काठमाडौं, । सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसले चीनसँग हस्ताक्षर भएको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) को-अपरेशन फ्रेमवर्क बारे आफ्नो धारणा बनाएको छ ।

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले कुनै पनि हालतमा बीआरआई परियोजना ऋण लिएर अघि बढाउने भए त्यो स्वीकार्य नहुने निष्कर्ष निकालेको छ ।

केही दिनअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणको क्रममा वीआरआई परियोजना अघि बढाउनेसम्बन्धी फ्रेमवर्क सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो ।

उक्त सम्झौतामा कांग्रेसले भनेजस्तै बीआरआई अनुदानमा नभई ‘एड फाइन्नासिङ’ मोडलमा कार्यान्वयनमा जाने दाबी गरिएको छ भने यसबारे तीव्र बहस भइरहेको छ ।

यही विषयमा कांग्रेसभित्रै फरक फरक मत आइरहेको अवस्थामा सोमबार बैठक बसेको हो । कार्यसम्पादन समिति बैठकमा बीआरआई कन्फ्युजन उत्पन्न भएको धारणा आएसँगै सभापति शेरबहादुर देउवाले यो ऋणमा नभई अनुदानमा मात्र लागू गर्न सकिने बताएका थिए ।

अफिसियल कुरा पार्टीको लाइनमा चाहिन्छ जनतामा भ्रम पार्ने धेरै कन्फ्युजन कुराहरू साथीहरूले नगरौं भनेर सभापतिले भन्नुभयो,’ बैठकमा सहभागि एक नेताले भने ।

ती नेताका अनुसार सुरुवातमा सभापति शेरबहादुर देउवा र त्यसपश्चात महामन्त्री गगनकुमार थापाले विषयमाथि प्रस्ट पारेका थिए।

बैठकमा बीआरआई कांग्रेसले नभई सरकारले एडमा लिने निर्णय गरेर हस्ताक्षर गरेको भन्दै दुई देशको ‘नोगोसिएसन’ हुँदा कहाँसम्म पुग्ने भनेर दुवैतर्फको प्रस्ताव र त्यसको मध्यविन्दुमा सहमति हुनु सामान्य विषय भएको बिफ्रिङ भएको थियो ।

यसैगरी बीआरआईमार्फत नेपालले  चीनबाट ऋण लिन्छ भनेर कसैले व्याख्या गर्छ भने त्यो गलत हुने समेत बैठकले निष्कर्ष निकालेको छ ।

‘नेपाली कांग्रेस पार्टी बीआरआई अन्तर्गतको कुनै पनि परियोजना ऋणमा स्वीकार्दैन भन्नेमा भन्ने प्रस्ट छ हामी सरकारमा नहुँदा पनि ऋण लिन दिन्नौं भन्ने कुरामा हामी यति क्लियर छौं भनेर नेतृत्वबाट व्याख्या भयो,’ एक सहभागी नेताले भने ।

बीआरआई ‘लिगल्ली बाइन्डिङ’ नभएको केवल फेमवर्क भएको निष्कर्ष निकालेको भन्दै ती नेताले भने, ‘कांग्रेसको पोजिसन क्लियर छ कि ऋणमा चीनसँग मात्र होइन अरू देशसँग पनि परियोजना अघि बढाउँदैनौं ।

एमसीसी ग्रान्टमा भएर अघि बढेको हो । हामीलाई पे नगर्ने तर ऋण मात्र बढाउने परियोजनामा हामीसँग ऋण तिर्ने क्षमता छैन ।’

ती नेताका अनुसार केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकमा डा.महत र पूर्व परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले बाहिर सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा बोलेको विषयतर्फ सङ्केत गर्दै सहभागी नेताहरूले क्लियारिटी खोजेका थिए ।

त्यसपछि सभापति देउवाले बाहिर मिडियामा गएर आधिकारिक विषय जानकारी गराउन प्रवक्ता प्रकाशशरण महतलाई निर्देशन दिएको ती नेताले बताए ।

बैठक पश्चात् सञ्चारकर्मीहरूसँग बोल्दै प्रवक्ता महतले बीआरआई अन्तर्गतको परियोजनाहरू सञ्चालन गर्दा हुने सहमतिमा अनुदान मात्र स्विकार्ने बताए ।

एड फाइनान्सिङ ऋणमात्र नभएर अनुदान समेत हुने भन्दै अनुदानमात्र स्विकार्ने पहिला देखिकै कांग्रेसको दृष्टिकोणमा परिवर्तन नभएको व्याख्या उनको थियो ।

‘बीआरआई सहमतिमा ग्राण्ड फाइनान्सिङको ठाउँमा एड फाइनान्सिङ भनेर सहमति भयो भन्ने कुरा आएको छ’, डा. महतले भने, ‘त्यसभित्र पनि अनुदान हुन्छ ।’

उनले बीआरआई सहमति भएपनि पछि छुट्टाछुट्टै परियोजनामा पुन सहमति आवश्यक रहेको भन्दै त्यस्तो बेला गरिने सहमतिमा नेपालले ऋणबाट नभएर अनुदानका योजनामात्र स्वीकार गर्ने बताए ।

उनले बीआरआई अन्तर्गत मात्र नभएर कुनै पनि देश र दातृ निकायका ऋण नेपालले स्वीकार गर्न सक्ने अवस्था नभएको भन्दै पोखरा विमानस्थल पनि ऋणमा बनेकाले त्यसको प्रतिफल लिन नसकिएको बताए ।

‘अहिले पनि हाम्रो भनाइ अनुदान मात्र लिने भन्ने हो। त्यो चीन सरकारको सवालमा मात्र होइन । आउने दिनमा पनि सरकार सरकारबाट प्राप्त हने ऋणका अनेकौ सर्तहरू हने भएकाले त्यस्ता शर्तसहित ऋण लिंदा देशलाई फाइदा हुँदैन भन्ने हाम्रो ठहर हो, महतले भने, हामी सर्तसहितका ऋण लिन सक्दैनौ।

कांग्रेस-एमाले हाल सत्ता सहकार्यमा छन् । बीआरआईलाई अनुदानमै लिनुपर्छ भन्ने कांग्रेसको अडानका कारण प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमण अघि दुई दलले संयन्त्र बनाएर सहमति जुटाउने गृहकार्य गरेका थिए।

परियोजनाको विषयमा एमाले र कांग्रेसबिच फरक मतलाई एकै बनाउन कांग्रेसबाट महामन्त्री गगनकुमार थापा तथा एमालेबाट विष्णु रिमाल र युवराज खतिवडासहितको संयन्त्र बनेको थियो ।

अधिवक्ता सेमन्त दाहाललाई विज्ञको रूपमा संयन्त्रमा ल्याइएको थियो । उक्त कार्यदलले परियोजना अनुदानमा लिने भन्दै चीनलाई पठाएको डकुमेन्टलाई चीनले अस्वीकृत गरिदिएपश्चात् नयाँ शिराबाट परियोजनामा सहमति भएको हो ।

अर्थात् नेपालको प्रस्तावलाई चीनले अस्वीकृत गरिदिएपश्चात् नेपाल ‘एड फाइनान्सिङ’ को मोडलमा सहमत बन्दै परियोजना कार्यान्वयनको पाटोमा हस्ताक्षर गर्न बाध्य भएको हो।

कांग्रेसले भने बीआरआई अन्तर्गतका परियोजना अघि बढाउँदा हुने प्रत्येक सम्झौता ऋणमा नभई ग्रान्टमा हुने भएमात्र अघि बढाउने भनी अडान थपेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि बीआरआई ऋणमा सहमति भएको करा असत्य भएको भन्दै सार्वजनिक मञ्चमा उभिएर स्पष्टीकरण दिदै हिंडेका राष्ट्रवाणीमा खबर छ ।

चीनले सन् २०१४ बाट अगाडि बढाएको बीआरआई परियोजनामा नेपालले सन् २०१७ मा कांग्रेसबाट परराष्ट्रमन्त्री बनेका प्रकाशशरण महतले एमओयूमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

त्यसपश्चात् परियोजनालाई अघि बढाउन चीनले दबाब दिँदै आएको थियो । गएको बुधबार कार्यान्वयनका लागि सम्झौता भएपश्चात् बीआरआई परियोजना अघि बढाउने बाटो खुलेको हो ।  कार्यान्वयन सम्झौता अनुसार १० वटा परियोजनासमेत समावेश गरिएको छ ।

सम्झौता अनुसार टोखा छहरे सुरुङमार्ग, हिल्सा-सिमकोट सडक परियोजना, किमाथांका खाँदबारी सडक र पुल, जिलोङ-केरुङ-काठमाडौं सीमापार रेलमार्ग, डडेलधुरास्थित अमरगढी सिटी हल, जिलोङ-केरुङ-रसुवागढी चिलिमे २२० केभी सीमापार प्रसारण लाइन, मदन भण्डारी विश्वविद्यालय, काठमाडौं साइन्टिफिक सेन्टर एण्ड साइन्स म्युजियम, दमकस्थित चीन-नेपाल औद्योगिक मित्रपार्क र झापा स्पोर्ट्स एण्ड एथलेटिक्स कम्प्लेक्स फ्रेमवर्कमा राखेर बीआरआई अघि बढाउने नेपाल-चीन बिच समझदारी भएको छ ।