काठमाडौं : कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायलाई हेर्ने गरी नयाँ व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन्। सिंहदरबारमा बिहीबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायलाई हेर्ने अर्को व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका हुन्।

उनले भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा कुनै हदम्याद नराख्ने पहिलेकै व्यवस्थालाई कायम राख्नुपर्ने उल्लेख गरे। थापाले सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेको जरिवानालाई बढाउनुपर्ने सुझाव दिए।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको हदम्याद ५ वर्ष बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै पदीय हैसियतको दुरुपयोग गर्नेलाई पनि कारबाही गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।