टिच फर नेपालको अबैधधन्दा : गैरकानुनी रुपमा रकम असुलीमा शिक्षामन्त्री संलग्न

- January 23, 2023 गते तीव्रखबरमा प्रकाशित

तीव्रखबर (छिटो खबरको एउटै विकल्प)

काठमाडौं । नेपालको शिक्षा प्रणालीमा नयाँ शिक्षाको नाममा पश्चिमाकरण गर्ने र नेपाली समाज र शिक्षाको पाठ्यक्रमबीच आनका तान फरक पर्नेगरी काम गराउने काम अमेरिकी आईएनजीओ सर्भोदया (Sarvodaya USA) र विश्व बैंकले गर्दै आएका धेरै तथ्यहरु भेटिन्छन् । उच्च शिक्षा परियोजनाको नाममा विश्व बैंकले नेपालको उच्च शिक्षाका पाठ्यक्रम तयार गराउँदै यस्तै हर्क गरेको तथ्यहरु पनि भेटिन्छन् । जुन नेपालको विवादित परियोजना हो ।

तर, पनि अहिले दोस्रो चरणमा प्रयोग भइरहेको छ । त्यसरी नै विश्व बैंकसँग पैसा लिएर सञ्चालन भएको संस्था हो ‘टिच फर नेपाल ।’ उक्त संस्थाका संस्थापक मध्येकै एक हुन् शिशिर खनाल । विश्व बैंकले सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयमा स्वयम्सेवी शिक्षक पठाउने नाममा उक्त एनजीओलाई बजेट दिएको थियो । आफैले पहिला पैसा दिएर पाठ्यक्रम परिवर्तन गरेर शिक्षा विगार्ने र अनि फेरि आफैले पैसा दिएर शिक्षक पठाएर शिक्षा सुधारको नाटक गर्ने काम विश्व बैंक गरेको थियो ।

No description available.
त्यसमा संलग्न खनाल भने अहिले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मा लिन पुगेका छन् । शिक्षामन्त्री भएका तिनै खनालको संस्थाले दाताबाट पैसा ल्याएर परियोजना चलाए अनि कानून विपरीत स्थानीय पालिकाबाट पनि पैसा लिएको पाइएको छ ।  मन्त्री भएका खनालको एनजीओ ‘टिच फरक नेपाल’ले लमजुङको दोर्दी गाउँपालिकाले ३० लाख रुपैयाँ गैरकानूनी रुपमा लिएको पाइएको हो ।

उक्त रकम लिएको विषय अहिले विवादमा परेको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले पनि यो रकम लिएको विषयलाई कानून विपरीत भनेर व्याख्या गरेको छ । मन्त्री खनालको एनजीओले दोर्दी गाउँपालिकाबाट २०७७ जेठ २५ गते ९ लाख २४ हजार ६ सय रुपैयाँ र २०७७ असार २२ गते २० लाख ७५ हजार ४ सय रुपैयाँ भुक्तानी लिएको पाइएको हो ।

No description available.

महालेखा परीक्षकको आपत्ति 
यसरी लिएको रकमलाई महालेखा परीक्षकको ५८ औं प्रतिवेदनले अनियमित खर्च गरेको भनेर पालिकामाथि प्रश्न उठाएको छ । र, यो रकमलाई बेरुजुमा राखेको छ । संघीय सरकारबाट पालिकामा गएको सशर्त अनुदानको बजेट अनधिकृत रुपमा एनजीओलाई दिएर खर्च गर्नु कानून विपरीत भनेर महालेखा परीक्षकको ५८ औं प्रतिवेदनमा उल्लेखछ । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ९ ले स्थानीय तहलाई स्वीकृत दरबन्दीभित्रका शिक्षकको तलब भत्ताबापत सशर्त अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ ।

No description available.

तर, एनजिओले पठाएका स्वयमसेवी शिक्षकलाई सेवासुविधा दिने भनेर उक्त रकम खर्च गरिएको थियो । यो पालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट विभिन्न विद्यालयमा निजी दरबन्दीमा रहेका शिक्षकहरूको तलब वापतको रकम टिच फर नेपाल नामक गैरसरकारी संस्थालाई भुक्तानी गरेको थियो ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले गाउँ सभाबाट निर्णय गरी गैरसरकारी संस्था टिच फर नेपालसँग सम्झौता गरी शिक्षक नियुक्ति र नियुक्त शिक्षकको तलब सो संस्थालाई रकम भुक्तानी गर्नु अनियमित हो भनेको छ ।

यसरी विवादित काममा लागेका व्यक्ति नै स्वार्थ बाझिने गरी शिक्षा मन्त्री नै हुन पुगेका खनालले यो प्रकरणको जवाफ भने दिनुपर्नेछ । हुन त समाजका प्रतिष्ठित भनिएका व्यक्तिहरु नै खनालको एनजीओमा जोडिएका छन् । एनजीओ चलाउने व्यक्तिले मन्त्रालयको जिम्मा पाएपछि परिस्थिति के होला ? भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ ।  (साँघु साप्ताहिकबाट)


तीव्रखबर (छिटो खबरको एउटै विकल्प)

प्रतिक्रिया

 

 

तीव्र अपडेट