रोशन कार्की
काठमाडौं । देशभरका नदीमा विद्यमान मापदण्ड विपरितका क्रसस उद्योगहरुमा अधिकाशं जनप्रतिनिधिहरुको लगानी रहेको खुलेको छ । जनताबाट निर्वाचित भई स्थानीय सरकारको नेतृत्व गरेका अधिकाशं जनप्रनिधिकै कारण पछिल्लो पटक तयार गरेको क्रसर उद्योग सञ्चालन कार्यविधि समेत अहिले कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारले सकेको छैन ।
विशेष गरी जनप्रतिनिधिहरुको करोडौ रुपैयाँको लगानी रहेको सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको इन्द्रावती र सुनकोशी लगायत भोटेकोशी नदीमा स्थापना गरेको क्रसर उद्योगका कारण नदीको अधिक दोहन हुदाँसमेत सम्बन्धित पक्षले चासो नदिएका कारण अबैधरुपमा ढुंगागिट्टीको अबैध ओसारप्रसार समेतमा तीब्रता आएको छ । मेलम्ची नगरपालिका वडा नम्बर १२, १३ र इन्द्रावती गाउपालिकामा अवैध रूपमा नदी दोहनले तीब्रता पाएको छ । सरकारले क्रसर उद्योग संचालन गर्नको लागि राजमार्ग देखि ५०० मिटर, खोला किनारबाट ५०० मिटर, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक, सांस्कृतिक र पुरातात्विक महत्वका स्थान, सुरक्षा निकाय, बन निकुञ्ज र आरक्षण, घनावस्तीबाट क्रमश दुई किलोमिटर दुरी हुनुपर्ने मापदण्ड तोकेको भएपनि सो मापदण्ड विपरित जनप्रतिनिधिहरुको लगानीमा राजमार्गमै जोडेर क्रसर उद्योग सञ्चालन हुदाँ समेत सरकारले अनुगमन समेत गर्न सकेको छैन । जिल्ला समुन्वय समिति र नगरपालिकाले तोकेको स्थानभन्दा बाहिरबाट नदीको धार नै परिवर्तन गरेर अवैध उत्खनन अनाधिकृत रुपमा नदीभित्र स्काभेटर प्रयोग गरि क्रसरहरुले आफ्नो अबैधन्दा जारी राखेका छन । स्काभेटरले खन्दा इन्द्रावती नदी किनारभरि ठुला ठुला खाल्डा बनेको समाचार आर्थिक दैनिकले छापेको छ । स्थानीयवासीका अनुसार १३ नम्बर वडाका ४ र १२ नम्बर वडामा तिन गरि जम्मा ७ वटा क्रसरले २४ सै घन्टा नदीमा स्काभेटर प्रयोग गरेर नदीको दोहन गर्दा समेत प्रशासनको ध्यान नगएको स्थानीयबासिन्दाहरुको भनाई रहेको छ ।
नदी किनारमा रहेका आधा दर्जन क्रसरले बनाएको खाल्डोले नदीको स्वरुप नै कुरुप बनाएको छ भने खाल्डोमा परी चारभन्दा बढी बालबालिकाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। उद्योगबाट निस्किएको धुलो र धुवाँका कारण वरपरको वातावरणसमेत धुलाम्मे भएको स्थानीयको भनाइ छ। स्थानीयका अनुसार केही वर्षमा सिपाघाटबाट नवलपुर, चौतारा जोड्ने ईन्द्रावतीको पक्की पुल ढल्न सक्ने सम्भावना समेत बढेको बताइएको छ। सिपाघाटमा रहेको पक्कि पुलको बीचको पिलर जोखिममा परेको छ । खेतीयोग्य जमिनमा उत्पादनसमेत घट्दै गएको छ। अहिले खेतीपाती गर्ने जमिन सुख्खा भएको छ। अवैध क्रसर उद्योगका कारण नदी गहिरिँदै जाँदा सिँचाइमा समस्या थपिएको छ । स्थानीय तह सञ्चालन ऐनले नदीजन्य वस्तुको व्यवस्थापनको सम्पूर्ण अधिकार प्रदान गरे पनि नियमन तथा अनुगमनतर्फ स्थानीय तहहरुले ध्यान पुर्याउन नसक्दा खोलामा डोजर आतंतकै बढेको छ ।
स्थानीय तहका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको समेत मिलेमतोमा दोहन भएको स्थानीय बासी बताएका छन । वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ यसको नियमावली २०५४, खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन २०४२, जलस्रोत ऐन २०४९, वन ऐन २०४९, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वनजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ अनुसार अवैध रुपमा क्रसर उद्योग, रोडा, गिट्टी, बालुवा खानी शर्त पूरा नगरेमा सञ्चालन गर्न नपाउने प्रावधान रहेको छ तर सो मापदण्ड विपरित सञ्चालनमा रहेका कुनै पनि क्रसर उद्योगमाथी सरकारले कारबारी गर्न सकेको छैन । यसैक्रममा सरकारले केही महिना अघि मापदण्ड विपरित नदी दोहन गर्ने पाँच क्रसर उद्योगलाई स्थानीय प्रशासनले कारबाही गरेको भनिएपनि सो एद्योगलाई के कस्तो कारबाही भयो भन्ने बारे भने प्रशासनले सर्वजनिक गर्न सकेको छैन । मापदण्ड पूरा नगरेसम्म नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्न रोक लगाइएको थियो । विद्यमान ऐन अनुसार नदी बहाव परिवर्तन गरेको, प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन नमानेको, ह्युम पाइप प्रयोग गरी खोलो दबाएको, अनुमतिभन्दा बढी एक्साभेटर प्रयोग गरेको र चार मिटरभन्दा बढी गहिएर नदी दोहन गरेको भन्दै कारबाही गरिएको थियो । अधिकाशं उद्योगले कानुनी र कागजी रुपमासमेत मापदण्ड पूरा नगरेको पाइएको छ । मापदण्ड मिचेर मेलम्ची फट्केश्वर इन्द्रावती स्टोन प्रालि, जाल्पा इन्फ्रास्ट्रक्चर, गंगा इन्द्रावती क्रसर उद्योग, पाल्चोकीमाई रोडा ढुंगा उद्योग र मेलम्ची ए कोन क्रसर एग्रिगेट प्रालिमाथि कारबाही गरिएको भने पनि अहिले सम्म सो उद्योगबाट रोडाढुगा उत्पादनको काम कहिल्यै रोकिएको छैन इन्द्रावती नदी दोहन गरी साँगाचोक, भीमटारको माझी बस्ती नजिकै क्रसर उद्योगले थुपारेको रोडाको पहाड बनाइएको छ ।
प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ढुंगा, गिटी, बालुवाको ऊत्खनन, संकलन, क्रसिङ, बित्रीवितरण तथा क्रसर उद्योगलाई व्यवस्थित गर्न कार्यविधि ल्याएको भएपनि कार्यान्वय भने हुन सकेको छैन । प्राकृतिक स्रोतको दिगो व्यवस्थापन गर्न ल्याइएको कार्यविधि र मापदण्डलाई सम्बन्धित स्थानीय तहमा दर्ता भएर मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न भनिए पनि ८ महिना बित्दा पनि एउटै उद्योग दर्ता गरेको विवरण प्राप्त नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ । कार्य्विधि गत असार २७ मा मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएको थियो ।
हाल सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योग मापदण्ड अनुसार स्थानान्तरण वा व्यवस्थापन हुनुपर्ने र ढुंगा, गिटी, बालुवा पनि मापदण्ड अनुसार मात्रै निकाल्नुपर्ने कार्यविधिमा भए पनि व्यवसायीले मापदण्ड ‘अव्यावहारिक’ रहेको भन्दै कार्यान्वयन गरेका छैनन । यतिबेला मापदण्डविपरीत विभिन्न जिल्लामा ढुंगा, गिटी, बालुवाको दोहन रोकिएको छैन । यस्ता प्राकृतिक सम्पत्तिमाथि स्थानीय तहले व्यवस्थापनमा चासो देखाएका छैन, बरु उल्टै जनप्रतिनिधिको संलग्नता बढ्दै गएको पाइएको हो  ।
कार्यविधिले जिल्ला समन्वय समितिलाई स्थानीय तहसँग मिलेर उत्खनन, संकलन, झण्डारण, क्रसिङ र बिक्रीवितरणको कार्यान्वयन, समन्वय, अनुगमन र नियमन गर्न एवम् स्वीकृत मापदण्ड र कार्यविधिको पालना एवम् गुणस्तर सुनिश्चित गर्न अनुगमन गर्नुपर्ने अधिकार दिएको छ । तर सो अधिकार पाएका जनप्रतिनिधिले नै गैरकानुनी तबरबाट क्रसर उद्योग सञ्चालन गरेपछि सो ऐन अहिले मरेतुल्य भएको छ । ऐनमा कच्चा वा प्रशोधित ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, माटो, चट्टान, दहत्तर बहत्तरको परिमाणसहितको विवरण, संकलन, उत्खननको स्रोत, चालु आर्थिक वर्षको बिक्री वितरणको परिमाण र भावी योजनासहितको प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिए पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन ।
तालतलैया, ऐतिहासिक धार्मिक महत्वका पोखरी तथा घाट क्षेत्रको १५ सय मिटरभित्र र हाइटेन्सन लाइनको ५ सय मिटरभित्र, शिक्षण, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक सांस्कृतिक तथा सुरक्षा निकायबाट २ किलोमिटर क्षेत्रभिक्र क्रसर राख्न पाइँदैन । त्यस्तै, निकुञ्ज, आरक्ष क्षेत्र, घनाबस्ती र वन क्षेत्रबाट तराईमा २ किलोमिटर र पहाडमा १ किलोमिटर, पुल, राजमार्गबाट ५ सयमिटर बाहिर र अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाबाट कम्तीमा १ किलोमिटर बाहिर क्रसर राख्न भनिएको छ । मापदण्डअनुसार तालतलैया र धार्मिक महत्वका पोखरीबाट तराइमा १ किमि र पहाडमा ५ सय मिटर बाहिरबाट मात्र उत्खनन र संकलन गर्नुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी, असारको पहिलो दिनदेखि भदौ १५ सम्म उत्खनन तथा संकलन गर्न नपाइने, सूर्यास्त भएर सूर्योदय नभएसम्म पनि उत्खनन तथा संकलन गर्न नपाइने मापदण्ड रहेको भएपनि रातभर नदी दोहन हुदै आएको छ । जनप्रतिनिधिबाटै विद्यमान मापदण्डविपरीत क्रसर उद्योग स्थापना गरेपछि अहिले स्थानीयबासी आन्दोलित हुनुपरेको छ । जनप्रतिनिधिबाट पीडितहरुको जग्गालाई अधिग्रहण गरी सञ्चालन गर्नलागेकोे बालुवा वासिङ एवं क्रसर उद्योग बन्द गरिपाऊँ भनी सम्बन्धित निकायमा उजुरी गरे पनि अहिलेसम्म कुनै कारबाही हुन सकेको छैन ।
सुकुटे आसपासको सुनकोशी बगरमा नदी उत्खनन गर्ने डोजर, एक्स्काभेटर र टिप्परका ताँती लाग्न थालेपछि स्थानीय बासिन्दाले नगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा बेथिति रोक्न माग गरे पनि सुनुवाइ भएको छैन । नदी खोलामा जथाभावी दोहन बढ्नुको मुख्य कारण ठेक्का र क्रसर व्यवसायमा जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दलका नेताको संलग्नता बढी भएकाले स्थानीय बढी मारमा पर्न गएका छन् ।
सुकुटेनजिक सुनकोशी नदीबाट ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकाल्ने ठेक्का रघुसिंह तामाङ, बजीरसिंह तामाङ र छत्रमान तामाङले नदी दोहनलाई तीब्रता दिएका छन । उनीहरु तीनै जना चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाका मेयर अमानसिंह तामाङका छोरा हुन् । यसैगरी, क्रसर उद्योगमा बाह्रबिसे नगरपालिकाका प्रमुख निम्फोन्जो शेर्पा, राजकुमार बस्नेत र विदुर पराजुली, बाह्रबिसे नगरपालिका–९ का वडाध्यक्ष सानु लामाको लगानी रहेको छ । राजकुमार बस्नेत नेपाली कांग्रेस समर्थक नेता हुन् । भोटेकोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार पौडेल मेलम्ची नगरपालिकाको फटकशिलामा शिवराम श्रेष्ठको नाममा दर्ता रहेको जाल्पा इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रसर उद्योगमा लगानी गरेका पाइएको छ । सुनकोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्रमण जीसीकोसमेत सो क्रसरमा लगानी रहेको छ ।
राजनीतिक दलका नेता र जनप्रतिनिधिको आडमा प्राकृतिक स्रोतको जथाभावी र अवैध दोहन भइरहेको छ । प्रदेश–३ सरकारले जारी गरेको नदीजन्य पदार्थ संकलन र उपयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको कार्यविधि–२०७५ समेत तीनै जनप्रतिनिधिबाट निष्कृय बनाइएको छ । ललितपुरको दक्षिणी भेगमा मापदण्ड विपरीत ५२ वटा क्रसर सञ्चालनको अनुमति दिएको पाइएको छ । खानी विभागसँग समन्वय गरेर मात्र खानी सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने कानुनी ब्यवस्था छ । तर, गोदावरी नगरपालिकाले खानी विभागसँग समन्वय नै नगरी उद्योग सञ्चालनको अनुमति दिएको छ । संसदको प्राकृतिक समितिले ६ वर्षअघि अध्ययन गरी नल्लु क्षेत्रको ढुङ्गा खानी बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, गोदावरी नगरपालिकाले प्राकृतिक र वातावरणीय प्रभावको मूल्यांकन नै नगरी खानी सञ्चालन अनुमति दिएको आरोप लागेको छ । गोदावरी नगरपालिकाका प्रमुखदेखि वडाध्यक्षसम्मको क्रसर र खानीमा लगानी रहेको बताइएको छ । मापदण्ड विपरीत खानी सञ्चालनका लागि नगर प्रमुखदेखि नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत, सम्मको सेटिङ मिलाएको आरोप समेत स्थानीयले लगाएका छन् ।