रेटिङले नेपालको अर्थतन्त्रको संरचना, सार्वजनिक वित्त परिचालन र समष्टिगत आर्थिक तथा वित्तीय अवस्था लगानीमैत्री र उन्नत रहेको सङ्केत गरेको उहाँको भनाइ थियो । उहाँले भन्नुभयो, “क्रेडिट रेटिङको नतिजाले नेपालको साख क्षमता उच्च रहेको, वित्तीय तथा आर्थिक क्षमता सवल रहेको र अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट ऋण लिनु पर्दा न्यून ब्याजदरमा ऋण प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ ।” यसले निजी क्षेत्रको विश्वास अभिवृद्धि गर्न र वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न समेत सहयोग पुग्नेमा उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

सार्वभौम क्रेडिट रेटिङमा मूलतः अर्थतन्त्रका चार क्षेत्रहरु अर्थतन्त्रको संरचनगत पक्ष, समष्टिगत आर्थिक उपलब्धि, सार्वजनिक र बाह्य क्षेत्रका आर्थिक परिसूचकको विस्तृत रुपमा लेखाजोखा गर्ने गरिन्छ । मुलुकको सार्वभौम क्रेडिट रेटिङ गर्दा यस्ता पक्षलाई विभिन्न सार्वभौम रेटिङ मोडल र गुणात्मक मापन विधिबाट स्वतन्त्र रुपमा मूल्याङ्कन गरी प्राप्त स्कोरलाई न्यूनतमदेखि अधिकतमसम्म रेटिङ प्रदान गर्ने गरिन्छ ।

रेटिङमा नेपालको आर्थिक संरचना, सार्वजनिक वित्तको अवस्था, आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋणको अवस्था, मौद्रिक तथा वित्तीय क्षेत्रका सूचकको अवस्था, बाह्य क्षेत्रका आर्थिक परिसूचक, सोह्रौ योजनाले परिलक्षित गरेका आर्थिक वृद्धिको मध्यकालिन तथा दीर्घकालिन खाकालगायतका विवरण र तथ्याङ्कको विश्लेषण गरिएको थियो ।

त्यसका साथै गुणात्मक मूल्याङ्कनको चरणअन्तर्गत नेपालको स्थलगत भ्रमण भई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल राष्ट्र बैंकलगायतका सरकारी निकायका उच्च पदाधिकारसँग परामर्श र छलफल गरेको थियो ।

साथै     निजी क्षेत्र र नेपालस्थित द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय विकास साझेदार निकायका अधिकारीसँग समेत परामर्श गरिएको थियो । नेपालले प्रस्तुत गरेको पूर्वाधार विकासको मध्यकालिन र दीर्घकालीन योजनाको कार्यान्वयनको मूल्याङ्कन गर्न नमूनाका रुपमा नागढुङ्गा सुरुङमार्गको अवलोकन समेत गरेको थियो ।

सार्वभौम क्रेडिट रेटिङलाई विश्वका लगानीकर्ता तथा वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने निकायले कुनै पनि मुलुकको लगानीको वातावरण मूल्याङ्कनका आधारका रुपमा लिने मन्त्रालयका सहसचिव नारायणप्रसाद रिसालले जानकारी दिनुभायो । त्यसले मुलकको अर्थतन्त्रको संरचना र अवस्थालाई स्वतन्त्र विज्ञको आँखावाट मूल्याङ्कन गरी यथार्थ अवस्थालाई विश्वभरका लगानीकर्ता समक्ष पुर्‍याउने उहाँको भनाइ छ ।

“यस अर्थमा सार्वभौम क्रेडिट रेटिङलाई मुलुकले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई विश्वसामू खुलारुपमा मूल्याङ्कन गराई पारदर्शिता कायम गरेको रुपमा समेत लिन सकिन्छ, नेपालको सार्वभौम क्रेडिट रेटिङले नेपालको अर्थतन्त्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसम्म प्रस्तुत गरेको छ, सार्वभौम क्रेडिट रेटिङ विगतका तथ्याङ्क विश्लेषणको नतिजा मात्र नभएर भविश्यपरक दृष्टिकोण समेत हो”, उहाँले भन्नुभयो ।

यसले अर्थतन्त्रको भावी दिशा र सम्भावनाको आकलन गर्दै मुलुकले भविश्यमा आफ्नो ऋण दायित्व पूर्णरुपमा र समयमै भुक्तानी गर्न सक्ने क्षमताको मापन गर्दछ । नेपाल सन् २०२६ मा अल्पविकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नति भई नविनतम एवं वैकल्पिक वित्तका स्रोत परिचान गर्नुपर्ने अवस्थाको पूर्व तयारीका रुपमा समेत सार्वभौम क्रेडिट रेटिङलाई लिन सकिने बताउनुभयो ।