November 14, 2024, 10:16 pm
» सातै प्रदेशमा फिस्टुला रोगको निःशुल्क उपचारको तयारी » झाँक्री प्रकाश भुजेललाई अनुसन्धान गर्न अदालतबाट पाँच दिन म्याद थप » Education Minister asks agencies to improve results of grade 11 and 12 » रास्वपाका नेताविरूद्ध अदालतको अवहेलनासम्बन्धी निवेदन दर्ता » चालिस मेगावाट बिजुली बङ्गलादेश निर्यात गरिँदै

‘अवैध भवन’ भत्काउने काठमाडौं महानगरको आफ्नै कार्यालय ‘अवैध भवन’मा मेयर बालेन्द्रलाई नैतिक र कानूनी प्रश्न

साउन १६, २०८१ मा प्रकाशित | ९१०दर्शक तीव्रखबर

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका विगत डेढ वर्षदेखि कानूनी रूपमा अवैध भवनमा भाडामा बस्दै आएको रहस्य खुलेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको साबिक ३१ र हाल २८ नं वडा वडा अन्तर्गत कमलादीमा महानगरपालिका कार्यालय रहेको छ । नेपाल सरकार, नेपाल ट्रष्ट कार्यालयको स्वामित्वमा रहेको कित्ता नं २२३५ को ५ रोपनी २ पैसा क्षेत्रफलको जग्गामा बनेको ६ तले घरमा महानगर बागदरवारबाट सरेर बस्दै आएको हो ।

काठमाडौं प्लाजाको भवनको ३२ वर्षसम्म नक्सा पास नभएको र नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आएर काठमाडौं महानगरपालिकाले भाडामा लिएपछि नक्सा पास गर्न नेपाल ट्रष्ट कार्यालयले फाइल अगाडि बढाएको स्रोत बताउछ । गत वर्ष नै भवन भाडामा लगाएपछि ट्रष्टले नक्सा पास गर्न खोजेको थियो । तर, काठमाडौं प्लाजाले भवन बनाउँदा पूर्व र टुकुचा खोला दुबैतिर सार्वजनिक सडकको अधिकार क्षेत्र मिचेर भवन बनाएको खुलेको छ ।

जसले गर्दा नक्सा पास हुन नसक्ने भनि महानगरपालिकाको कानून तथा मानव अधिकार विभागका कानूनी सल्लाहकारले राय दिएको बताइन्छ । वरिष्ठ अधिवक्ता महेशकुमार नेपाल र अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्यालले २०८० भदौ ३१ गते राय सुझाव  महानगरलाई दिएका छन् । जसका कारण काठमाडौं प्लाजा भवनको नक्सा पास सँधैका लागि रोकिन पुगेको छ । महानगरपालिकाका यी दुबै कानूनी सल्लाहकारहरूले काठमाडौं प्लाजाको भवन बनाउँदा सार्वजनिक सडकको अधिकार क्षेत्र मिचेको स्पष्ट रूपमा एकीन भएको राय दिएका छन् ।

उनीहरुले स्थानीय सरकार संचालन ऐन ०७४ को दफा ४५ (२) ले सडक अधिकार क्षेत्रको मापदण्ड पालना गर्नु, गराउनु पर्ने दायित्व महानगरपालिकालाई तोकेको बताएका छन् । सार्वजनिक  सडक ऐन २०३१ अनुसार पनि नक्सा पास हुन नसक्ने सुझाव दिएका थिए । सार्वजनिक सडकको अधिकार क्षेत्रभित्र भवन निर्माण गर्नु, गराउन दिनु निषेधित कार्य भएको उनीहरुको राय छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४५ अनुसार सार्वजनिक सडकको अधिकार क्षेत्र मिचिएर निर्माण गरिएको काठमाडौं प्लाजाको फाइलमा संलग्न नक्सापास हुन सक्ने देखिएन भनि राय सुझाव दिएका छन् । जुन रायका कारण महानगरपालिका नक्सा पास गर्न नहुने र सार्वजनिक सडक क्षेत्र मिचेर बनाएको काठमाडौं प्लाजाको भवनमा भाडामा बस्नु पनि गैरकानूनी कार्य भएको ठहर गरेको देखिन्छ ।

सार्वजनिक सडक मिचेर बनाएका घर टहरा र नक्शापास बिना निर्माण गरिएका संरचना काठमाडौं महानगरपालिकाले आफैं भत्काउदै आएको छ । तर, स्वयम् महानगर भने नक्शापास बिनाको भवनमा भाडामा बसेको छ । सर्वसाधारणका अवैध संरचना र घर टहरा भत्काएर वाहीवाही कमाएका मेयर बालेन्द्र शाहले काठमाडौं महानगरपालिकाको घर नभत्काई किन गैरकानूनी रूपमा भाडामा बसिरहेका छ भन्ने नैतिक र कानूनी प्रश्न उठेको छ । -साँघु साप्ताहिकबाट

प्रतिक्रिया