रोशन कार्की
काठमाडौं । चिनी उद्योगीहरुले लामो समयदेखि किसानको बक्यौता रकम भुक्तानी नगरेपछि अहिले किसानहरु काठमाडौंमा आई आन्दोलन गरि रहेका छन् । किसानहरुले उद्योगीका विरुद्धमा काठमाडौं केन्द्रीत आन्दोलन गरेसंगै सरकारले सम्बन्धित उद्योगीलाई सवै बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएपछि अहिले केही उद्योगीभने सकारात्मक देखिएका छन् । चिनी मिल्स संचालकले करोडौं बक्यौता रकम नतिरेपछि उखु किसानहरु काठमाडौंको माईतिघरमा दैनिक प्रदर्शन गरि आन्दोलन गर्नथालेपछि अन्न्त रकम भुक्तानी गर्न बाँकी उद्योगीलाई सरकारले पक्राउ पुर्जीनै जारी गर्नु प¥यो । कम्युनिष्ट सरकारको पालामा किसानहरु पीडित बन्नुपरेको घटनाले सरकारविरुद्ध जनमानस तथा बौद्धिक वर्गहरुले समेत आलोचना गर्न थालेपछि सरकारले बाध्य भएर उद्योगीलाई कस्न शुरु गरेसंगै केही उद्योगीले भने बाँकी बक्यौता बुझाउने सहमती समेत गरेका छन् । नेपाल चिनी उत्पादक संघका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवालले समस्या उत्पन्न भएका कम्पनीलाई पनि जतिसक्दो चाँडो रकम भुक्तानी गर्न सहजीकरण गरि रहेको बताएका छन् । उनले हाल करिव ९० करोड रुपैयाँ रकम किसानको बाँकी बक्यौता चुक्ता गर्न गराउन आफ्नो तर्फबाट लागि परेको समेत बताए ।  चिनी उद्योगीहरुलाई पक्राउ गरी उपस्थित गर्नु गराउनु भन्दै सम्बन्धित निकायमा पत्र पठाएसंगै अहिले उद्योगीहरु सम्र्पकमा समेत आउन थालेका छन् । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले किसानसंग चीनि उद्योगीहरुको समस्या धेरै पुरानो भएको र आफ्नो तर्फबाट सो समस्या समधानगर्न पहल गरि रहेको र आफुले मन्त्रालय सम्हालेपछि १ अर्ब रुपैयाँभन्दाबढी रकम समेत भुक्तानी भै सकेको बताए । उनले बाँकी ५ वटा चिनी उद्योगको बढी समस्या भएकाले सो समस्या पनि समधान गर्न आफु लागि परेको बताए ।

उखु किसानले चिनी उद्योगी विरुद्ध प्रहरीमा जाहेरी समेत दिएपछि अदालतले पाँच जनालाई पक्राउ गर्न अनुमति दिएको थियो । विशाल अग्रवालसहित ३ जना विरुद्ध जिल्ला अदालत रौतहटबाट पक्राउ अनुमति जारी गरिएको छ । श्रीराम सुगर मिल्सका दुई जना संचालक र कार्यकारी निर्देशक विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । ‘ठगी मुद्दा’ मा श्रीराम सुगर मिल्सका संचालक विशाल अग्रवाल, हितेश गोल्छा र कार्यकारी निर्देशक पदमकान्त झा विरुद्ध पक्राउ अनुमति दिएको छ । इन्दिरा सुगर, अन्नपुर्ण सुगर एण्ड जनरल इन्डष्ट्रिज मिलका संचालक राकेश अग्रवाल, लुम्बीनी सुगर मिलकी संचालिका सुशिला गोयललाई पक्राउ गर्न आदेश दिएको छ । सरकारले सो समस्या दीर्घकालीन रुपमा समधान गर्न लागि परेको मन्त्री भट्टले बताएका छन् । मन्त्री भट्टले उद्योगीपनि बाच्ने र किसानलाई पनि न्याय दिने तबरबाट समस्याको समधान गर्न लागेको र सो समस्या समधान गर्नबाट उद्योगीहरु भाग्दै गएको खण्डमा सरकारले कानुनी कारबाहीमा जाने समेत बताए । किसानको आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को १२ करोड र आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को २८ करोड ५० लाख रकम बाँकी रहेको छ । गत आर्थिक वर्षको ५० लाख समेत गरी बक्यौता रकम सहित सबै गरि करिव १ अर्बकै हाराहारीमा किसानको रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ । (भिडियो साभारः प्राइम टाइम्स टीभी )