रोशन कार्की
काठमाडौं । विभिन्न भन्सार नाकाबाट सामान नै निकासी नगरी नक्कली विवरण तयार गरी राज्यकोषबाट रकम फिर्ता लिनेमाथि अझैसम्म सरकारले कारबाही गर्न सकेको छैन । नक्कली विवरण पेस गरी राज्यकोषबाट रकम फिर्ता लिनेहरुको पहिचान र कसुरसमेत खुल्दा समेत सरकारबाट कारबाही नहुँदा करोडौ रुपैयाँ राजस्व नोक्सानी हुदै आएको छ ।

विभिन्न भन्सार नाकाबाट नक्कली निकासीपत्र र नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बील प्रयोग गरी सरकारी कर फिर्ता लिने व्यवसायीसँग सरकारी कर्मचारी संलग्न भएको आशंकामा राजस्व अनुसन्धान विभागले सो मुद्दामाथि छानबिन गर्ने आँट समेत अहिले सम्म गर्न सकेको छैन ।

आन्तरिक राजस्व विभागले मुलुकको विभिन्न भन्सार नाकाबाट सामान नै निकासी नगरी नक्कली कागजात तयार पार्दै सरकारी ढुकुटीबाट करोडौं रुपैयाँ कर फिर्ता लिएको अनुसन्धानमा खुलेपछि कारबाहीका लागि राजस्व अनुसन्धान विभागमा पठाएको भए पनि कुनै अनुसन्धान सुरुसमेत नभएको विभागका एक कर्मचारीले बताएका छन् ।

विभागले सो विषयमा सत्यतथ्य छानबिन गरी कारबाहीका लागि जिम्मा दिइसक्दा समेत नक्कली बिल प्रयोगकर्तालकक कोषबाट रकम झिक्नेमाथि अझैसम्म सो फर्मको अनुसन्धानमा चासो दिइएको छैन । विभागले सो विषयमा अनुसन्धान सुरु गर्दा आफ्नै मातहतका कर्मचारीहरुको समेत संलग्नता देखिन आएकाले सो फर्महरुको अनुसन्धानलाई ढिलाइ गर्दै आलटाल गरेको पाइएको छ ।

नेपालको उत्तरी नाकाबाट बढी मात्रामा राज्यकोषबाट सामानै निकासी नगरी रकम फिर्ता लिने कार्यमा तीव्रता आएसगै पछिल्लो सययमा दक्षिणी नाकाबाट सो अबैध धन्दा सुरु भएको छ । तत्कालिन समयमा आन्तरिक राजस्व विभागले अनुसन्धान गर्न जिम्मा दिएको फर्मले रसुवा भन्सार नाकाबाट चीनतर्फ सामान निकासी गरेको भन्ने विवरण पेस गरी राज्यकोषबाट रकम फिर्ता लिएको खुल्न आएको छ ।

नक्कली भ्याट बील र नक्कली सामान निकासी गरेको विवरण पेस गर्ने त्रिपुरा ओभरसिज जाल्पा ओभरसिज र गणपति पाइनाचर नामका फर्महरु रहेको विभागले जनाएको थियो । सो समयमा प्राप्त विवरणअनुसार त्रिपुराले २० लाख जाल्पाले १ करोड १२ लाख गणपतिले १ करोड ७० लाख रुपैयाँ ती फर्महरुले नक्कली विवरण पेस गरी राज्यको कोषबाट रकम झिकेको उल्लेखसहित कारबाहीका लागि राजस्व अनुसन्धान विभागमा पठाएको ११ वर्ष काटीसक्दा समेत कारबाही हुन सकेको छैन ।

भने अनुसन्धान समेत विभागले नगरि फाइल बन्द गरेको आरोपा लागेको छ । छानबिनका लागि तत्कालीन राजस्व अनुसन्धान विभागका उप–महानिर्देशक राममणि दवाडीको संयोजकत्वमा एक टोली गठनसमेत भएको थियो । तर सो टोली गठन भएपनि तोकिएको समयभित्र कुनै काम नै नगरि अबैधधन्दामा संलग्नलाई उन्मुक्ति दिएको आरोप लागेको छ ।

११ वर्षसम्ममा पनि सो विषयमा विभागले अनुसन्धान सुरु गरेका छैन । नक्कली बिल बिजकमा सामान नै निकासी नगरी राज्यकोषबाट कर फिर्ता गर्ने उद्देश्यले मात्र सो निकासी गराउदै आएको आरोप लागेको थियो । यस कार्यमा संलग्न रहेकामध्ये तत्कालीन रसुवा नाकाका निमित्त प्रमुख कृष्णबहादुर हमाललाई विभागमा झिकाइ अनुसन्धान गर्दा रसुवा र तातोपानीका भन्सार कार्यालयका कर्मचारीको मिलेमतोमा सो अवैध कार्य भएको खुलासा भएको थियो ।

तत्कालीन समयमा रसुवा भन्सार कार्यालयका कर्मचारी र व्यापारीको मिलेमतोमा २०६७ सालमा सो अवैध कार्य गरेको रेकर्ड भन्सार विभागले राखेको छ । यसरी नक्कली बिल बनाएर भन्सार कर्मचारीको मिलेमतोमा चाउचाउ मैदा अगरबत्ती वनस्पति घ्यू र अन्य सामान निर्यात गरेको भन्ने नक्कली कागजात तयार पारी राज्यकोषबाट रकम फिर्ता लिएको पुष्टि भन्सार विभागले गरेको छ ।

तातोपानी नाका र रसुवा नाकाबाट नक्कली निकासी प्रज्ञापन–पत्र तयार गरी दिगम्बर ट्रेड हाउस भीमेश्वर ट्रेड हाउस सरिता बिजनेस इन्टरनेसनल सरिता इन्टरप्राइजेज अशुतोष इम्पेक्स र शिवशक्ति इन्टरनेसनल नामका फर्महरुले राज्यकोषबाट रकम झिकेको भेटिएको छ ।

यसरी अवैध कार्यमा संलग्नको नाम र फर्म सार्वजनिक भइसक्दासमेत सरकारले हालसम्म उनीहरुलाई कारबाही गर्न सकेको छैन । यस कार्यमा लेखापरीक्षकसमेत रहेका ओखलढुंगा पोकलीका थलमान सुवेदीको मुख्य भूमिका रहेको विभागले जनाएको थियो । अहिले थलमान कहाँ के गर्दै छन भन्नेबारेमा पनि सरकारले खोजी गरेको छैन ।

उनकै नाममा दर्ता भएको दिगम्बर ट्रेड इन्टरनेसनल लगायतका फर्महरुको सो कार्यमा संलग्न रहेको अनुसन्धानबाट खुल्न आएको थियो । यस अवैध कार्यमा सहयोग पु¥याउनेमा तत्कालीन तातोपानी भन्सार कार्यालयका कर्मचारी सूर्य सेढाईं वीरेन्द्र पाण्डे रामकृष्ण तिवारी विश्वनाथ खनाल भवानी गुप्ता उद्धव थपलिया र शारदा दाहाललगायत सातजना कर्मचारीलाई समेत हालसम्म कुनै कारबाही नभएको र अधिकाशं कर्मचारीको अबकास समेत भै सकेको छ ।

उनीहरुले सो नक्कली भन्सार प्रज्ञापनपत्र तयार पार्न विशेष भूमिका खेलेको आरोप व्यवसायीहरुले नै लगाउँदै आएका छन् । भन्सार विभागले स्वदेशी उत्पादनको लागत कम भई विदेशी बजारमा सजिलै प्रतिस्पर्धा गर्न सकोस् भन्ने उद्देश्यले निकासीमा सहुलियत दिदै आएको छ । सोही व्यवस्थालाई गलत रुपमा प्रयोग गर्दै नेपाली व्यापारीहरुले सामान निकासी गरेको भन्ने नक्कली कागजात बनाई रकम झिकेको पाईएको छ ।