काठमाडौं,  । विश्व जलवायु सम्मेलनमा नेपालबाट प्रतिनिधित्व गर्ने वनमन्त्री र कर्मचारीहरू सधैंजसो विवादमा पर्ने गरेका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलनमा सहभागी हुन जाने क्रममा नेपालका वनमन्त्री र कर्मचारी विवादमा पर्ने गरेका हुन्।

सरकारी र विकास साझेदारहरूको खर्चमा सहभागी हुन मरिहत्ते गर्ने र परिवारिक सदस्यलाई समेत सम्मेलनमा सहभागी गराउँदा विवादमा पर्ने गरेका छन्।

यस पटक वनमन्त्री ऐनबहादुर शाहीले आफ्ना छोरासहित सचिवालयका सदस्यहरूलाई लिएर अजरबैजान पुग्दा नेपालमा चर्को आलोचना भएको छ।

वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरी, सचिव डा. दीपककुमार खराल, सातजना सहसचिवसहित अन्य दर्जन बढी उपसचिव र अधिकृत तथा कर्मचारी अजरबैजानको बाकु पुगेका छन्।

उनी सोमबार राति स्वदेश फर्कने कार्यतालिका रहेको थियो।

सम्मेलनमा भाग लिन तीनजना व्यक्तिलाई सरकारी खर्च व्यहोर्ने भए पनि उनले ३२ जना सरकारी कर्मचारी र दर्जनौं व्यक्ति तथा छोरा र सचिवालयका सदस्यलाई लिएर बाकु पुगेका छन्।

उनको साथमा पुगेका कर्मचारी जलवायुविज्ञ नभई असम्बन्धित व्यक्ति भएकाले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत चासो राखेपछि वनमन्त्री शाही विवादमा  परेका हुन्।

बाकुमा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख सिन्धुनाथ ढुंगाना, क्षति र हानि न्यूनीकरण (लस एन्ड ड्यामेज) का बोर्ड सदस्य डा. महेश्वर ढकाल, जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका पूर्वप्रमुख बुद्धिसागर पौडेल, वन विभागका उपमहानिर्देशक धनञ्जय लामिछाने, मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखाका प्रमुख भूपाल बराल, वनस्पति विभागका प्रमुख सञ्जीवकुमार राई र रेड कार्यान्वयन तथा चुरेका प्रमुख नवराज पुडासैनी बाकु पुगेका छन्।

तीमध्ये बराल काठमाडौं आइसकेका छन्। त्यो सम्मेलनमा सिन्धु ढुंगानाबाहेक अन्यको कुनै परिभाषित जिम्मेवारी छैन। ढुंगाना नेपालको तर्फबाट जलवायु परिवर्तन हेर्ने फोकल पर्सन हुन्। उनको राष्ट्रसङ्घीय संरचनाका सबै पक्ष र प्रक्रियामा सहभागिता आवश्यक मानिन्छ।

उनको सहभागितालाई कोही कसैले प्रश्न उठाएका छैनन्। तर लेखादेखि कानुनसम्मका कर्मचारीको कुनै पनि भूमिका र जिम्मेवारी नभएकाले प्रश्न उठाइएको छ। अख्तियारले चासो राखेपछि मन्त्रालयका सहसचिव भुपाल बराल अहिले जवाफ लेखिरहेका छन्।

हालका वनमन्त्री शाही मात्र होइन, सन् २००९ को कोप सम्मेलनमा सहभागी हुन गएका तत्कालीन वनमन्त्री दीपक बोहरा पनि उत्तिकै बद्नाम भएका थिए। प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले नेतृत्व गरेको तत्कालीन सरकारमा सबैभन्दा ‘बदनाम’ पात्र बनेका छन्।

तत्कालीन वनमन्त्री दीपक बोहराले कोप सम्मेलनमा नाति, श्रीमती र सचिवालयका सबै सदस्य लिएर कोपनहेगन पुगेका थिए।

कोपनहेगनको विश्व जलवायु सम्मेलनमा ठुलो संख्यामा असम्बन्धितलाई लैजाने, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र रिसोर्ट सञ्चालन गर्न दिने, साइटिस सन्धिविपरीत रक्तचन्दनको लिलाम गर्ने, दुर्लभ वन्यजन्तुका आखेटोपहार जलाउने विवादास्पद कृत्य र निर्णयका कारण उनी कार्यकालभरि नै चर्चामा रहेका थिए।

त्यतिबेला कोपनहेगन सम्मेलनमा मार्च पासमा श्रीमती, नाति, पिएहरू नै सहभागी भएका थिए। मार्चपासमा भाग लिन वनमन्त्री दीपक बोहराले श्रीमती उन्नती, नाति र नातिनी स्वातीसहित आफ्ना पिए र आफन्त गरी नौजनालाई कोपनहेगन लगेपछि त्यतिबेला ठूलै चर्चा र विरोध भएको थियो। त्यतिबेला पिएहरू धर्म केसी, ताहिर भाट, समर सिंह, पुण्य दाहालसहित उनी नजिकका शंकर खत्री, धनुसिंह ठकुरीलगायत सहभागी गराएका थिए।

अहिलेका वनमन्त्री शाहीले कर्मचारीका अतिरिक्त स्वकीय सचिव लेकविक्रम शाही र मन्त्रीका छोरा राजेन्द्र शाहीलाई पनि सहभागी गराएका थिए। उता वनराज्यमन्त्री रूपा विकले आफ्ना सचिवालयका सदस्यहरू लान नपाएको असन्तुष्टि नै जनाएकी थिइन्।

त्यसैगरी २६औं सम्मेलनमा भाग लिन बेलायत गएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि जम्बो टोली लिएर गएका थिए। स्कटल्यान्डको ग्लास्गोमा भएको कोपमा सहभागी हुन उनी ३२ सदस्यीय टोली लिएर बेलायत गएका थिए।

त्यतिबेला उनको टोलीमा तत्कालीन वन तथा वातावरणमन्त्री रामसहाय यादव, वन तथा वातावरण सचिव पेमनारायण कँडेल, अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनी, ऊर्जा सचिव देवेन्द्र कार्की, गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे,परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्याल र राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव केवलप्रसाद भण्डारीलगायत असम्बन्धित सचिवहरूसमेत सहभागी भएका थिए।

गत वर्ष दुबईमा सम्पन्न भएको कोप-@२८ मा पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र तत्कालीन वन तथा वातावरणमन्त्री वीरेन्द्र यादवले ४० भन्दा बढी व्यक्तिलाई सहभागी गराएका थिए। नागरिक दैनिकका साथमा ।