November 14, 2024, 4:33 am
» पर्यटकीय गन्तव्य बन्दै सरुवाडाँडाको झोलुङ्गे पुल » छ लाख नगदसहित कौडा खेलिरहेका १३ जना पक्राउ » गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य गौचनको निधन » यस्तो छ आजको विदेशी मुद्राको विनिमय दर » राैतहटमा भव्यताका साथ मनाए एकादशी पर्व

महासंघकाे अनियमिततामा उपसमितिलाई समेत गुमराह : तीन पदाधिकारीकाे मिलेमतो

कार्तिक २३, २०८१ मा प्रकाशित | १४९०दर्शक तीव्रखबर

– पवित्रमणी शर्मा
काठमाडौँ । अनेक अनियमिततामा मुछिएको सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासंघमा तीन जनाको मिलेमतोमा कर्मचारी नियुक्त गरेको भेटिएको छ ।

महासंघका अध्यक्ष उमीद बागचन्द, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ताराबहादुर भण्डारी र महासचिव अजय साहको मिलेमतोमा द एसिया फाउन्डेसनले दिएको प्रोजेक्टमा काम गर्ने कर्मचारी राखिएको हो । यसरी कर्मचारी राख्दा लिएको परीक्षामा राम्रो अंक भएकालाई पन्छाएर तीन जनाले आ–आफ्ना मानिसलाई राखेका हुन् ।

काममा राम्रो भएर परीक्षामा पनि राम्रो अंक ल्याई अध्यक्षलेसमेत राख्छु भनी आश्वासन दिएका उम्मेद्वारलाई पनि महासंघकाले नै पन्छाएको थियो । सम्बन्धित उपसमितिलाई समेत गुमराहमा राखेर तीन पदाधिकारीले मिलेमतोमा मान्छे राखेका हुन् । महासंघका सबै गतिविधिमा पनि यी तीन पदाधिकारीले मिलेमतो गरेको नाम नछाप्ने शर्तमा एक केन्द्रीय पदाधिकारीले जानकारी गराए ।

गत वर्ष गरिएको महासंघको पहिलो महाधिवेशनमा उम्मेदवारी मनोनयन गर्न तोकिएको शुल्कमा समेत अनियमितता भएको तथ्य खुलेको छ । निर्वाचन समितिले महासंघलाई बुझाएको त्यो पैसा महासंघको खातामा भने दाखिला भएको छैन ।
गत वर्षको निर्वाचनबाट काठमाडौँ उपत्यका प्रदेशको संयोजक निर्वाचित भएका काठमाडौँका पूर्व अध्यक्ष पूर्णप्रसाद मिश्रलाई अहिले महासंघमा एकाएक सचिव बनाइएको छ । बागचन्द समूहले महासचिव काठमाडौँ बाहिर बस्ने भएपछि महाधिवेशनबाट निर्वाचित सचिव प्रेमभक्त रेग्मीलाई दिनकै लागि मिश्रलाई सचिवमा अपारदर्शी तरिकाले राखेको बुझिएको छ ।

महासंघ स्थापना भएदेखि अनामनगरस्थित सामुदायिक सारथीको कार्यालयमा महासंघ बस्दै आएको छ । सामुदायिक सारथी वरिष्ठ उपाध्यक्ष ताराबहादुर भण्डारीको संस्था हो । अहिले दुवै संस्था एउटै कार्यालयमा बसिरहेका छन् । सामुदायिक सारथी महासंघ स्थापना हुँदाका एक दर्जन बढी संस्थामध्ये एक हो ।

महासंघको आधिकारिक इमेल ठेगानामा यस तीब्रखबर अनलाइनका प्रधान सम्पादक मनोज खतिवडाले सूचना माग गर्दा म बाहिर छु यसैले कार्यालयमा गई सूचना माग गर्नु भनी प्रतिक्रिया आएको छ । जबकि राष्टिय सूचना आयोगले नै इमेलबाट आएको निवेदनलाई आधिकारिक मानी सूचना दिनुपर्ने निर्णय गरी तीनै तहका सरकारअन्तर्गतका सार्वजनिक निकायलाई सर्कुलर गरिसकेको छ ।

सूचनाको हककै लागि काम गर्ने दावी गर्ने संस्थाले भने इमेलबाट सूचना माग गर्दा कार्यालयमै सूचना माग्न आउनुपर्ने उर्दी जारी गर्नु कति न्यायोचित हुन्छ । यो आम पाठकवर्गले नै विश्लेषण गर्ने विषय हो । स्मरण रहाेस्, उता अध्यक्ष बागचनले एसएमएसमा उपलब्ध गराएकाे सुचना अधिकारीकाे नम्बरमा सम्पर्क गर्दा आफू सुचना अधिकारी नभएकाे र गलत नम्बर डायल भएकाे भन्दै फाेन काटे ।

माथि उल्लेखित समाचार गलत भएकाे दावी गरेका अध्यक्ष बागचनले महासंघले गरेका सम्पुर्ण कामकारवहीकाे कागजात तीव्रखबरलाई उपलब्ध गराउछु भनेकाे २४ घण्टा बितिसक्दा पनि सम्पर्कमा आएनन् ।

याे पनि पढ्नुहाेस्

एकै पटक सात वटा चेकमा हस्ताक्षर गर्न लगाएपछि कोषाध्यक्षले दिइन् राजीनामा

प्रतिक्रिया