सिन्धुपाल्चोक । गृहमन्त्रालयले गत साता सवै स्थानीय प्रशासनलाई पत्र पठाउदै मापदण्ड विपरित स्थापना भएका सवै क्रसर उद्योगहरु बन्द गर्नु गराउनु भन्दै दिएको निर्देशन खाली निर्देशनमै मात्र सिमित हुने पक्कापक्कि भएको छ । जुन मापदण्ड विपरित स्थापना गरिएका क्रसर उद्योगमा अधिकाशं नेता, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको लगानी रहेको तीव्रखबर डटकमको क्राईम व्यूरोले फेला पारेको छ ।

नेता, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिनै व्यवसायीसँग मिलेर सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची, इन्द्रावती र सुनकोसी नदी दोहन गर्दै आएको भेटिएको हो । जिल्लामा रहेका २३ वटा क्रसर उद्योगमा राजनीतिक दलका नेता र जनप्रतिनिधिको लगानी रहेको पाइएको छ । नदील आसपास स्थापना भएका अधिकांश क्रसर उद्योगका हर्ताकर्ता जनप्रतिनिधि र नेताहरूकै लगानीमा स्थापना भएको भेटिएको हो ।

त्यसैले, स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, संकलन र बिक्रीका लागि दिएको ठेक्का पनि तिनकै पोल्टामा पुग्ने गरि दिदै आएको समेत आरोप लागेको छ । सत्तारुढ दल नेकपा एमाले, माओबादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसका नेता तथा जनप्रतिनिधिले क्रसर र नदी ठेक्कामा लगानी गरेको भेटिएको हो ।

नेता र जनप्रतिनिधिलाई ‘साइलेन्ट पार्टनर’ राखेर क्रसर व्यवसायीले नदी उत्खनन सहज पारेका हुन् । नेता र जनप्रतिनिधि नै सेयर सदस्य भएपछि प्रहरी मुकदर्शक बन्दै आएका कारण पनि केही दिन क्रमस उद्योग बन्द गरेर पुनः सञ्चालनमा आउने गरेको स्थानीय क्रसर पीडितहरुको भनाई रहेको छ ।

तत्कालीन् जिल्ला समन्वय समिति सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख कृष्णबहादुर शाहीको अझैपनि क्रसरमा लगानी रहेको बताइएको छ । यो प्रतिनिधि घटनाबाट कतिपय उच्चतहका कर्मचारीले कारबाही नगर्ने शर्तमा क्रसरहरुमा लगानी गरेको पुष्टि हुदै आएको छ । नेकपाका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका सिन्धुपाल्चोक जिल्ला पार्टी सचिव दावा तामाङको अविरल इन्द्रावती क्रसर उद्योगमा सेयर रहेको भेटिएको छ ।

गृहको निर्देशनले होला त अवैधानिक क्रसर उद्योग बन्द ?

नेकपा जिल्ला सदस्य उपेन्द्र तामाङ, नानीराम चौँलागाइँ, भोटेकोसी गाउँपालिका पुर्वअध्यक्ष राजकुमार पौडेल, कांग्रेस जिल्ला सदस्य केशवराज गिरी, बाह्रबिसे नगरका पुर्वमेयर निम्फुन्जो शेर्पा, कांग्रेस क्षेत्रीय कोषाध्यक्ष विदुर पराजुली, मेलम्ची नगरपालिका–१३ का पुर्ववडाध्यक्ष देवेन्द्र घोरासैनी, चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका वडा नम्बर–११ का पुर्व सदस्य दधिराम पराजुली, भक्तपुर सूर्यविनायक नगरपालिका वडा नं. ८ का पुर्ववडाध्यक्ष किरण थापाको विभिन्न क्रसरमा सेयर लगानी गरेको भेटिएको छ । इन्द्रावती–१२ मा रहेको जलदेवी क्रसर उद्योगमा समेत पुर्वप्रहरी एसपी रबी श्रेष्ठको समेत लगानी रहेको स्थानीय बासिन्दाले बताएका छन् ।

यसमध्ये भोटेकोसीका पुर्वअध्यक्ष पौडेल, सूर्यविनायक–८ का थापा, र मेलम्ची–१३ का घोरासैनी स्थानीय तह गठन अघि नै क्रसर व्यवसायमा संलग्न रहदै आएका व्यक्ती हुन । भने राजकुमार खासा व्यापारी समेत हुन । यसरी जनप्रतिनिधिकै मिलेमतो र आडमा मेलम्ची, सुनकोसी तथा इन्द्रावती नदी अप्राकृतिक र अवैधानिक ढंगले तीव्र दोहन गरिदै आएको बारेमा तीव्रखबरले पटक–पटक समाचार प्रकाशन गर्दै आएको समेत छ ।

भूकम्पपछिको पुर्ननिर्माणलाई सघाउन ढुंगा, गिटी र बालुवा अभाव नहोस् भन्ने उद्देश्यले स्थानीय प्रशासनले सर्वदलीय सहमतिमा स्थानीय स्रोत सञ्चालन कार्यविधि तयार पारी नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् गर्ने अधिकार जनप्रतिनिधिलाई दिएको थियो । भूकम्पपीडितले स्थानीय तहका प्रमुख तथा अध्यक्ष र वडाध्यक्षको सिफारिसमा ढुंगा, गिटी, बालुवा झिक्न पाउने व्यवस्था कार्यविधिले गरेसंगै यो बिकृत्तिले उच्च रुप लिदै गएको बताइएको छ ।

यही फितलो व्यवस्थाको आडमा नदी दोहन चरम पारिएको पाइएको छ । भूकम्प पीडितले फाइदा लिन भने पाएनन् । बरु पीडितका नाममा जनप्रतिनिधि, व्यवसायी र बिचौलियाले त्रिपक्षीय मितेमतो गरी नदी स्रोत लुट्दै आएको बताइएको छ । जनप्रनिधिले पीडितलाई दिएको सिफारिस देखाउँदै क्रसर व्यवसायी र बिचौलिया एक्साभेटर नै लिएर नदी छिरिरहेका छन् ।

सुनकोसी र इन्द्रावती नदीमामात्र १२ क्रसर उद्योग सञ्चालनमा छन् । धेरै उद्योग इन्द्रावतीमा रहेका छन् । धेरै उद्योग रहेकाले सुनकोसीको तुलनामा इन्द्रावती नदी दोहन अधिक हुदै आएको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरिएको क्षेत्रमा एक किलोमिटर दुरीमा एउटा मात्र एक्साभेटर प्रयोग गर्न कार्यविधिले दिएको छ ।

व्यसक किमी क्षेत्रमा १० वटाभन्दा बढी एक्साभेटर लगाएर ढुंगा, बालुवा झिक्ने कार्य हुदै आएको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन र कार्यविधिले दुई मिटरसम्म गहि¥याएर उत्खनन् गर्ने अधिकार दिएकामा नदी चार मिटरभन्दा बढी खोतलेको बताउँछन् । तर ह्युम पाइप लगाएर नदीको धारै परिवर्तन गरिएको छ ।

उद्योगले कानुनी र कागजी रुपमा समेत मापदण्ड पूरा नगरेका क्रमस सञ्चालनमा रहेका छन् । मापदण्ड मिच्ने मेलम्ची फट्केश्वर इन्द्रावती स्टोन प्रालि, जाल्पा इन्फ्रास्ट्रक्चर, गंगा इन्द्रावती क्रसर उद्योग, पाल्चोकीमाई रोडा ढुंगा उद्योग र मेलम्ची ए कोन क्रसर एग्रिगेट प्रालिले निर्धारण गरिएको मापदण्ड समेत पुरा नगरेको भेटिएको छ ।

मेलम्ची १३ फटकशिलामा संचालित एकोन क्रसर एग्रिगेट प्रालिले मापदण्ड विपरीत पोखरीहरु निर्माण गरी उत्खनन् गरेको पाइएको छ । मेलम्ची फट्केश्वर इन्द्रावती स्टोन प्रालिले नदिको धार नै परिवर्तन गराउदै आएको छ । तिनपिप्ले निर्माण सेवा, सोना क्रसर उद्योग प्रा.लि. जाल्पा इन्फ्रास्ट्रकचर प्रा.लि. र पाल्चोकीमाई रोडा ढुङगा उद्योग प्रा.लि.ले मापदण्ड भन्दा बढी नदिजन्य पदार्थ उत्खनन् गरेको पाइएको छ ।

हिउँदमा मापदण्ड विपरीत उत्खनन् हुने र बर्षायाममा नदिबाट बालुवा लगायत नदिजन्य पदार्थको अबैध रुपमा चोरी निकासी हुदै आएको समेत भेटिएको छ । मेलम्ची क्षेत्रका धेरैजसो क्रसरहरुले नियम विपरीत नदीको धार नै परिवर्तन हुने गरी नदिजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्नाले यहाँका सयौँ रोपनी खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाईको अभाव हुने गरेको र वातावरणमा समेत नकारात्मक प्रभाव परेको स्थानीयहरुले गुनासो गर्दै आएका छन् । (स्थलगत अबलोकनपछि तयार पारेको समाचार)