काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको अदालतको अवहेलना सम्बन्धी मुद्दाको पेशी तोकिएको छ । न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासमा सुनुवाई हुन लागेको हो ।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले गिरीबन्धुको फैसला कार्यान्वयन नगरेर प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै माघ २८ गते मुद्दा दर्ता गरेका थिए । गिरीबन्धुको मुद्दामा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासबाट जारी भएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उल्टै भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर अवरोध सिर्जना गरेको निवेदकको जिकिर छ।

अधिवक्ता अर्यालले नै दर्ता गरेको गिरीबन्धुको मुद्दामा गत वर्ष माघ २४ गते सर्वोच्चले सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । जसमा भनिएको थियो, ‘हदबन्दी छुट प्रदान गर्दाको अवस्थामा उल्लेख गरिए बमोजिमको प्रायोजनमा जग्गाको प्रयोग वा उपयोग नगरी फरक प्रायोजनमा उपयोग गरिएको वा जग्गा खाली राखिएको अवस्थामा  जग्गाको पहिचान गरी तत्काल र अनिवार्य रुपमा सो हदबन्दी भन्दा बढी देखिएको जग्गा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोजिम नेपाल सरकारको नाममा प्राप्त गर्नू, गराउनू’ ।

तर, एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री भएयता अदालतको परमादेश कार्यान्वयनमा अवरोध सिर्जना भइरहेको निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । आमरुपमा पनि सरकारले गिरीबन्धुको फाइल नखोलेर भ्रष्टाचारीलाई जोगाउन खोजेको टिप्पणी भैरहेको छ ।

संवैधानिक इजलासको परमादेश कार्यान्वयनको लागि गत असार ५ गते सर्वोच्चले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई पत्रचाार गरेको, सो कार्यालयबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र भूमि मन्त्रालयमा पनि पत्राचार भएको अधिवक्ता अर्यालको दाबी छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले परमादेश कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाए पनि एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री हुनबित्तिकै अवरोध सिर्जना भएको जिकिर गरिएको छ ।