रोशन कार्की

काठमाडौं । प्रकृतिक विपत्तिमा परी घरवारविहीन भएका सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको जुरे पहिरोपीडितहरुको निजी जग्गा अतिक्रमण गरी मापदण्डविपरीत क्रसर उद्योग स्थापना गरिएको भेटिएको छ । सो जिल्लाको जुरेमा २०७१ साउन १७ गते बिहान २ बजे साबिक मांखा गाविसको एउटा बस्ती सखाप बनाएपछि अहिलेसम्म घरवारविहीन भएकालाई घरवार बनाइदिनेभन्दा पनि पहिरोले बगाएको जग्गामा जनप्रतिनिधिबाटै विद्यमान मापदण्डविपरीत क्रसर उद्योग स्थापना गरेपछि अहिले स्थानीयबासी आन्दोलित हुनुपरेको छ ।

जनप्रतिनिधिबाट घरवारविहीन भएकाहरुको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा सोही प्रतिनिधिबाट पीडितलाई झन् पीडा पु¥याएर उद्योग सञ्चालन गर्नु न्यायोचित नभएको गुनासो पीडितहरुको रहेको छ । यसरी जनप्रतिनिधिबाट पीडितहरुको जग्गालाई अतिक्रमण गरी सञ्चालन गर्नलागेकोे बालुवा वासिङ एवं क्रसर उद्योग बन्द गरिपाऊँ भनी सम्बन्धित निकायमा उजुरी गरे पनि अहिलेसम्म कुनै पनि सुनुवाइ नभएको दुःखेसो पीडितहरुको छ ।

आफ्नो जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा भएको जग्गामा आफूहरुलाई थाहा नै नदिई सीमित व्यापारीहरुले बालुवा वासिङ एवं क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न लागेको भन्ने थाहा पाएपछि जुरे पहिरोपीडितहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला नापी कार्यालय, जिल्ला घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति कार्यालय, जिल्ला मालपोत कार्यालय, बाह्रबिसे नगरपालिका, जिल्ला वन कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय प्रदेश नं. ३ हेटौंडामा निवेदन दिएका छन ।

जुरे पहिरोमाथि बालुवा वासिङ एवं क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्दा पहिरोमा पुरिएका लासहरु निस्किएर पीडित परिवार तथा आफन्तमा गम्भीर असर पर्नसक्ने, खोलाको वहाव परिवर्तन भई आसपासका बस्तीहरु थप जोखिममा पर्नसक्ने र अरनिको राजमार्ग अवरुद्ध हुनसक्ने भन्दै तत्काल सो उद्योग बन्द गर्न पीडितहरुद्वारा बुझाइएको उजुरीपत्रमा उल्लेख छ ।

पहिरोले पुरेको आफ्नो जग्गामा बालुवा वासिङ एवं क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्ने अनुमति दिएर बाह्रबिसे नगरपालिका र घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति सिन्धुपाल्चोकले थप पीडा दिएको उनीहरुको भनाइ छ । जुरे पहिरो पीडितले विभिन्न ठाउँमा दिएको निवेदनमा भनेका छन, ‘बाह्रबिसे नगरपालिका वडा नं. ९ र बाह्रबिसे नगरपालिका कार्यालयबाट बगरमा बालुवा गिटी उत्खनन गरी बिक्री गर्न र पहिरोमाथि बालुवा वासिङ तथा क्रसर मेसिन सञ्चालन गर्न केही व्यक्तिहरुलाई अनुमति दिएको भन्ने बुझिन आएकोले हामी पहिरो पीडितहरुमाथि अन्याय भएको व्यहोरा निवेदन गर्दछौँ ।’

उजुरीमा वडा तथा बाह्रबिसे नगरपालिकाले बालुवा उत्खनन गर्न र बालुवा वासिङ तथा क्रसर सञ्चालन गर्न सो बालुवा वासिङ एवं क्रसर राख्न दिएको जग्गा हामी जुरेपहिरो पीडितहरुको जग्गाधनी दर्ता प्रमाण प्रमाणपुर्जा रहेको, पीडितको स्वामित्वको नम्बरी जग्गा रहेको र उक्त स्थानमा उनीहरुको सहमति तथा स्वीकृति समेत नलिई, थाहा जानकारी समेत नदिई एक्कासि उक्त वडा तथा नगरपालिका कार्यालयबाट अनुमति दिँदा स्थानीय सरकार ऐन २०७४ ले प्रदान गरेको वडा तथा नगरपालिकाको काम, कर्तव्य, र अधिकारको विपरीत हुने कार्य गरेको उल्लेख गरिएको छ ।
निवेदकहरु प्राकृतिक प्रकोपले पीडितहरुको नाममा रहेको जग्गाधनी प्रमाणपुर्जामा उल्लिखित कित्ता जग्गाहरु गैरकानुनी रुपले हडप्ने र निहित स्वार्थ भएका सीमित व्यापारीहरुको पक्षपोषण हुने गरी बालुवा, गिटी उत्खनन गरी बिक्रीवितरण गर्न र पहिरोमाथि बालुवा वासिङ तथा क्रसर मेसिन सञ्चालन गर्न दिने वडा तथा बाह्रबिसे नगरपालिका कार्यालयको कार्य गैरकानुनी हुनुका साथै हामी पीडितहरुको सम्पत्तिमाथिको संवैधानिक तथा कानुनी हकअधिकारमा गैरकानुनी रुपले धावा बोल्ने कार्यले बाढीपहिरो भूकम्पले पु¥याएको क्षतिभन्दा बढी क्षति भएको महसुस गर्दै प्रस्तुत निवेदन दायर गरेका बताइएको छ ।

वडा कार्यालय, बाह्रबिसे नगरपालिका तथा व्यवसाय दर्ता गर्ने जिल्ला घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति कार्यालयले हामी पीडित निवेदकहरुको सल्लाह सहमतिबेगर प्रदान गरेको बालुवा, गिटी उत्खनन गरी बिक्रीवितरण गर्न र पहिरोमाथि बालुवा वासिङ तथा क्रसर मेसिन सञ्चालन गर्ने कार्य तत्काल रोकी उक्त स्थानमा त्यस प्रकारका कुनै पनि उद्योग व्यवसाय नगर्न नगराउन उपयुक्त निर्देशन गरी पीडितहरुको सम्पत्ति सुरक्षाको साथै थप जोखिमबाट जोगाउने व्यवस्था गरिदिनुहुन सादर निवेदन गरेको पीडितहरुको माग रहेको छ।

निवेदन दिएका कार्यालयहरुमध्ये घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति सिन्धुपाल्चोकले सत्य तथ्य पत्ता लगाई आवश्यक कारबाही गर्न भन्दै बाह्रबिसे नगरपालिकालाई पत्र लेखेको तर अन्य कारबाही नभएको पीडितहरुले बताएका छन् । बालुवा वासिङ तथा क्रसर मेसिन सञ्चालन गर्नेले किर्ते गरेर नक्कली सहमति बनाएर पीडितलाई झुक्काएको समेत उजुरीपत्रमा उल्लेख छ । जुरे पहिरोपीडितहरुले अहिलेसम्म कुनै किसिमको राहतसम्म पाएका छैनन् ।

उनीहरुको नाममा जम्मा भएको रकम समेत जिल्ला दैवीप्रकोप तथा उद्दार समितिको खातामा ४ वर्षदेखि जम्मा भएर बसेको छ । उक्त जुरे पहिरोले ४०–४५ सुनकोशी नदीमा मिसाएको थियो भने जुरे गाउँ पूरै डुबाएको थियो । सिन्धुपाल्चोक जिल्लाअन्तर्गत साबिक माँङ्ख राम्चे धुस्कुन र टेकानपुर गाविस र आसपासका गाउँसमेत सो पहिरोका कारण प्रभावित बनेको छ । उक्त पहिरोमा परी १ सय ५६ जनाले मृत्युवरण गर्नुपरेको र मृतकहरुको शवसमेत खोजतलास गर्न नसकी शवविहीन क्रियाकर्म गरिएको थियो ।

  उक्त स्थानमा पीडितहरुले बचेको स्थानमा घरटहरा बनाएकोमा २०७२ साल वैशाख १२, १३ र २९ गते गएको विनाशकारी भूकम्पले सम्पूर्ण घर नष्ट भएको र उक्त स्थानको भूबनौट पनि संवेदनशील रहेको, भूकम्पीय जोखिमयुक्त रहेको तथ्य भूगर्भ्विद्हरुले जनाएका छन् । नदी–खोलाजन्य पदार्थ संकलन र बिक्री–वितरणको व्यवसायमा संलग्न नेता र जनप्रतिनिधिहरूले स्थानीय सरकारको अधिकारको चरम दुरुपयोग गरिरहेको पीडितहरुले बताएका छन् ।

सुकुटे आसपासको सुनकोशी बगरमा नदी उत्खनन गर्ने डोजर, एक्स्काभेटर र टिप्परका ताँती लाग्न थालेपछि स्थानीय बासिन्दाले नगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा बेथिति रोक्न माग गरे पनि सुनुवाइ भएको छैन । सिन्धुपाल्चोकको सुनकोशी वरपर मात्रै होइन देशभरकै खोला–नदीमा यसैगरी जथाभावी दोहन भइरहेको छ ।

नदी खोलामा जथाभावी दोहन बढ्नुको मुख्य कारण ठेक्का र क्रसर व्यवसायमा जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दलका नेताको संलग्नता बढी भएकाले स्थानीय बढी मारमा पर्न गएका छन  । सुकुटेनजिक सुनकोशी नदीबाट ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकाल्ने ठेक्का रघुसिंह तामाङ, बजीरसिंह तामाङ र छत्रमान तामाङले लिएका छन् ।

उनीहरू तीनै जना चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाका मेयर अमानसिंह तामाङका छोराहरू हुन । यसैगरी, सो क्रसर उद्योगमा बाह्रबिसे नगरपालिकाका प्रमुख निम्फोन्जो शेर्पा, राजकुमार बस्नेत र विदुर पराजुली, बाह्रबिसे नगरपालिका–९ का वडाध्यक्ष सानु लामाको लगानी रहेको छ । राजकुमार बस्नेत नेपाली कांग्रेस समर्थक नेता हुन ।

यसैगरी, भोटेकोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार पौडेल मेलम्ची नगरपालिकाको फटकशिलामा शिवराम श्रेष्ठको नाममा दर्ता रहेको जाल्पा इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रसर उद्योगमा पौडेलको लगानी रहेको छ । यसैगरी, सुनकोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्रमण जीसीकोसमेत सो क्रसरमा लगानी रहेको छ ।
सिन्धुपाल्चोक निर्वाचन क्षेत्र १ (ख) बाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य सुरेश नेपालका छोरा विश्वास र विवेक नेपालको नाममा खाडीचौरको अक्करमा मानसरोवर बिजनेस ग्रुप प्रालिका नाममा क्रसर उद्योग सुरू गरेका छन् भने जुरेमा पनि लगानी गरेका छन । जिल्ला समन्वय समितिले मापदण्डविपरीत क्रसर उद्योग सञ्चालन भएको र अवैध दोहन समेत बढेको ठहर गरेपछि सो अवैध रुपमा रहेका क्रसर उद्योग बन्द गर्न सरकारले सकेको छैन ।

राजनीतिक दलका नेता र जनप्रतिनिधिको आडमा प्राकृतिक स्रोतको जथाभावी र अवैध दोहन भइरहेको छ । प्रदेश नम्बर ३ का मुख्यमन्त्रीलाई समेत सो बारेको उजुरी पेस गरे पनि सोही जुरे पहिरोबाट पीडित बनेका प्रदेश सांसद र प्रदेशका मन्त्री अरुण नेपाल मौन बसेका छन ।
प्रदेश–३ सरकारले जारी गरेको नदीजन्य पदार्थ संकलन र उपयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको कार्य्विधि–२०७५ ले जिल्ला समन्वय समिति मातहत रहने गरी नदीजन्य पदार्थ संकलन गर्न मिल्ने क्षेत्रको पहिचान तथा निर्धारण गर्न र परिमाण एकीन गर्न जिल्ला समन्वय समितिका इन्जिनियरको संयोजकत्वमा प्राविधिक समिति रहने व्यवस्था गरेको छ । कार्य्विधि अनुसार उक्त समितिले प्राविधिक रूपमा उपयुक्त ठहर गरेका ठाउँमा मात्र कानुनबमोजिम नदीजन्य वस्तुको निश्चित मात्रा निकाल्न पाइन्छ ।

तर, कुनै पनि नगर तथा गाउँपालिकाले कार्य्विधिको पालना गरेका छैनन् । सिन्धुपाल्चोक जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख कृष्ण गोपाल तामाङ कुनै पनि गाउँपालिका र नगरपालिकाले कार्य्विधि पालना नगरेको बताउँदै आएका छन् । प्रचलित मापदण्डअनुसार सडक, पुल तथा विद्यालय क्षेत्रको ५०० मिटरवरपर उत्खनन गर्न नहुने कार्यविधिमा उल्लेख भए पनि यो नियमको समेत उलंघन गरी अहिले जुरेको बगरमा जनप्रतिनिधिकै लगानीमा क्रसर उद्योग सञ्चालन भइरहेको छ ।