रोशन कार्की
काठमाडौं । देशकै प्रमुख प्रशासनीक केन्द्र सिहदरबारभित्र नै उपभोक्ता संरक्षण ऐन विप।ित खाजा पसल (क्यान्टिन) सञ्चालनमा रहेका छन् । सरकारले विभिन्न खाद्य पसलदेखि क्यान्टिनसम्म उपभोक्ताले देख्ने गरि मुल्यसूची राखी व्यापार व्यवसाय गर्नु गराउनु भन्दै निर्देशन दिएपनि हालसम्म सिहदरबारभित्र नै सञ्चालनमा रहेका कुनै पनि क्यान्टीन (चमेनागृह) मा मुल्यसूची राखिएको छैन । शहर र शहर बाहिर सञ्चालनमा रहेका होटल र चमेनागृहमा मंहगो गाडी कुदाएर अनुगमनमा जाने तर आफ्नै आँगनमा नियम विपरित उपभोक्तासंग आफुखुसी मुल्य असुली गर्दा समेत सम्बन्धित निकायको ध्यान जान सकेको छैन ।
सिहदरबार भित्र त्यसमा पनि अर्थमन्त्रालयकै कम्पाउन्डभित्र सञ्चालनमा रहेको चमेनागृहमा कहि कतै पनि खानेकुराको मुल्य सूची राखिएको छैन । भने बाहिर मंहगोमा भाडा लिएर खाजाघर सञ्चालन गरेका र भित्र कमिशन खुवाएर सस्तोमा भाडामा लिएका दुवै व्यवसायीको खाजा, चिया मुल्य बराबर रहेको छ । रातारात धनी बन्ने उदेश्यका साथ राजनैतिक दलका नेताको शक्तिमा सिहदरबारभित्र क्यान्टीन सञ्चालन गरेकाहरुले चिया २० रुपैयाँमा बेच्ने गरेका छन् भने खाजासेट मान्छे हेरेर मुल्य तोक्ने गरेका छन् ।
अर्थमन्त्रालयको कम्पाउन्डभित्र सञ्चालनमा रहेको चमेना गृहले खाजासेट सरकारी कर्मचारी बाहेक २ सय ५० रुपैयाँ असुल्ने गरेका छन् । भने, भेजमम ८५ रुपैयाँ असुली गरेका छन् । यसरी काम विशेषले सिहदरबारभित्र गएका सेवाग्राहीलाई आफुखुसी मुल्य लिएर ठगी गरि रहदाँ सम्म नियमनकारी निकाय अझै सिहदरबारभित्रका क्यान्टीनमा अनुगमन समेत गर्न गएको छैन् ।
नियमअनुसार हरेक व्यवसायीले आफुले बिक्री गर्ने वस्तुको मुल्य उपभोक्ताले प्रष्ट देख्नेगरी राख्नुपर्छ । तर अपवादलाई छाड्ने हो भने काठमाडौंका कुनै पनि पसल, होटल र खाजाघरमा मुल्यसुची राखेको पाइदैन । यसरी पसलेहरुले मापदण्ड पुरा नागर्दा उपभोक्ताहरु दैनिक उपभोग्य सामान खरिददेखि खाजा खादा समेत ठगिनु परेको छ । पसलैपिच्छे फरक फरक मुल्य तिर्न बाध्य छन् । कुनै पनि सामानमा २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा जोडेर बिक्री गर्नेलाई कालोबजारी ऐन अन्तर्गत कारवाही गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, मुल्य नियन्त्रण देखि कारवाही सम्मको अधिकार पाएको निकाय आपुर्ती व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग भने प्रतिपर्धाको बजार भएकाले व्यवसायीले गुणस्तर अनुसार सामानको मुल्य निर्धारण गर्न पाउने भन्दै कमिशनमा लिप्त हुदै गएका कारण सरकारको मुख्य स्थानमै अत्याधिकमात्रामा मुल्य असुली गरिदा समेत कारवाही गर्न सकेको छैन ।
यतिमात्र होइन, अधिकाशं पसलमा मुल्य सुची रहेको र नभएका पसललाई कारवाही गरिरहेको विभागले बताएपनि सिहरबारभित्र सञ्चालनमा रहेका चमेनागृहमाथी कुनै अनुगमन समेत भएको छैन । चाडपर्वका बेलामा विभागले अनुगमन गरे जस्तो गरेपनि कमिशन लिएर उन्मुक्ती र मंहगोमा बेच्ने पूर्ण अधिकार समेत दिदै आएको आरोप विभागमाथी लाग्दै आएको छ । बजार अनुगमन र कारवाहीकालागि विभागसहित १० वटा नियमनकारी निकाय छन् ।

तर यि सवै निकायबिच समन्वयको अभावले अनुगमन प्रभावकारी भएको छैन । जव अनुगमन गर्न जाने तयारी गरिरहदाँ अगुनमनमै सहभागीहुनेबाट सूचना दिएर अबैध कृयाकलाप र गुणस्तहिन सामान लुकाई मुल्य सूची समेत राख्ने गरेका छन् । अति उपभोग्य बस्तुको मूल्यसूची प्रत्येक थोक तथा खुद्रा बिक्रेता लगायत चमेनागृहमा  सबैले देख्न सक्ने गरी विक्री स्थलमा राख्नुपर्ने उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०६४ मा व्यवस्था गरेको छ ।
राजधानीका अधिकांश दैनिक उपभोग्य वस्तु पाइने पसलमा मूल्यसूचीको बोर्ड राखिएको पाइँदैन । मूल्यसूचीबोर्ड नराखी पसलेले जथाभावी रूपमा आफैले मूल्य तोक्ने गरेका छन् । अनुगमनमा खाद्य संस्थानका अधिकारी, प्रहरी, उपभोक्ता मञ्चका सदस्य रहने गरेका छन् । दैनिक अनुगमन गरे पनि पसलेले अनुगमनमा जाँदामात्र मूल्यसूची राख्ने भएकाले समस्या जहाँको त्यही रहेको छ ।