सिन्धुपाल्चोक । स्थानीय सरकारले संघीय सरकारको निर्देशन लाई आफुखुशी संशोधन गरेर माध्यामिक तहको प्रधानअध्यापक पदमा आबश्यकताको विज्ञापन गरेको बारेमा कारण सहित १५ दिनभित्र उच्च अदालत पाटनमा उपस्थित हुन इन्द्रावती गाउँपालिकालाई आदेश दिएको छ ।

उच्च अदालतमा सन्जुमाया तामाङ समेतले इन्द्रावती गाउँपालिका समेतलाई विपक्ष बनाएर हालेको मुद्दामा सो आदेश दिएको हो । अदालतका बरिष्ठ अधिबक्ता शंकर सुबेदी र अधिबक्ता बद्री सुबेदीले गरेको बहसपछि निबेदकको निबेदनमा माग भए बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? जारी हुन नपर्ने आधार, कारण र पूमाण भए सबुद प्रमाण सहित म्याद सूचना पाएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक १५ दिन भित्र आफै या कानुन बमोजिम प्रतिनिधि मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ ।

सो गाउँपालिकाले पछिल्लो समयमा विद्यमान शिक्षा सेवा आयोगको निर्देशन र ऐनलाई समेत लत्याउदै आफुखुशी ऐन बनाएर शिक्षक भर्ति गर्न लागेको आरोप स्थानीय बासिन्दाहरुले लगाएका थिए  । यहाँ शिक्षा सेवा आयोगले जारि गरेको ऐन अनुसार माध्यमिक तहको प्रधानाध्यापकको हकमा शिक्षाशास्त्र विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तह वा सो सरह उत्तीर्ण गरीे सम्बन्धित विद्यालयको सम्बन्धित तहमा कार्यरत स्थायी शिक्षकहरूमध्येबाट दरखास्त आव्हान गर्नु पर्ने व्यबस्था गरेको छ ।

तर यहाँ सो ऐन नियमलाई इन्द्रावती गाउँपालिकाले आफुखुशीस् ऐन नियमाली परिमार्जन गरेर स्थायी, अस्थायी र करार सेवा गरेकालाई प्रधानअध्यापकको उम्मेदबारी बन्न पाउने छ भन्दै सूचना प्रकाशित गरेपछि सो रद्द गरि कारबाही गरि पाऔ भन्दै अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो ।

र यो पनि….

इन्द्रावती गापाद्वारा शिक्षा सेवाको ऐनलाई लत्याउदै प्रकाशन ग¥यो सूचनाः प्रअ नियुक्तमा भित्रि चलखेल