काठमाडौं । नेपालको शिक्षा प्रणालीमा नयाँ शिक्षाको नाममा पश्चिमाकरण गर्ने र नेपाली समाज र शिक्षाको पाठ्यक्रमबीच आनका तान फरक पर्नेगरी काम गराउने काम अमेरिकी आईएनजीओ सर्भोदया (Sarvodaya USA) र विश्व बैंकले गर्दै आएका धेरै तथ्यहरु भेटिन्छन् । उच्च शिक्षा परियोजनाको नाममा विश्व बैंकले नेपालको उच्च शिक्षाका पाठ्यक्रम तयार गराउँदै यस्तै हर्क गरेको तथ्यहरु पनि भेटिन्छन् । जुन नेपालको विवादित परियोजना हो ।
त्यसमा संलग्न खनाल भने अहिले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मा लिन पुगेका छन् । शिक्षामन्त्री भएका तिनै खनालको संस्थाले दाताबाट पैसा ल्याएर परियोजना चलाए अनि कानून विपरीत स्थानीय पालिकाबाट पनि पैसा लिएको पाइएको छ । मन्त्री भएका खनालको एनजीओ ‘टिच फरक नेपाल’ले लमजुङको दोर्दी गाउँपालिकाले ३० लाख रुपैयाँ गैरकानूनी रुपमा लिएको पाइएको हो ।
उक्त रकम लिएको विषय अहिले विवादमा परेको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले पनि यो रकम लिएको विषयलाई कानून विपरीत भनेर व्याख्या गरेको छ । मन्त्री खनालको एनजीओले दोर्दी गाउँपालिकाबाट २०७७ जेठ २५ गते ९ लाख २४ हजार ६ सय रुपैयाँ र २०७७ असार २२ गते २० लाख ७५ हजार ४ सय रुपैयाँ भुक्तानी लिएको पाइएको हो ।
महालेखा परीक्षकको आपत्ति
यसरी लिएको रकमलाई महालेखा परीक्षकको ५८ औं प्रतिवेदनले अनियमित खर्च गरेको भनेर पालिकामाथि प्रश्न उठाएको छ । र, यो रकमलाई बेरुजुमा राखेको छ । संघीय सरकारबाट पालिकामा गएको सशर्त अनुदानको बजेट अनधिकृत रुपमा एनजीओलाई दिएर खर्च गर्नु कानून विपरीत भनेर महालेखा परीक्षकको ५८ औं प्रतिवेदनमा उल्लेखछ । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ९ ले स्थानीय तहलाई स्वीकृत दरबन्दीभित्रका शिक्षकको तलब भत्ताबापत सशर्त अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ ।
तर, एनजिओले पठाएका स्वयमसेवी शिक्षकलाई सेवासुविधा दिने भनेर उक्त रकम खर्च गरिएको थियो । यो पालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट विभिन्न विद्यालयमा निजी दरबन्दीमा रहेका शिक्षकहरूको तलब वापतको रकम टिच फर नेपाल नामक गैरसरकारी संस्थालाई भुक्तानी गरेको थियो ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले गाउँ सभाबाट निर्णय गरी गैरसरकारी संस्था टिच फर नेपालसँग सम्झौता गरी शिक्षक नियुक्ति र नियुक्त शिक्षकको तलब सो संस्थालाई रकम भुक्तानी गर्नु अनियमित हो भनेको छ ।
यसरी विवादित काममा लागेका व्यक्ति नै स्वार्थ बाझिने गरी शिक्षा मन्त्री नै हुन पुगेका खनालले यो प्रकरणको जवाफ भने दिनुपर्नेछ । हुन त समाजका प्रतिष्ठित भनिएका व्यक्तिहरु नै खनालको एनजीओमा जोडिएका छन् । एनजीओ चलाउने व्यक्तिले मन्त्रालयको जिम्मा पाएपछि परिस्थिति के होला ? भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ । (साँघु साप्ताहिकबाट)
यस बिषयमा तपाइको प्रतिक्रिया...!