सत्ता गुमाउनु पर्यो ।

सरकारमा रहेका दलहरूले अन्य राजनीतिक दल र जनताको विश्व जित्नुको बदला हैकमवाद चलाउने र तानाशाही प्रवृत्ति लाद्ने प्रयास गरेको खण्डमा त्यस्ता दल र राजनीतिज्ञहरूको हालत पनि शेख हसिनाकै जस्तै हुन सक्छ ।

आफ्ना विपक्षीहरूलाई अनेक मुद्दा लगार जेल पठाउने तर आफैँ भ्रष्ट्राचारमा डुबेर सत्ताको दुरुपयोग गर्ने सत्ताधारी दल र नेताको हैसियत कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने प्रमाण त बंगलादेशका जनताले देखाई दिएका छन् ।

झण्डै १५ वर्ष प्रधानमन्त्री रहेकी शेष हसिना आफ्नो मुलुक नै छोड्न बाध्य भइन् । उनको बाबु मुजीवर रहमानले बंगलादेश बनाउन ठुलो त्याग गरका थिए । पाकिस्तानबाट बंगलादेश अलग भएपछि उनी विभिन्न पदमा आसिन हुन पुगे ।

उनलाई बंगलादेशको जन्मदाता समेत भनिन्छ तर उनैकी छोरी हसिनाले देखाएको घमण्ड र दम्भको कारण आज तिनै रहमानको सालिक तोडफोड भएको छ ।

यसरी सत्तामा बस्नेहरूले सत्तालाई आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने माध्यम र विपक्षी र जनतालाई पेल्ने हतियारको रुपमा प्रयोग गरेको खण्डमा कस्तो हालत हुने रहेछ भन्ने बंगलादेशबाट पाठ सिक्नु आवश्यक छ ।

बंगलादेशमा लामो समयदेखि हसिना नेतृत्वको अवामी लिग र विपक्षी बंगलादेश नेशनल लिष्ट पार्टी (बीएनपी) बीचमा तिव्र प्रतिस्पर्धा रहेको थियो । प्रतिस्पर्धाले सन् २००६ मा पनि अन्तरिम सरकार बनेको थियो ।

बंगलादेशमा लोकतन्त्र स्थापना भएपछिको आम चुनावमार्फत १९९१ देखि खालिँदा जियाले ५ वर्ष शासन गरेकी थिइन् यसै बीचमा जिया र हसिनाबीचको सम्बन्ध बिग्रिएपछि १९९६ मा हसिना पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेकी थिइन् । त्यसपछिको ५ वर्ष जिया पराजित भइन् ।

२००१ देखि २००६ सम्म जिया फेरी प्रधानमन्त्री बनिन् । यसबीचमा यी दुई महिलाबीचको सम्बध थप विग्रियो । उनीहरूबीचको सम्बन्ध विग्रिएपछि राजनीतिक प्रतिशोधमा मात्र सिमित भएन । व्यक्तिगत प्रतिशोधमा उनीहरू अगाडि बढेका हुनाले बंगलादेशका जनताले बाध्य भएर संघर्ष गर्नुपर्यो ।

नाले केही वर्ष सत्ता हातमा लिएको भएपनि सेनाले अर्थशास्त्री फरहदिन अहमदलाई प्रमुख सल्लाहकारका रुपमा काम चलाउन सरकारको नेतृत्व दिएको थियो ।

यी सबै तथ्यहरूले प्रष्ट हुन्छ राजनीतिमा राजनीतिक प्रतिस्पर्धा हुनु उपर्युक्त भएपनि राजनीतिलाई व्यक्तिगत रुपमा कसैलाई तह लगाउने र व्यक्तिगत रिषइबी साँध्ने हतियारको रुपमा प्रयोग गरिएको खण्डमा त्यस्ता व्यक्तिले गर्दा जनताले कति सास्ती भोग्नुपर्दो रहेछ भन्ने उदाहरण बंगलादेशका जनता बनेका अभियान साप्ताहिकमा खबर छ  ।

राजनीतिलाई शुद्ध सेवाको भावनासँग जोडेर अघि बढेको खण्डमा मात्र त्यस्ता राजनीतिज्ञहरूको भविष्य सुरक्षित हुन सक्छ, हाम्रा नेताहरूले बंगलादेशको विकसित राजनीति हेररे त्यसै अनुसार अघि बढेको खण्डमा मात्र उनीहरूको राजनीतिक भविष्य सुरक्षित हुन सक्छ ।

जनताले सँधै अन्याय, अत्याचार, भ्रष्ट्राचार, नातावाद, कृपावाद सहन्छन् भन्ने छैन । जनता नै अजय शक्ति हुन् जनताले कहिल्यै हार्दैनन् भन्ने मान्यतालाई कांग्रेस–एमाले, माओवादी लगायत दलका नेताहरूले राम्ररी बुझ्न आवश्यक छ ।

जनताको सेवा गर्न गठन गरिएका दलहरूले र तिनका नेताले जनताको विश्वास जितेर अघि बढ्न सकेको खण्डमा मात्र उनीहरूको भविष्य सुरक्षित रहन सक्छ भन्ने अनुभूति जनतालाई गराउन सक्नुपर्दछ ।