लुम्बिनी प्रदेशमा विवाद : गृहमन्त्रीले रोक्दा रोक्दै रातीनै मुख्यमन्त्रीले सारे प्रदेश मुकाम

- December 6, 2022 गते तीव्रखबरमा प्रकाशित

तीव्रखबर (छिटो खबरको एउटै विकल्प)

काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलबहादुर केसीले सत्ता गठबन्धन र विपक्षी एमालेलाई समेत जानकारी नगराई लुम्बिनीबाट मुख्यमन्त्रीको कार्यलयका सामाग्री दाङ सारेका छन् । कसैलाई जानकारी नहुने गरी मध्यरातमा सामान सारेपछि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणसहित लुम्बिनीबाट निर्वाचित एमाले सांसदले लुम्बिनी प्रदेशको सदरमुकाम दाङ सार्न नदिने भन्दै गरेको प्रयास असफल भएको छ ।

एमाले सांसदहरुले तत्काल मुख्यमन्त्रीको कार्यलय सार्न नहुने भन्दै पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग गुहार मागेको भोलिपल्टै केसीले रातारात लुम्बिनीबाट मुख्यमन्त्रीको कार्यलय दाङ पुर्याएका हुन् । गृहमन्त्रीसमेत रहेका नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँणले पनि दलीय सहमति बिना मुख्यमन्त्रीको कार्यालय सारिए रातारात सामान फिर्ता ल्याइने बताएका थिए ।

तर, उनको यो भनाई निरर्थक भएको छ ।खाँणसहित लुम्बिनी कांग्रेसले पनि मुख्यमन्त्रीको कार्यालय सार्न नदिने बताउँदै आएको थियो । कांग्रेससहितका दलहरुले पछिल्लो समय स्थायी संरचना नबन्दै प्रदेश मन्त्रालयहरु दाङ नसार्न दवाव दिँदै आएका थिए । नेपाली कांग्रेस लुम्बिनीका सभापति अमरसिंह पुनले मुख्यमन्त्रीको कार्यलय दाङ सारिएको बारे आफुलाई कसैले जानकारी नगराएको बताए ।

पुनले नेपालबहससँग कुरा गर्दै कसैलाई जानकारी नदिई रातारात सामान सार्नु गलत भएको बताए । आफु काठमाडौंमा रहेको अवस्थामा कार्यलय सारिएकाले यसबारे पार्टीको बैठक डाकेर आगामी दिनमा कसरी अगाडी बढ्ने भन्ने निर्णय लिइने बताए । यता, गृहमन्त्री खाँण निकट स्रोतले पनि लुम्बिनीबाट दाङमा मुख्यमन्त्रीको कार्यलयका सामाग्री सार्नेबारे कसैले जानकारी नगराएको बताएको छ ।

गृहमन्त्री खाँणलाई जानकारी गराउँदा सामान सार्न समस्या हुने भएपछि कांग्रेस र लुम्बिनीका एमाले नेता कसैलाई पनि जानकारी नदिई समान सारिएको हो । लगिएका सामान गृहमन्त्री खाँण भने अनुसार फिर्ता आउने सम्भावना नदेखिएको लुम्बिीनी प्रदेशका एक एमाले नेताले बताए ।

गृहमन्त्री खाँण सुरक्षा निकाय लगाएर भएपनि रोक्ने भनेको भोलिपल्टै सुरक्षाकर्मीको सहयोगमा नै मुख्यमन्त्री कार्यलयका सामाग्री सारिएको छ । स्थायी संरचना नबन्दै प्रदेश मन्त्रालयहरु नसार्न दवाव बढिरहेको अवस्थामा प्रदेशको मुकाम बुटवलमा रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सामान मध्यरातमा दाङको देउखुरी सारिएपछि थप विवाद चर्कने देखिएको छ ।

प्रदेश सरकारका अनुसार अब बुटवलमा मुख्यमन्त्री कार्यालय बन्द रहने र दाङमै खुल्ने छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तिलकराम शर्माले ३ वटा ट्रकमा सामानहरू लोड गरी राति नै दाङ लगिएको बताए । अबदेखि मुख्यमन्त्री कार्यालय दाङमै खुल्ने तयारी रहेको उनको भनाइ छ ।

३ वटा ट्रकमा लोड गरेर कार्यालयका सम्पूर्ण फर्निचर, कागजपत्र र सचिवालयको सामानसहितको कार्यालयका सम्पूर्ण सामाग्री बोकेर मुख्यमन्त्रीसहितको सम्पूर्ण टोली स्थायी राजधानी देउखुरी गएको उनले जानकारी दिए । सोमबार मध्यरातमा मुख्यमन्त्री र सचिवालयबाट ल्याइएको सामान दाङ देउखुरीको राप्ती गाउँपालिका–३ स्थित राप्ती प्राविधिक शिक्षालयमा रहेको मुख्यमन्त्री कार्यालयमा आज बिहान झारिएको छ ।

सामाग्री सारेको मन्त्रालयका कर्मचारी र कतिपय सचिवालयका कर्मचारीले समेत मंगलबार बिहान मात्र जानकारी पाएको बताइएको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार सोमबार दिनभर पनि सामाग्री सार्ने विषयमा कुनै छलफल र तयारी मन्त्रालयमा भएको थिएन ।

मुख्यमन्त्री कुलबहादुर केसीले अबको आफ्नो अन्तिम मन्त्रीपरिषद् बैठक देउखुरीमै बसालेर आफू बिदा हुने गरी आफ्नो कार्यकक्ष र मन्त्रिपरिषद्को बैठक कक्ष एवं सचिवालय मात्र व्यवस्थापन गर्न खोजेको मुख्यमन्त्री कार्यालयका एक उपसचिवले बताए । ‘मैले बुझे अनुसार सबै सार्नेभन्दा पनि अबको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठक देउखुरीमै बसाल्ने उहाँको प्रयास हो,’ उनले भने, ‘त्यसपछि के हुन्छ भन्ने निर्णय त्यसपछिकै मुख्यमन्त्रीले गर्ने भएकाले अहिले सारिएका बाहेक अन्य सामान र कर्मचारी सर्ने सम्भावना न्यून छ ।’

यसअघि नेपाली कांग्रेस रुपन्देहीले मुख्यमन्त्री कार्यालयमै पुगेर स्थायी पूर्वाधार नबनेको अवस्थामा तत्काल मन्त्रालयहरू नसार्न आग्रह गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । नेकपा एमाले रुपन्देही र एमालेबाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित ४ सांसदहरू लिला गिरी, भूमिश्वर ढकाल, भोजप्रसाद श्रेष्ठ र तुल्सीप्रसाद चौधरीले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नया बन्ने सरकारको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप हुने गरी निर्वाचनको अन्तिम नतिजा नआउँदै मन्त्रालयहरू सार्ने काम तुरुन्त रोक्न माग गरेका थिए भन्दै नेपाल बहसडटकमले समाचार लेखेको छ । कर्मचारीहरुले समेत पूर्वाधार बिना राजधानी सार्दा समस्या हुने भन्दै नसार्न मागसहित ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।


तीव्रखबर (छिटो खबरको एउटै विकल्प)

यस बिषयमा तपाइको प्रतिक्रिया...!