काठमाडौं,  । सैद्धान्तिक अस्पष्टता वा सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्धता नहुनु पनि समस्याको कारण हो । मुख्य अस्पष्टता राज्यको दायित्वप्रति हो ।

शुल्कका कारण कसैले पढ्न पाएन भने को जिम्मेवार भनेर नछुट्टिनु हो । हाम्रा सार्वजनिक विद्यालय धराशायी हुनुमा राष्ट्रियकरण र सर्वव्यापी निःशुल्कको प्रावधान जिम्मेवार छन् ।

संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विद्यालय शिक्षा विधेयकमा परामर्श चलिरहेको छ । यसले यस चरणसम्म आइपुग्दा १० मन्त्री र दुई सभापति व्यहोरेछ ।

यसमा सांसदहरूले स्वतन्त्र रूपमा संशोधन हाल्न पाए। शिक्षाप्रति धेरै सरोकारवाला र जनसमुदायको चर्चा बटुल्न सके पनि संशोधन धेरै भएका कारण विधेयकलाई ‘कब्जियत’ भएको छ ।

यसो हुनुको एक कारणचाहिं सरोकारवालाको एक तहको सहमतिविना प्रस्तुत गर्नु हो । अहिले अनगिन्ती संशोधन प्रस्ताव र तिनीहरू उपर छलफल चलिरहेको छ ।

कुन विषय थाती राख्ने र कुनमा सहमति भयो भन्ने कुराबाट विधेयक टाढै देखिन्छ । विवादित विषय : निजी विद्यालयहरूको व्यवस्थापन नै विधेयकको सबैभन्दा पेचिलो विषय भएको छ ।

यसमा खासगरी शुल्क, कानुनअनुसार चलिरहेको मुनाफाखोरी नियमन र विद्यार्थी छनोटका सवाल छन् । धेरै राजनीतिज्ञ र विद्वान्हरू भन्छन्- सरकारी सुधार भए निजी त्यसै हराउँछन् ।

जताततै आफूखुसी खुलेका निजी विद्यालयले शैक्षिक योजना अराजक बनाउँछन् र सुधारको दबाब अर्थात् मागको पक्ष निस्तेज बनाउँछन् । खासगरी शिक्षक नियुक्तिको विषय पनि पेचिलो छ ।

संविधानमा व्यवस्था नगरिएका प्रादेशिक सरकारका काम जस्तैः शिक्षक व्यवस्थापन वा १० कक्षाको परीक्षा वा प्रादेशिक शिक्षा आयोग स्थापना गर्ने व्यवस्था चर्कोरूपमा उठेको छ ।

अर्को विषय छ, निःशुल्क शिक्षा । शुल्कबिना देशले कति निःशुल्क शिक्षा थाम्न सक्छ ? कसैले नतिरी  त्यसै निःशुल्क हुने होइन ।

शिक्षाविद् मीन विष्ट ‘शिक्षा, रक्षा वा ऊर्जा जत्तिकै महत्वको विषय हो । देशले सोहीअनुसारको प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ’ भन्छन् ।

राम्रो मानिने अधिकांश विद्यालयले शुल्क उठाइरहेका राष्ट्रवाणीमा खबर छ ।

अर्को छ, शिक्षक व्यवस्थापनको सवाल । खासगरी अवकाश दिने आर्थिक पक्षसँग जोडिएको विषय हो यो ।

पूर्वशिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल ‘निजामती सेवाभित्रै शिक्षण सेवा जस्तो व्यवस्था नगरी विधेयक अगाडि जान सक्ने’ देख्दैनन् ।

आजकल शिक्षक त निर्यात हुन थालिसके। सम्मान र सुविधामा एक कुराले मात्र अब योग्य शिक्षकलाई टिकाउन सकिँदैन ।

युरोपका कमै वेतन पाउने देशमा (स्लोभाकिया) पनि मासिक २ हजार डलर तलब पाउँछन्, यद्यपि त्यहाँ निर्वाह खर्च पनि धेरै हुन्छ ।

स्तरमा ठूलो असमानता भए पनि भारतमा सरकारी (भारु ४०,०००) र निजी (२०,०००) दुवै क्षेत्रका शिक्षकको वेतन नेपालको भन्दा माथि छ ।

देशमा निजी क्षेत्रले समेत शिक्षक नपाउने अवस्था आउन धेरै टाढा छैन ।