काठमाडौं,  । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले जगाएको सबै आशा समाप्त पारेको बताएका छन ।

प्रतिनिधिसभाको आज बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो धारणा राखेका हुन ।

‘मेरो नेतृत्वको सरकारले जगाएका सबै आशा यो सरकारले समाप्त पार्यो । विश्वविद्यालयहरूमा निकै पछि निकै ठूलो दुःखले लागू गरिएको मेरिटोक्रेसी प्रधानमन्त्री आफैंले अत्यन्त भद्दा तरिकाले भत्काउनुभयो । नेपालमा आर्थिक विकासको नयाँ चरण सुरू भएको घोषणासहित पाँच उद्देश्य, पाँच प्राथमिकता, आर्थिक सुधारका पाँच रणनीति र पाँच रूपान्तरणकारी क्षेत्रका कार्यक्रमसहितको बजेट करिबकरिब दिशाहीन बनाइयो,’– अध्यक्ष प्रचण्डले भने, ‘राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सम्भाव्यता विश्लेषणका आधारमा आर्थिक वृद्धिका प्रमुख संवाहक क्षेत्र पहिचान गरी उच्च दरको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने बजेटको प्रतिवद्धता,  एकीकृत आर्थिक करिडोर विकास, डिजिटल अर्थतन्त्रको विस्तार र हरित अर्थतन्त्रको निर्माणको प्रतिवद्धताबाट पनि सरकार विचलित भयो ।’

दुई वर्षअघि आफू प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा अनियमितता, भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धिकरणमा कमजोर भन्दै देश फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्सको नकारात्मक सूचिमा पर्दै गएको स्मरण गराउँदै उनले भने,  ‘ मेरो नेतृत्वको सरकारले तत्काल कानूनी र संरचनात्मक व्यवस्था मात्र गरेन, त्यसको कडाईका साथ पालना गरायो ।  विना भेदभाव भ्रष्टाचारका फाइल खोल्न थालियो, वित्तीय अपराधीलाई कानूनी दायरामा ल्याउन थालियो । सम्पत्ति शुद्धीकरणका क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्न थालेपछि देश तत्काल नकारात्मक सूचिबाट जोगियो । तर सरकार ढलेपछि फेरि अनियमितता र संस्थागत भ्रष्टाचारले संरक्षण पाउन थाले । त्यो पनि सरकारको शीरबाटै ।’

अवैध आर्थिक गतिविधिहरु बढेको उल्लेख गर्दै उहाँले बिगतमा गरिएका सुधारका कदमबाट टेक्निकल कम्प्लायन्स पूरा भए पनि वर्तमान सरकारले त्यसको कार्यान्वयन पक्षमा वेवास्ता गरेकोसमेत बताए । उनले भने,  ‘परिणामस्वरुप आज देश एफ्एटीएफ्को ग्रे लिष्टमा पर्ने खतरा छ । देशको अर्थतन्त्रलाई अझ संकटतिर धकल्ने सरकारको यो कृयाकलापलाई सदनले रोक्नुपर्छ ।’

स्रोत साधनको अधिकतम लाभका पूर्वाधार होइन, भ्यूटावरहरु रोजाइ भएको उल्लेख गर्दै उहाँले थप्नुभयो– ‘ऋण थपियो तर त्यसको प्रतिफल आएन । विगतका हस्तक्षेपहरुबाट शोधनान्तर बचत, उच्च विदेशी मुद्राको सञ्चिति, बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको प्रचूरता, ब्याजदरमा कमी, नियन्त्रणभित्रै रहेको मूल्यवृद्धी जस्ता सकारात्मक नतिजा आएका थिए । तर, पछिल्ला छ महिनाको अवधिमा सरकारको सुस्त गति र अकर्मण्यताको कारण पूंजिगत खर्च दयनीय अवस्थामा पुग्यो । अवाञ्छित गतिविधिले प्रश्रय पाउँदा पुँजी पलायन बढ्न थाल्यो ।’