काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सार्वजनिक खरिद (छैठौं संशोधन) नियमावली २०७५ का समावेश गरिएका केही प्रावधानले देशको समग्र अर्थतन्त्रलाई नै धराशायी बनाउने बताएको छ । महासंघले देशको अर्थतन्त्रलाई नै प्रभाव पार्नेगरी नियमावलीमा समावेश गरेका प्रावधानहरु व्यवसायीहरुको मागबमोजिम संशोधन तथा खारेज गर्न माग गरेको छ ।
महासंघले मंगलबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै एक हप्ताभित्रमा माग पूरा नभए देशव्यापी आन्दोलन थाल्ने चेतावनीसमेत दिएको छ । माग पूरा गराउन दबाब दिनका लागि २०७६ जेठ ९ गते महासंघले संघीय सरकारअन्तर्गतको सम्बन्धित निकायमा, सात वटै प्रदेश महासंघले सम्बन्धित प्रदेश प्रमुखकोमा र ७७ जिल्ला संघले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत ज्ञापनपत्र बुझाउने भएका छन् । निर्माण व्यवसायीहरुको इजाजत–पत्र समेत सरकारलाई बुझाउने, विभिन्न कार्यालयबाट प्रकाशित भएका बोलपत्रहरु बहिष्कार गर्ने, हाल सञ्चालनमा रहेका विकास निर्माणका कार्यहरु ठप्प पारी हेभी यन्त्र उपकरण सडकमा राख्ने निर्णय पनि महासंघले पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गरेको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष निकोलस पाण्डेले अवैज्ञानिक ढंगले आएको अहिलेको नियमावलीले निर्माण व्यवसायीलाई मात्र नभएर अन्य धेरै पक्षलाई समेत प्रतिकूल प्रभाव पार्ने धारणा राखे । ‘सरोकारवाला निकाय सबैलाई गुमराहमा राखी देशलाई नै अहित हुनेगरी कहाँबाट कसरी यस्तो अव्यावहारिक नियमावली आयो’ पाण्डेले प्रश्न गरे । अहिलेको अवस्थालाई निर्माण व्यवसायीको कञ्चटमा बन्दुक राखिएको स्थितिसँग तुलना गर्दै पाण्डेले व्यवसायीका माग पूरा नभए आन्दोलनमा जानुको विकल्प नभएको बताए । नेपालको निर्माण क्षेत्रले नै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएको उदाहरण दिँदै पाण्डेले निर्माण व्यवसायीहरु पेसाबाट पलायन भएमा उत्पन्न हुने विषम परिस्थितिको आँकलन गर्नै नसिकने भनाइ राखे । महासंघका सल्लाहकार रमेश शर्माले स्वदेशी व्यवसायीहरुलाई टेण्डर प्रक्रियामा भाग लिनै नसक्ने प्रावधान राखी सरकारले विदेशी व्यवसायीलाई पोस्न खाजेको संकेत गरे ।

महासंघका सल्लाहकार जयराम लामिछानले नियमावलीका कारण सबै क्षेत्रमा ठूलो संकट उत्पन्न हुने चेतावनी दिए । महासंघका अर्का सल्लाहकार यक्षध्वज कार्कीले नियमावली अत्यन्त अव्यावाहरिक तथा अवैज्ञानिक रुपमा आएको बताए । महासंघका उपाध्यक्ष आङ दोर्जी लामा (एडी) ले निर्माण कार्य गुणस्तरीय नहुनुमा निर्माण व्यवसायीको मात्र दोष नरहने उदाहरण प्रस्तुत गरे । महासचिव रोशन दाहालले नियमावली लागू भएमा सिँगो राज्य नै असफल हुने खतरा औंल्याए । महासंघका प्रवक्ता टंकप्रसाद चौलागाईंले आन्दोलन महासंघको रहर नभई बाध्यता भएको बताए । लोकतान्त्रिक निर्माण व्यवसायी संघका अध्यक्ष हुमनाथ कोइरालाले समयमा पूरा हुन नसकेका योजनाको म्याद थप गर्ने प्रधानमन्त्रीको पटक–पटकको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नभएको जानकारी दिए । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघमा देशभरका १५ हजारभन्दा बढी व्यवसायी आबद्ध छन् ।