काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सरकारले आगामी बजेट ल्याउदा यथार्तपरक र कार्यान्वयन गर्न सक्नेमात्रको ल्यान आग्रह गरेका छन् । उनले चेम्बरको ७३ औं वार्षिक साधारणसभामा सो कुरा राखेका हुन । चेम्बरको सो वार्षिक साधारणसभामा मुलुकको बजेट र मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी समन्वय मार्फत आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको समेत बताए ।
उनले आगामी बजेट बस्तुनिष्ठ र कार्यान्वयनमुखी हुनुपर्नेमा दुईमत नभएको समेत बताए । अध्यक्ष मल्लले भने, ‘बजेट संधै महत्वाकांक्षी र ठूलो आकारको बनाउने तर श्रोतको अभावमा पछि घटाउने गरिएको छ । बजेट यथार्तपरक एवं घाँटी हेरी हड्डी निल्न सक्ने हुनुपर्दछ ।’ आर्थिक गतिविधी विस्तार गरी राजश्व लक्ष्य बृद्धि गर्नुपर्नेमा अध्यक्ष मल्लको भनाई रहेको छ ।
उनले करको दर नभई दायरा बिस्तार गरेर नागरिकतासंगै प्यानकार्ड दिने व्यवस्था गर्न समेत माग गरे । अर्थतन्त्रको बाह्य सूचकमा सुधारका केही संकेत देखिएपनि आन्तरिक तर्फ सुस्तता कायमै रहेको अध्यक्ष मल्लले बताए । आयातको तुलनामा निर्यात निकै कम हुँदा यो वर्षपनि व्यापार घाटा उच्च हुने देखिएको अध्यक्ष मल्लको भनाई छ ।
पुँजीगत खर्च हुन नसक्ने तथा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी प्रवाह हुन नसक्दा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने सरकारी लक्ष्य पुरा हुनेमा चुनौती रहेको अध्यक्ष मल्लले बताए । मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन अर्थतन्त्रका हरेक क्षेत्रमा उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्नु अनिवार्य रहेको उले बताए ।
तुलनात्मक लाभ भएका कृषि, जलश्रोत, पर्यटन तथा सुचना प्रविधिको क्षेत्रका स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आर्कषित गर्नुपर्ने अध्यक्ष मल्लको भनाई छ । चेम्बरको ७३ औं वार्षिक साधारणसभामा उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले आर्थिक विकास र समृद्धिको कार्यभार पुरा गर्न सरकार प्रयासरत रहेको बताउदै सरकारको बचाउ गरे ।
उनले आर्थिक उन्नतीका लागि निजी क्षेत्रको प्रर्वद्धन र सुरक्षा गर्न सरकार अत्यन्तै गम्भिर रहेको बताए । मन्त्री श्रेष्ठले पुँजी निर्माण, पुँजीगत खर्चमा सुधार एवं व्यापार घाटा नियन्त्रण सरकारको प्रमुख कार्यभार रहेको बताए । परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले मुलुकको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्स, राजश्व र विदेशी सहयोगका आधारमा चलाउने सोच सरकारले राख्न नहुने बताएका छन् ।
उनले मुलुकको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्स, भन्सार राजश्व र विदेशी सहयोगका आधारमा चलाउने सोचले सरकार चल्यो भने मुलुकमा आर्थिक समृद्धि हुन नसक्ने बताए । परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले पुँजी वृद्धि, पुँजीगत खर्च कार्यान्वयन क्षमतामा वृद्धि र निर्यात प्रवद्र्धनसहित व्यापार घाटा कम गर्नु पर्ने अहिलेको आवश्यकता भएको दाबी गरे ।
उनले त्यसको लागि निजी क्षेत्र र सरकारपक्ष बसेर खुला छलफल र बहस गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले पुँजी वृद्धि,पुँजीगत खर्च कार्यान्वयन गर्ने क्षमता विकास र व्यापार घाटा कम गर्न आर्थिक क्रियाकलापलाई गति दिन आवश्यक रहेको बताए ।
उनले सरकारले उत्पादन, रोजगारीमा वृद्धि ,आयात प्रतिस्थापन गर्ने र निर्यात प्रवद्र्धनमा जोड दिने बताए । उनले आर्थिक क्रियाकलापलाई गति दिनको लागि सरकारको नीति योजना र बजेट त्यहीअनुसार हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।
१. सर्वप्रथम यस सभामा उपस्थित सम्पुर्ण आदरणीय अतिथि गणमा हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन गर्दछु । ७३ औं वसन्त पार गरेको चेम्बर अभियान समग्र निजी क्षेत्रको लागि एउटा अत्यन्तै गौरवको क्षण पनि हो । आज भन्दा ७३ वर्ष अघि शुभारम्भ गरिएको नेपाल चेम्बर अफ कमर्स अहिले मुलुकभर विस्तार भएको छ ।
२. मुलुकको अर्थतन्त्रको विकास र निजीक्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि चेम्बरले निर्वाह गरेको भूमिका हामी सम्पूर्ण उद्यमी व्यवसायीहरुका लागि आत्मसम्मान र अपनत्वको विषय बन्न सफल भएको छ । सरकार र निजी क्षेत्रका लागि चेम्बर आज एउटा अपरिहार्य प्रतिनिधिमूलक संस्थाको रुपमा स्थापित भएको छ । यो अभियानमा योगदान गर्नुहुने संपूर्ण उद्यमी व्यवसायीहरुमा हार्दिक सम्मानका साथ नमन गर्दछु ।
३. चेम्बर सरकारसंग सहकार्य गर्दै अघि बढि रहेको छ । सरकारका ऐन नियम एवं नीति निर्देशिकाहरुको वस्तुपरक विश्लेषण गर्दै चेम्बरले आफ्नो दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्दै आएको छ । चेम्बरका रचनात्मक सुझावहरुलाई सरकारले कार्यन्वयन पनि गर्दै आएको छ । अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने संभावना भएका विषयहरुमा चेम्बरले प्रष्ट धारणा राख्दै आएको छ । तसर्थ चेम्बरको व्यावहारिक अनुभवको आधारमा प्रस्तुत हुने रणनीतिले सरकारलाई उद्योग, वाणिज्य क्षेत्रमा नीति नियम तथा कार्ययोजना बनाउन एवं कार्यान्वयन गर्न सकारात्मक सहयोग प्राप्त भएको छ ।
४. नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आफ्नो स्थापना काल देखि नै संस्थागत व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व लाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ । यस कार्यलाई निरन्तर रुपमा अघि बढाइएको छ । व्यवसायिक र आर्थिक गतिविधी विस्तार एवं सामाजिक सेवाका क्षेत्रमा उत्कृष्ट योगदान गर्ने संस्था तथा महानुभावहरुलाई चेम्बरले सम्मानित गर्दै आएको छ । सोको विवरण यस सभामा प्रस्तुत हुने नै छ ।
५. चेम्बरले राज्यका विभिन्न निकायसंग सहकार्य गर्नुका साथै विभिन्न गतिविधिहरु सञ्चालन गरी अर्थतन्त्र विस्तारको लागि पहल गरेको छ । आर्थिक प्रतिकुलताकाबीच चेम्बरले अन्तराष्ट्रियस्तरको एक्स्पो गर्दै आएको छ । गत फागुनमा सातौ चरणको एक्स्पो सफलतापुर्वक सम्पन्न भएको छ । स्थानीय एवं घरेलु उत्पादनहरुको प्रर्वद्धन एवं बजारीकरणका लागि एक्स्पो फलदायी भएको हामीले महसुस गरेका छौं । एक्स्पोबाट बी टु बी मार्फत मित्र राष्ट्रहरुका व्यापारिक कम्पनी एवं संस्थाहरुसंग नेपालको आर्थिक सम्बन्धको प्रवद्र्धनमा उल्लेखनीय टेवा पुगेको छ ।
६. नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले मुलुकको अर्थतन्त्रको प्रवद्र्धनको लागि चालिनुपर्ने कदमहरुका साथै विभिन्न समसामयिक विषयमा आफ्ना दृष्टिकोणहरु समय समयमा नेपाल सरकार समक्ष प्रस्तुत गर्दै आएको छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको समउपस्थितिमा यस अति विशिष्ट समारोहमा अर्थतन्त्रमा विद्यमान चुनौतीका विषयमा चेम्बरका दृष्टिकोणहरु संक्षेपमा राख्न चाहान्छु ।
७. हाल अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकमा सुधारका केही संकेत देखिएपनि आन्तरिकतर्फ सुस्तता कायमै छ । विदेशी विनिमय संचिति अहिलेसम्मकै उच्च १८ खर्व ७२ अर्व पुगेको छ । रेमिट्यान्स ८ महिनामा ९ खर्व ६१ अर्व रुपैयाँ भित्रिएको छ ।
८.यद्यपी आयतको तुलनामा निर्यात निकै कम हुँदा यो वर्ष पनि व्यापार घाटा उच्च हुने देखिएको छ । व्यापार घाटा फागुन मसान्त सम्म ९ खर्व २९ अर्व पुगिसकेको छ । । हाल आयातको हिस्सा निर्यात भन्दा ९ गुणाले अधिक छ । राजश्व पनि लक्ष्य अनुसार संकलन हुन सकेको छैन । बजेट संधै महत्वाकांक्षी र ठूलो आकारको बनाउने तर श्रोतको अभावमा पछि घटाउने गरिएको छ । बजेट यथार्तपरक एवं घाँटी हेरी हड्डी निल्न सक्ने हुनुपर्दछ ।
९. सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ । बैंक वित्तीय संस्थामा कर्जाको व्याजदर अपेक्षा अनुसार अझै पनि घट्न नसक्नु, चालु पुँजी कर्जा निर्देशन व्यवहारिक नहुनु, कर्जा लिँदा EMI भुक्तानी १ सय प्रतिशत गरिनुपर्नेमा २ सय प्रतिशत कायमै रहनुले लगानी आर्कषित हुन सकेको छैन । बाणिज्य बैंक हरुले स्थानीय तहको खातामा रहेको रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्न नपाउने व्यवस्था पछि पनि बैंक वित्तीय संस्थामा अहिले पनि झण्डै साढे ५ खर्व लगानी योग्य रकम अधिक तरलता थुप्रिएको देखिन्छ ।
१०. साना तथा मध्यमखाले उद्यम व्यवसायमा जाने कर्जामा सहजीकरण गरिनुपर्दछ ।
११. पुँजिगत खर्च चालु आर्थिक वर्षको करिव ९ महिनामा ३०/३१ प्रतिशतमा सिमित छ । एडीबीले यो वर्ष आर्थिक वृद्धि ४ दशमलव ३ % र विश्ववैंकले ३ दशमलव ३% मात्रै हुने प्रक्षेपण गरेका छन । उच्च लगानी र रोजगारी सिर्जना मार्फत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य विभिन्न कठिनाईका कारण पुरा हुन सकेका छैनन । कोभिड १९ लगत्तै रुस – युक्रेन युद्ध र पछिल्लो समय इजरेल–हमास युद्धले विश्वको आपूर्ति शृङखलालाई नराम्ररी प्रभावित तुल्याएको छ र महङ्गी पनि बढाएको छ ।
१२.मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन अर्थतन्त्रका हरेक क्षेत्रमा उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्नु अपरिहार्य छ । आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनको लागि पनि यो कार्य अनिवार्य छ । मुलुकको अर्थतन्त्र आयातमुखी हुन पुगेको छ । कृषि प्रदान मुलुक नेपालले वार्षिक खर्बो रुपैयाँ भन्दा बढीको खाद्यान्ह एवं खाद्य सामाग्रीहरुको आयत गरि उपभोग गरिरहेको अवस्था छ । मुलुकमा भएका प्राकृतिक श्रोत र साधनहरुलाई प्रर्वद्धन गरी उत्पादन र उपभोग एवं निर्यात गर्न आवश्यक छ ।
१३.तुलनात्मक लाभ भएका कृषि, जलश्रोत, पर्यटन तथा IT को क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी भित्र्याउन अति आवश्यक छ । यस्तै हस्तकलाका सामाग्री, खानी जन्य बस्तुहरु, बहुमूल्य रत्न पत्थर, जडिबुटी आदि वस्तुहरुको उत्पादन र प्रशोधन एवं ब्राण्डिङ गरी निर्यात प्रर्वद्धन पनि गरिनु पर्दछ । आर्थिक गतिविधी विस्तार एवं निर्यात प्रर्वद्धनका लागि संसदमा बिचाराधिन कानूनहरु यथाशिघ्र संशोधन गरिनुपर्दछ । नेपालको धन हरियो बन नीति अंगिकार गरि प्राकृतिक श्रोतहरुको समुचित प्रयोग गरी काठको आयातलाई बन्द गरिनुपर्दछ ।
१४.पुँजिगत खर्च समयमै सम्पन्न गर्नका लागि Time Bound Action Plan बनाई कार्ययोजना बनाईनुपर्दछ ।
१५.करको दर नभई दायरा विस्तार गर्न नागरिकता संगै प्यानकार्ड दिने व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
१६. भन्सारका मुख्य मुख्य नाकाहरुमा अन्तराष्ट्रिय स्तरको क्वारेन्टिन ल्याव स्थापना गरी निर्यात पर्वद्धन एवं आयातलाई व्यवस्थित तुल्याईनुपर्दछ ।
१७. जडीवुटी जन्य बस्तु एवं औषधी र लत्ता कपडा आदिमा प्रयोग हुने गाजाँको खेतीलाई बैधानिकता दिनुपर्दछ । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा गाँजाको विषय संवोधन गरेपनि आवश्यक अन्य प्रक्रीया पुरा गरेको छैन । यसलाई अविलम्ब कार्यन्व्यनमा ल्याईनुपर्दछ ।
१८.यस्तै कृषिमा दिइँदै आएको सहुलियत कर्जाको निरन्तरता हुनुपर्दछ । कृषि कर्जा खेत किन्नेलाई नभई खेती गर्नेलाई प्रदान गरिनुपर्दछ ।
१९.भन्सारमा कारोवार मूल्यलाई मान्यता दिई सन्दर्भ मूल्यलाई खारेज गरिनुपर्दछ ।
२०. युवाहरुलाई स्वेदशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी रणनीतिक योजना बनाईनुपर्दछ । रोजगारीका लागि विदेशिएका युवाहरु स्वदेश फर्किने क्रममा अध्यागमनमा उनिहरुको सीप र ज्ञानको लगत संकलन गरी स्वदेशकै उत्पादनमुलक क्षेत्रमा प्रयोग गरिनुपर्दछ ।
२१. १६ औं पञ्चवर्षिय योजना, आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच प्रभावकारी समन्वय हुनुपर्दछ ।
२२.अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन एवं राजश्व वृद्धिका लागि घर जग्गा तथा सेयर धितो राखी प्रवाह हुने ५० लाख भन्दा माथिको कर्जाका लागि हाल कायम १ सय २५ % को जोखिम भारलाई कम गरी विगतमा भैm १ सय % कायम गरिनुपर्दछ ।
२३. ४८ वर्ष पुरानो कालोबजार ऐन २०३२ लाई समय सापेक्ष संशोधन गरिनुपर्दछ । निजी क्षेत्रलाई अनुगमन गर्ने सरकारी थुप्रै निकायहरु छन । यसका बाबजुद अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको संसदमा प्रस्तावित विधेयकले नीजिक्षेत्रलाई हतोत्साहित तुल्याएको छ । तसर्थ यसलाई खारेज गरिनुपर्दछ ।
२४. सन् २०२६ देखि नेपालको अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरउन्नती हुँदैछ । त्यस पश्चात अतिकम विकसित राष्ट्रको हैसियतले अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा उपभोग गर्दै आएको छुट र सहुलियतहरु बन्द हुनेछन । तर भुपरिवेष्ठित मुलुकले पाउने सुविधाका लािग नेपालले समयमै आवश्यक गृहकार्य गर्नुपर्दछ ।
२५. अन्त्यमा मेरो कार्यकाललाई सफल र सहज तुल्याउन सहयोग गर्नुहुने चेम्वरका पदाधिकारी ज्यूहरु सम्पुर्ण सदस्य ज्यूहरु, मेरो परिवारमा श्रीमती कान्ती मल्ल, छोराहरु विमलेन्द्र मल्ल र कविन्द्र मल्लका साथै चेम्बरका सम्पुर्ण कर्मचारीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु । धन्यबाद
यस बिषयमा तपाइको प्रतिक्रिया...!