काठमाडौं । सहयोगीदाता संस्थाले दिएको अनुदान तथा ऋणमा समेत मन्त्री र कर्मचारीको मिलिमतोमा करोडौ रुपैयाँ घोटला गर्ने गरेको तथ्य बाहिर आएको छ । तत्कालिन कोभिड १९ महामारीका समयमा विश्व बैंकले नेपाललाई दिएको ऋण अनुदान रकममा समेत केही महिना अघि भएको स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा चरम घोटाला भएको तथ्य फेला परेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहत रहेको स्वास्थ्य विभागले विश्व बैंक र एडिबीले दिएको करोडौँ रकमबाट खरिद गर्न टेण्डर स्विकृत गरेको स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा अनियमितता भएको भेटिएको हो ।

विभाग मातहत रहेको आपूर्ति व्यवस्थापन महासाखाले खरिद प्रक्रिया अपनाएको पोर्टेवल युएसजी मेसिन खरिदमा २० करोड रुपैयाँभन्दा बढी घोटाला भएको आरोप स्वास्थ्य मन्त्रालयकै एक अधिकारीले बताएका छन् । विभागले बोलपत्र आह्वान गर्दा यज्ञ भण्डारी र विमल उप्रेतीको स्वामित्व रहेको म्याक्स मेडिटेक सिस्टम प्रालीलाई तत्कालिन स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतसंगको सेटिङ्गमा ठेक्का दिइएको पाइएको छ ।

सन् २०२४ फेब्रुअरी १४ मा ‘दि राइजिङ्ग नेपाल दैनिकमा विभागले प्रकाशित गरेको बोलपत्र छनौटको सुचना अनुसार सो कम्पनिले २९ करोड ९६ लाख रुपैयाँमा २ सय सेट पोर्टेवल युएसजी मेसिन खरिदको ठेक्का दिएको भेटिएको छ । सो कम्पनिले एक सेट पोर्टेवल युएसजी मेसिनको १५ हजार डलरभन्दा बढी मुल्यमा विभागले सहमति दिएको भेटिएपछि सो सामान खरिदमा करोडौ रुपैयाँ घोटला गरेको आरोप लागेको छ ।

सोही कम्पनिले अन्य अस्पताललाई प्रति सेट ८ हजार डलरमा विक्री गर्दै आएको छ । अमेरिकास्थित जिई हेल्थ केयरले उत्पादन गरेको भिस्क्यान पोर्टेबल युएसजी मेसिनको मुल्य वेभसाइट जम्मा ४ हजार ८ सय ५५ डलर उल्लेख गरेको छ । तर, विभागले सोही उपकरणको मुल्य १५ हजार डलरभन्दा माथिमा स्विकृत दिएर खरिद प्रक्रिया टुंग्याएपछि दाताको रकममा समेत ठूलो घोप्ला गरेको भेटिएको हो ।

विभागकै स्विकृति अनुसार खरिदकर्ताले एलसी खोलेर सामान ल्याउने अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सन् २०२३ मा जिई हेल्थकेयरले यो प्रविधि नेपालमा पनि सार्वजनिक गरेको थियो । वायरलेस, ह्याण्डहेल्ड अल्ट्रासाउन्ड सिस्टम डिजाइन गरिएको थियो । भिस्क्यान एयर नामक यो पोर्टेवल युएसजी मेसिनले पुरा शरिरको स्क्यान गर्न सक्ने क्षमता राख्छ ।

यसको आधिकारीक वेभसाइटमै जम्मा ४ हजार ८ सय ५५ डलर अर्थात आजको विदेशी विनिमय दर अनुसार नेपाली ६ लाख ४७ हजार २ सय ५० रुपैयाँ प्रति सेट पर्न आउँछ । यसरी हिसाब गर्दा २ सय सेटको मुल्य १२ करोड ९४ लाख रुपैयाँ हुन आउँछ । तर, विभागले भने २ सय सेटकै लागि उक्त कम्पनिलाई करिब ३० करोड रुपैयाँको बोलपत्र स्विकृत गरेको छ । ‘यो ठूलो भ्रष्टाचार हो ।

यसमा राज्यकै उच्च तहका व्यक्तिको संलग्नता छ,’ स्वास्थ्य विभागकै एक अधिकारीले दियोपोस्टसँग भने,‘विश्व बैंक र एडिबी जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायले दिएको अनुदानमा समेत यस्तो हुनु आफैमा लाजमर्दो विषय हो ।’ स्रोतका अनुसार हाल खरिदको ठेक्का पाएका भण्डारी निवर्तमान स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेत निकट सर्जिकल व्यापारी हुन । उनी ह्याम्स अस्पतालका लगानीकर्ता मध्येका एक हुन ।

भने सो अस्पतालका अध्यक्ष उनै भण्डारीका दाजु रामशरण भण्डारी अर्थात आरसी भण्डारी रहेका छन् । कोभिड–१९ इमर्जेन्सी रेस्पोन्स एण्ड हेल्थ सिस्टम प्रिपेयरनेश प्रोजेक्टका नाममा यो विश्व वैंकले ऋण अनुदान दिएको हो । यो खरिद प्रक्रिया पहिलेदेखि नै विवादमा आएपछि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा समेत उजुरी परेको थियो थियो भन्दै दिओपोष्टले समाचार लेखेको छ ।

गत कार्तिक ९ गते नै छानबिनका लागि स्वास्थ्य विभागलाई सतर्कता केन्द्रले पत्राचार गरेको थियो । पत्रको बेवास्ता गर्दै विभागले खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको विभागकै एक अधिकारी बताउँछन् । ‘सतर्कता केन्द्रले खरिद प्रक्रिया स्थगित गर्नु भनेको थियो । तर, त्यो पत्रलाई पनि अवज्ञा गरियो,’ विभागका ती अधिकारी भन्छन् ।