काठमाडौं । अस्थिर सरकारका साथै शक्ती र सत्ताको आँडमा सरकारलाई बुझाउनु पर्ने कर तथा राजश्व खुलेआम छली गर्दै देशलाई कंङ्गाल बनाउनेहरुमाथी सरकारको कुनै चासो अहिले सम्म गएको छैन ।

देशभर विभिन्न नाममा दर्ता भएका उद्योग तथा निर्माण सामाग्री उत्पादन गर्दै आएका व्यवसायीहरुद्वारा मासिक रुपमा करोडौ रुपैयाँको राजश्व र कर छली गर्दै आएको पाइएको छ ।

यसैक्रममा यसअघि अवैध रुपमा सञ्चालनमा रहेको भन्दै गृहमन्त्रालयको निर्देशनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले क्रसर उद्योग बन्द गराएको थियो । देशभरका क्रसर उद्योग केही समय बन्द गरेपनि अन्त्यमा आएर उद्योगहरु सञ्चालन गर्न दिईयो ।

गृह मन्त्रालयको गत पुस २० को निर्देशन लगत्तै अवैध भनेर बन्द गरिएका क्रसर उद्योग अहिले सञ्चालनमा रहेका छन् । गत माघ १५ गते गृह मन्त्रालयको परिपत्र अनुसार दर्ता भएर सञ्चालनमा रहेका तथा राजस्व बुझाएका कागजातको आधारमा बन्द गरिएको क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योग सञ्चालन भएपनि सरकारलाई बुझाउनु पर्ने कर राजश्व अहिले सम्म क्रसर सञ्चालकहरुले बुझाएका छैनन ।

ती उद्योगहरु आगामी असार मसान्तसम्म सुचारु हुन दिने गृह मन्त्रालयको परिपत्रमा भनिएसंगै अहिले सञ्चालनमा रहेका छन् । ‘कानुनी रुपमा दर्ता भएका र कर (राजस्व) बुझाउँदै आएका उद्योगलाई सञ्चालन गर्न दिने गृहमन्त्रालयको निर्णयको आधारमा ती उद्योगहरु प्रहरी र जनप्रतिनिधिको रोहबरमा खोल्न दिएको थियो ।

यसरी देशभर रहेका बालुवा प्रशोधन उद्योग र क्रमसर उद्योग सञ्चालनमा आइसकेपनि सरकारले मागेको आवश्यक कागजात बुझाउन भने सकेका छैनन् गृह मन्त्रालयको गत पुस २० को निर्णयअनुसार दर्ता भएका तर, नवीकरण नभएका क्रसर उद्योग बन्द गर्ने निर्णयले सबै क्रसर उद्योग बन्द भए तर, गत माघ १५ को परिपत्रले नवीकरण नभए पनि दर्ता भएका र राजस्व बुझाएका उद्योगलाई सञ्चालन गर्न दिने निर्णय भएपनि अहिले सवै क्रसर उद्योग सञ्चालन गरेर राजश्व भने छली गर्दै आएका छन् ।

ती उद्योगहरु मध्ये केहीले प्रशासन कार्यालयमा बुझाएको कागजात अनुसार दर्ता भए पनि अधिकांशको धेरै वर्षदेखि नवीकरण नभएको पाइनुका साथै राजस्व समेत छली गर्दै आएको भेटिएको छ ।

क्रसर उद्योगीहरुले वार्षिक कारोबार नै कम देखाउदै राजश्व छली गरेको छ । प्राप्त विवरण अनुसार अधिकाशं उद्योगहरुले वार्षिक रुपमा १ लाख रुपैयाँभन्दा कम राजस्व बुझाएको भेटिएको छ ।

कारोबार भएको रकमनै निकै कम देखाउदै न्यून शुल्कको राजस्व बुझाएको प्रशासन कार्यालयहरुले जनाएका छन् । उद्योग सञ्चालनको दर्तामा करोडौँ रुपैयाँको कारोबार गर्ने उल्लेख गरिएको भएपनि राजस्व बुझाउँदा भने वार्षिक १ लाख रुपैयाँको कोरोबार भएको नक्कली विवरण तयार गरेर छली गरिदै आएको छ । यसरी कम आय देखाउदै छली गर्नेमाथी भने थप अनुसन्धान गरिने भएको छ ।

ढुंगा, गिट्टी र बालुवा कारोबार न निर्माण व्यवसायीको हातमा रहेको छ, न त सरकारी नियन्त्रणमा यसको उपलब्धता सहज पनि छैन, मूल्य सुलभ छैन, लागत र प्राप्ति मूल्य निर्धारण पनि अदृश्य किसिमले भइरहेको छ । सीमित स्रोतमा निर्भर हुनु परेकाले गुणस्तरको सुनिश्चितता र मूल्यमा एकरूपता नभएको उपभोक्ताहरुले बताएका छन् ।

सरकारले क्रसर उद्योगहरूलाई वैधानिक तवरले चलाउने वातावरण बनाउने भन्दा अवैध रहन छुट माथि छुट दिने गर्दै आएको आएको छ । २०७३ यता अधिकांश क्रसर उद्योगको दर्ता नवीकरण भएका छैनन् । धेरैजसोसँग कानूनी वैधता छैन । उनीहरूलाई कारोबारमा पारदर्शी हुनुपर्ने बाध्यता पनि छैन ।

क्रसरहरूको कारोबार पारदर्शी नहुँदा उपभोक्ताले चर्को मूल्य तिर्नुपरेको छ । त्यसबाट सरकारले पाउनुपर्ने जति कर पनि पाएको छैन । उत्खनन, प्रशोधन, लोडिङ र ढुवानी लागत पारदर्शी छैन, क्रसर उद्योगलाई अवैध रूपमा राखेर त्यसकै आडमा अदृश्य लाभ लिने समूह ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको मूल्य बढाउन प्रमुख जिम्मेवार छन् ।

क्रसर उद्योग सञ्चालनका लागि २०७७ साउन ५ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ‘ढुंगा–गिट्टी–बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापन मापदण्ड–२०७७’ जारी भएको छ । २०७० सालयता पटक–पटक मापदण्ड जारी हुने गरेको छ ।

मापदण्ड पूरा गर्ने क्रसर उद्योगलाई हरेक पटक अर्को समयसीमा दिने गरिएको छ । मापदण्ड नमान्ने उद्योगले लगातार ९ वर्षदेखि छुट पाउँदै आएका छन् । हालको मापदण्ड विपरीतका उद्योगहरू आगामी साउन ४ सम्म नयाँ मापदण्ड अनुसार नयाँ ठाउँमा सरिसक्नुपर्ने हुन्छ ।

घना बस्ती, वन, निकुञ्ज, आरक्ष, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा, शिक्षण संस्था, धार्मिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक स्थल र सुरक्षा निकायका कार्यालयबाट दुई किलोमिटरभित्र क्रसर उद्योग चलाउन नपाइने नियम छ । प्रसारण लाइनबाट २०० मिटर र चुरे पहाडको फेदीबाट १५०० मिटर पर मात्र क्रसर उद्योग चलाउन पाइने मापदण्ड छ ।

तोकिएको दूरी पालना नगरी चलेका क्रसरलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले एक वर्षभित्र वातावरणीय अध्ययन गराएर सही स्थानमा सार्न लगाउनुपर्ने नियम छ । त्यसो नभए क्रसर उद्योगको अनुमति खारेज हुने व्यवस्था छ । उद्योग सञ्चालन गर्न तोकिएका स्थान बारेको मापदण्ड पूरा गर्न नसकेपछि अधिकांश उद्योग अवैध रूपमा चलेका छन् ।

क्रसर चलाइरहेका व्यवसायी, राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ता, ठेकेदार तथ तस्कर र गुण्डा समूहले समेत यस्तो मापदण्ड कार्यान्वयन हुनै नसक्ने बताउने गरेका छन् । उद्योगमा वडाध्यक्ष, प्रहरी कर्मचारीदेखि नेताहरुको प्रत्यक्ष लगानी रहेको छ ।

अवैध कारोबारका कारण ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको मूल्य अस्वाभाविक दरमा बढ्ने गरेको छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अनुसार ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको मूल्य वैज्ञानिक तवरले निर्धारण नै नभएकाले ठगीनु परेको गुनासो पीडितहरुको रहेको छ ।

उत्खनन, प्रशोधन, लोडिङ र ढुवानी लागत पारदर्शी रहेको छैन । क्रसर व्यवसायलाई वैध बनाएर नचलाएसम्म यस्तो समस्या दोहोरिरहने महासंघको ठहर रहेको छ । अवैध क्रसरबाट ‘अवैध लाभ’ लिंदै आएकाहरूले मूल्य बढाउन मुख्य भूमिका खेल्ने गरेको निर्माण व्यवसायीहरुको भनाई रहेको छ ।

नेपालमा वर्षमा २ करोड ३७ लाख घनमिटर ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको माग रहेको खानी तथा भूगर्भ विभागको अनुमान छ । उपलब्धतो करीब ३१ लाख ६० हजार ट्रिप (टिपर) मात्र रहेको छ ।

त्यसको मूल्यलाई औसत २० हजारले हिसाब गर्दा वर्षमा ६३ अर्बको कारोबार हुदै आएको छ । यसबाट सरकारले पाइरहेको राजस्व ज्यादै न्यून रहेको छ । अनुमतिभन्दा बढी खन्ने र राजस्व चुहावट गर्ने समस्या व्याप्त छ । अधिकांश स्थानीय तहले प्रारम्भिक वातावरणीय अध्ययनमा किटान गरेको भन्दा बढी उत्खनन गरिएको ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको हिसाब खोज्दैनन् ।

यसको लाभको हिस्सा मिलिभगतमा जनप्रतिनिधिहरूले नै लिने गरेको आरोप छ । स्थानीय तहले उठाएको ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको निकासी शुल्कको ६० प्रतिशत आफू राखेर ४० प्रतिशत प्रदेशको सञ्चित कोषमा जम्मा गर्छन् ।

चालु आर्थिक वर्षमा वागमती प्रदेश सरकारले स्थानीय तहहरूबाट साढे २ अर्ब रुपैयाँ आउने अनुमान गरेकोमा लक्ष्य अनुसार नआएको प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालय बताएको छ । वागमती प्रदेशको २ अर्ब ५० करोडको अनुमानलाई आधार मान्दा १८ जिल्लाका स्थानीय तहले एक वर्षमा ६ अर्ब २५ करोडको ढुंगा, गिट्टी बालुवाको ठेक्का लगाएर ३ अर्ब ७५ करोड आर्जन गर्ने देखिन्छ ।

देशमा सबैभन्दा बढी निर्माणको काम भइरहेको वागमती प्रदेशमा ढुंगा, गिट्टीको वार्षिक कारोबार अनुसार भने यो राजस्व रकम न्यून हो । अनुमतिभन्दा बढी खन्ने र राजस्व चुहावट गर्ने समस्या व्याप्त छ ।

अधिकांश स्थानीय तहले प्रारम्भिक वातावरणीय अध्ययनमा किटान गरेको भन्दा बढी उत्खनन गरिएको ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको हिसाब खोज्दैनन् । यसको लाभको हिस्सा मिलिभगतमा जनप्रतिनिधिहरूले नै लिने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

कतिपय स्थानीय तहले ठेक्का लगाउन नसकेपछि निकासी दस्तुर आफैं उठाउने समेत गरेका छन् । त्यस्तो अवस्थामा कर्मचारीले थोरै कर लिएको देखिने फर्जी बिल बनाएर अनियमितता गर्ने गरेको घटना सार्वजनिक भएका छन् ।

क्रसर उद्योगमा नेता, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको लगानी : बन्द नहुने पक्कापक्कि

अवैध क्रसर गृहमन्त्रालयकै संरक्षण : रवीको हुँकार मात्र…