November 21, 2024, 10:18 am
» नेपालगञ्जमा १०८ फिट अग्लो ‘हनुमान’को मूर्ति बनाइँदै » Nepal-India military cooperation talks today » जग्गा भाडामा लिएर कृषि गर्नेलाई ५० प्रतिशत अनुदान दिने निर्णय » ३१ अंकले घटेर २६८० विन्दुमा झर्‍यो नेप्से, कारोबार कति ? » भारतीय सेनाध्यक्ष द्विवेदीलाई मानार्थ प्रधानसेनापतिको दर्ज्यानी

‘ड्रागन फ्रुट’ खेतीमा आकर्षण बढ्दो

कार्तिक २२, २०८१ मा प्रकाशित | ९९०दर्शक तीव्रखबर

मन्थली– वर्षमा दुई पटक फल दिने र खेती गर्न पनि सहज हुने भएकाले पछिल्लो समय जिल्लाका अधिकांश पालिकाका किसान ‘ड्रागन फ्रुट’ खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन् ।

सुख्खा ठाउँमा खेती गर्न सकिने, खेती गरिएको जमिनभित्र अग्ला नहुने विभिन्न जातका फलफूल, अदुवा बेसार, लसुन प्याजलगायत सागसब्जी पनि उत्पादन गर्न सकिने भएकाले दोहोरो फाइदा हुने देखेपछि यहाँका किसान ड्रागन फ्रुटखेतीतर्फ आकर्षित भएका हुन् ।

जिल्लाको रामेछाप र मन्थली नगरपालिका तथा खाडादेवी गोकुलगङ्गा र लिखु तामाकोसी गाउँपालिकासहित अधिकांश पालिकामा यसको व्यावसायिक खेती विस्तार हुँदै गएको जिल्लास्थित प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले जनाएको छ । 

पहिला ड्रागनका फाइदासहित यसकाबारेमा जानकरी नहुँदा खेतीप्रति आकर्षण नभएको बताउँदै पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल युट्युब हेरेर जानकारी पाएपछि व्यावसायिक खेती विस्तार गरेको रामेछाप–८ का शिवराम श्रेष्ठले जानकारी दिए।

सुरुमा खेती गर्दा गाउँलेले ‘यो सिउँडी जस्तो के खेती गरेको ?’ भनेर आलोचना पनि गरे। पहिलो उत्पादन गाउँलेलाई चखाएपछि उनीहरुले पनि खेतीप्रति चासो देखाउन थाल्नुभयो’, उनले भने । रामेछाप बजार नजिक एक रोपनी जग्गामा खेती गरेको जनाउँदै श्रेष्ठले बजारमा ड्रागनको माग बढी भएकाले बजारीकरणको समस्या नरहेको बताए ।

साठी वर्षीय शिवाराम पेसाले किराना तथा हार्डवेयर व्यवसायी पनि हुन्। पसलका साथै कृषि कर्ममा रमाउने उनी पछिल्ला केहीवर्षयता व्यावसायिक ड्रागन खेतीमा रमाइरहेका छन् । मन्थली नगरपालिका–५ का रामबहादुर शाही र वडा नं ७ का दिलबहादुर सार्कीले पनि ड्रागन फ्रुटको व्यावसायिक खेती सुरु गरेका छन् । 

वर्षमा दुई पटक उत्पादन दिने यो फल स्वादिलो हुनुका साथै पर्याप्त पौष्टिक तत्व पनि पाइने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट यसको माग बढी आउने गरेको रामबहादुरले बताए। यो फल बिरामीका लागि उपयुक्त हुने चिकित्सकहरुले बताएका भन्दै प्रशस्त उत्पादन भए बजारीकरणको समस्या नआउने उनको भनाइ छ ।

यो फल एक पटक लगाइसकेपछि ५०औँ वर्षसम्म ढुक्क हुने र यसलाई धेरै मेहनत नगरीकन आम्दानी लिन सकिने भएकाले आफू खेतीतर्फ आकर्षित भएको रामबहादुरले बताए। वनमारा उमे्रेको पाखो बारी फँडानी गरेर करिब तीन रोपनी जग्गामा ड्रागनका बिरुवा लगाएको उनले जानकारी दिए। 

यसको खेती गरिएको जमिनभित्र सयपत्री फूलको पनि खेती गरिरहेको रामबहादुरले उल्लेख गरे । यस वर्षको तिहारमा सयपत्रीको फूल र माला बिक्री गरी रु एक लाख आम्दानी भएको उनले जानकारी दिए।

ड्रागन खेती गरिरहेका कतिपय किसानले सयपत्री, गोदावरी, मखमलीलगायत फूल लगाएका छन् भने कतिपय लसुन प्याज, काउली, बेसारलगायत खेती पनि गरिरहेका छन् । खेती गर्न सहज हुनुका साथै नगदेबाली लगाएर आम्दानी गर्न सकिने भएकाले जिल्लामा ड्रागन खेती गर्ने किसान बढ्दै गएका प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले जनाएको छ  ।

अहिले बगैँचाबाट रु तीनदेखि रु तीन सय ५० सम्ममा फल बिक्री हुने गरेको मन्थली–७ का किसान दिलबहादुर सार्कीले जानकारी दिए।

‘पाखो तथा सुख्खा बारीमा यसअघि मकै तथा अन्य अन्नबाली रोप्ने गरेको थिएँ । उत्पादन कम हुने र मूल्य पनि नपाउने समस्या थियो । अहिले परीक्षणका रुपमा ड्रागन खेती थालेकामा एक वर्षमा नै उत्पादन दिन थालेको छ’, उनले बताए। सार्की पेसाले शिक्षक हुन् । पठनपाठनका साथै उनले खेती पनि गरिरहेको उल्लेख गरे।

किसानले स्थानीय तथा सङ्घीय सरकारले ड्रागन खेती विस्तार गरी जिल्लालाई ‘ड्रागन फ्रुट जोन’ का रुपमा विकास गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । जिल्लास्थित प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले खेती विस्तरका लागि कार्यलयसँग रकम अभाव भएकाले कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकिएको जनाएको छ ।

परियोजना कार्यालयका प्रमुख थिरलाल गैरेले अन्य कार्यक्रमबाट मिलाएर ड्रागन खेती गर्ने किसानलाई सम्बोधन गर्न सकिने बताए। उनले नेपालमा यसको व्यावसायिक खेती सुरु भएको धेरै वर्ष नभएको भन्दै किसानलाई यसका सकारात्मक पक्षका बारेमा जानकारी गराउँदै यसको खेतीतर्फ थप आकर्षित गराउन सकिने धारणा राखे ।

आन्तर्राट्रिय बजारमा ड्रागनको माग बढी भएकाले पनि बजार अभाव नहुने भन्दै प्रमुख गैरेले किसानले खेती विस्तार गर्दै लैजानुपर्ने बताए।

‘परियोजनामार्फत अन्य कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरी ड्रागन खेती गर्ने किसानलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ । यसबारे सरोकार भएका निकायसँग छलफल गर्नेछौँ’, उनले भने ।

ड्रागन फ्रुटको खेती विकास र विस्तर गरी स्थानीय र सङ्घीय सरकारअन्तर्गतका कृषि विकास कार्यालय, प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण परियोजनालगायत सरोकार भएका निकायले किसानलाई अनुदान दिएर सहयोग गर्नुपर्ने स्थानीय समाजसेवी बिपीन भट्टराईले बताए ।

 किसानलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक तालिम, प्राविधिक ज्ञानलगायत सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

प्रतिक्रिया