काठमाडौं,  । नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन २०८० मा संशोधन गरेको छ ।

भुक्तानी सेवा प्रदायकले सञ्चालन गरेको वालेटमा ग्राहकले सम्बन्धित भुक्तानी सेवा प्रदायकबाट नियुक्त आधिकारिक प्रतिनिधिमार्फत प्रतिदिन अधिकतम २५ हजार रुपैयाँसम्म र प्रतिमहिना अधिकतम एक लाख रुपैयाँसम्म नगद जम्मा गर्न सक्नेछन् ।

ग्राहकले माग गरेको अवस्थामा आधिकारिक प्रतिनिधिमार्फत प्रतिमहिना २५ हजारभन्दा बढी नहुने गरी प्रतिदिन पाँच हजार रुपैयाँसम्म नगद प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।

यसप्रकारको कारोबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको एटीएममार्फत पनि गर्न सकिनेछ । सोही सीमाभित्र रहेर कारोबारको सीमा निर्धारण गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरेको छ ।

आधिकारिक प्रतिनिधिले गर्ने कुल दैनिक कारोबारको सीमा सम्बन्धित भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाले निर्धारण गर्न सक्नेछन् ।

आधिकारिक प्रतिनिधिको सम्पूर्ण कारोबारको विवरण सम्बन्धित भुक्तानी सेवा प्रदायकले विद्युतीय माध्यमबाट प्राप्त गरी अभिलेख राख्नुपर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ ।

भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाले आधिकारिक प्रतिनिधिहरूले गर्ने कारोबारको निगरानीको लागि कारोबारको संख्या, रकम, स्थान, प्रवृति, वृद्धि आदिलाई विश्लेषण गरी त्रैमासिक प्रतिवेदन तयार गरी सञ्चालक समितिमा पेस गर्नुपर्नेछ । साथै, अर्धवार्षिकरूपमा यस्तो प्रतिवेदन यस विभागमा समेत पेस गर्नुपर्नेछ ।

आधिकारिक प्रतिनिधिमार्फत भुक्तानीसम्बन्धी सेवा सञ्चालन गर्नेसम्बन्धमा भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाको सञ्चालक समितिबाट नीतिगत व्यवस्था गरी भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाले आधिकारिक प्रतिनिधि नियुक्त गरी भुक्तानीसम्बन्धी सेवा प्रदान गर्न सक्नेछन् ।

एजेन्टले गरेको कारोबारको सम्पूर्ण विवरण सम्बन्धित भुक्तानी सेवा प्रदायकले विद्युतीय माध्यमबाट प्राप्त गरी अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।

विद्युतीय वालेटमार्फत कारोबार गर्दा सम्बन्धित सेवा प्रदायकले ग्राहकसँग प्रतिकारोबार अधिकतम पाँच रुपैयाँदेखि २५ रुपैयाँसम्म शुल्क लिन सक्नेछन् ।

यसअघि भने विद्युतीय वालेटमार्फत हुने कारोबारमा ग्राहकसँग सम्बन्धित सेवा प्रदायकले प्रतिकारोबार अधिकतम सीमा पाँच हजार रुपैयाँदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म पाँच रुपैयाँदेखि २५ रुपैयाँसम्म तोकिएको थियो ।

संशोधित परिपत्रअनुसार आधिकारिक प्रतिनिधिमार्फत भुक्तानीसम्बन्धी सेवा सञ्चालन गर्नेसम्बन्धमा भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाको सञ्चालक समितिबाट नीतिगत व्यवस्था गरी भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाले आधिकारिक प्रतिनिधि नियुक्त गरी भुक्तानीसम्बन्धी सेवा प्रदान गर्न सक्नेछन् ।

भुक्तानीसम्बन्धी सेवा प्रवाह गर्न नियुक्त गरिएका आधिकारिक प्रतिनिधिको निगरानी गर्ने जिम्मेवारी भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाको हुनेछ ।

आधिकारिक प्रतिनिधिद्वारा ग्राहकलाई प्रदान गरिने सम्पूर्ण भुक्तानीसम्बन्धी सेवाको अन्तिम जिम्मेवारी भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्था स्वयंको हुनेछ ।

आधिकारिक प्रतिनिधिले सबएजेन्ट वा कुनै प्रतिनिधि नियुक्त गर्न पाउने छैन, परिपत्रमा उल्लेख छ । (आर्थिक दैनिकबाट)