पार्टी एकता र केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्यविभाजनको काम करिब–करिब अन्तिम चरणमा पुगेपछि अब भने दुई अध्यक्षदेखि तल्ला तहको कमिटीको कार्यकर्तासम्मको दोहोरो जिम्मेवारीबारे बहस सुरु भएको हो ।

खासगरी वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले दोस्रोपटकको सात बुँदे ‘नोट अफ डिसेन्ट’मार्फत एक व्यक्ति एक पदको नीतिलाई दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्दै अध्यक्षेदेखि सबै नेता–कार्यकर्ताको दोहोरो जिम्मेवारी अन्त्य हुनुपर्ने अडान राखेका छन् ।

उनको यो प्रस्तावले पार्टीभित्र नयाँ तरंग मात्र ल्याएको छैन, नेता–कार्यकर्ताहरूले सबैतिर दोहोरो जिम्मेवारीको व्यवस्था अन्त्य हुनुपर्ने माग जोडदार रूपमा उठाउन थालेका छन् । नेपालले अघिल्लोपटक पनि नोट अफ डिसेन्टमार्फत दोहोरो जिम्मेवारीबारे प्रश्न उठाएका थिए ।

यससँगै निश्चित विधि, प्रक्रिया र मापदण्डका आधारमा जिम्मेवारीविहीन पुराना, योग्य र क्षमतावान् कार्याकर्ताहरूलाई कम्तीमा एउटा जिम्मेवारी दिनुपर्ने तथा पार्टीभित्र सामाजिक न्याय स्थापित गर्नुपर्ने विषयले प्राथमिकता पाएको छ ।

खासगरी पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली मात्र होइन, उपाध्यक्षमा प्रस्तावित वामदेव गौतम नै एक व्यक्ति एक पदको प्रस्तावको पक्षपाती रहेको र त्यही एजेन्डा उठाएर नेतृत्वमा समेत स्थापित भइसकेकाले पनि यो नीतिलाई दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गरेर पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउनुपर्ने, सरकार र पार्टी काम विन्यास गरेर सरकारको कामलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवाज बलियो बन्दै गएको छ ।

स्वयं प्रधानमन्त्री ओली नै यही एजेन्डा स्थापित गर्दै अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै बनेका हुन् । तर, उनले आफैंले अगुवाइ गरेको एजेन्डा सबै कमिटीमा लागू हुनेगरी कार्यान्वयन गराउँछन् कि गराउँदैनन् ? परीक्षा सुरु भएको छ ।

अध्यक्ष ओली र अर्का अध्यक्ष प्रचण्डबीच अध्यक्षको जिम्मेवारी बाँडफाँट गरेर सरकार र पार्टी दुवैको काम प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल केन्द्रित भइरहेको विषय बाहिर आएको छ ।

यसै परिप्रेक्ष्यमा एउटा अध्यक्ष अर्थात् ओलीले सरकारको र प्रचण्डले पार्टी नेतृत्व गर्नेगरी जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्दा उपयुक्त हुने केन्द्रीय सचिवालय र स्थायी समिति सदस्यहरूले नै धारणा राख्न थालेका छन् ।

स्थायी समिति सदस्यहरू युवराज ज्ञवाली, देवेन्द्र पौडेल, हरिबोल गजुरेलगायतले यो मुद्दालाई सार्वजनिक रूपमै उठान गरेका छन् ।

नेता ज्ञवालीले केन्द्रदेखि तलसम्म सरकार र पार्टी दुवैतिर कार्यकारी भूमिकामा रहनेहरूका कारण सरकारको काम प्रभावकारी बन्न नसकेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै यस्तो स्थिति अन्त्य नभए पार्टीले दूर्भाग्यपूर्ण स्थिति भोग्नुपर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

अरू नेताले पनि अबको सचिवालय र स्थायी समिति बैठकबाट दोहोरो जिम्मेवारीको विषय टुंग्याउँदा उपयुक्त हुने धारणा राख्दै आएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका ओलीको पछिल्लो स्वास्थ्य अवस्था सन्तोषजनक हुँदाहुँदै पनि पार्टी काम र सरकारको काम दुवैतिर समय व्यवस्थापन गर्नुपर्दा दुवैतिर प्रभावकारी कार्यसम्पादन हुन सकेको छैन ।

पछिल्लो पटक चिकित्सकहरूले स्वास्थ्यको ख्याल गर्न, धपेडी हुनेगरी काम नगर्न सुझाव दिएकाले पनि प्रधानमन्त्री ओलीले दोहोरो जिम्मेवारीको सन्दर्भमा उचित निर्णय लिँदा उपयुक्त हुने धेरै मान्छेले सुझाव दिँदै आएका छन् ।

तर पनि उनले त्यस्ता सुझावहरूलाई गम्भीरतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने सोच राखेको देखिएको छैन । बालुवाटार सूत्रहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली तत्काल दोहोरो जिम्मेवारीबाट मुक्त हुने पक्षमा छैनन् ।

दुई अध्यक्षबीच त्यसबारे छलफलै नभए पनि प्रचण्डले आफूनिकट नेताहरूमार्फत भित्री इच्छालाई मिडियाबाट प्रचार गराइरहेको बालुवाटारको बुझाइ छ ।

अहिले नेकपाभित्र सचिवालय, स्थायी समिति, केन्द्रीय कमिटीमा एक सयभन्दा बढि नेताहरू दोहोरो जिम्मेवारीमा छन् । सरकार र अन्य राजकीय मामिलाको नियुक्ति, प्रदेशका विभिन्न तहका नियुक्तिसँगै पार्टी कामको कार्यकारी जिम्मेवारी पनि लिइरहेका छन् ।

कतिपय नेताहरूको सरकार, संसद्देखि पार्टीसम्मको तेहेरो जिम्मेवारीसमेत रहेको छ । पूर्वमाओवादी समूहका नेताहरूलाई पनि अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टी केन्द्रीय सदस्य, भ्रातृ संगठनको प्रमुख, इन्चार्ज, सहइन्चार्जजस्ता महŒवपूर्ण जिम्मेवारीमा सिफारिस गरेका छन् ।

पूर्वमाओवादीभित्रको ठूलो पंक्ति जिम्मेवारीविहीन छ । तत्कालीन एमालेभित्र पनि साबिक कमिटीमा रहेका र लामो काम गरेका सिनियर नेता–कार्यकर्ताहरूलाई पन्छाइँदा वितृष्णा उत्पन्न भएको छ ।

नेकपाको प्रदेश २ अन्तर्गतका जिल्ला कमिटीका पदाधिकारी र सदस्यहरूको शपथग्रहणका लागि महोत्तरीको बर्दिबासमा मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा जिम्मेवारीविहीन नेता–कार्यकर्ताहरूले चर्को असन्तुष्टि पोखेका छन्,  बुधबारमा उल्लेख छ ।

उनीहरूको असन्तुष्टिले चरम रूप लिँदा हात हालाहालसम्मको अवस्था सिर्जना भएको बताइन्छ । नेकपाभित्र देशभर यस्तो स्थिति रहेकाले पनि दोहोरो जिम्मेवारीको विषय अब प्राथमिक एजेन्डाका रूपमा बहस हुने बताउन थालिएको छ ।