सशस्त्र प्रहरी बल मुख्यालय (सशस्त्रको हेडक्वार्टर)ले छानबिन एवं अनुसन्धानका लागि भनेर उनलाई अघिल्लो बिहीबार काठमाडौं तानेको थियो। हेडक्वार्टर तानिएका खड्कालाई कारबाही नगरिकन पुनः सशस्त्रको नेतृत्व सम्हाल्ने गरी मोरङ नै फिर्ता पठाइएको हो। एसपी खड्कालाई तस्करीको आरोपबाट मुख्यालयले सफाइ दिएको छ।
सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता एवं डीआईजी कुमार न्यौपानेले छानबिन र अनुसन्धानका क्रममा गल्ती गरेको नपाइएकाले एसपी खड्कालाई मोरङ नै फिर्ता गरिएको जानकारी दिए।

उनका अनुसार आइतबारदेखि काममा फर्किने गरी फिर्ता पठाइएको हो। ‘एसपी खड्कामाथि जुन आरोप थियो। त्यो सही देखिएन,’ डीआईजी न्यौपानेले भने, ‘छानबिन समितिको प्रतिवेदनले निर्दोष देखाएको छ। आरोप मात्रै लगाएको पाइयो।’

आन्तरिक हिसाबबाट समिति बनाएर छानबिन गर्दा बदमासी गरेको नभेटिएपछि कारबाही गर्नुपर्ने आवश्यकता नदेखिएको उनले बताए। आन्तरिक हिसाबले सचेत भने गराइएको उनको भनाइ छ। ‘कसैले पनि संगठनको नीतिभन्दा बाहिर जान मिल्दैन। त्यही हिसाबले एसपी खड्कालाई सचेत गराएर फिर्ता पठाइएको हो। गल्ती गरेको प्रमाणित भएको भए कारबाही हुन्थ्यो,’ डीआईजी न्यौपाने भन्छन्। एसपी खड्काले यस विषयमा आफूले केही नबोल्ने बताए। भने, ‘यस विषयमा मैले केही भनिरहनु पर्छ र ? म मोरङ चैं आइसकेको छु।’

मुख्यालयले खड्कामाथि छानबिन एवं अनुसन्धान गर्न सीमा विभागका डीआईजी लक्ष्मणबहादुर सिंहको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय समिति बनाएको थियो। एसपी माधव रेग्मी र डीएसपी भुवन भण्डारी समितिमा सदस्य थिए। समितिको प्रतिवेदनका आधारमा एसपी खड्काले उन्मुक्ति पाएका हुन्।

हुन त समितिले प्रभावकारी ढंगबाट छानबिन एवं अनुसन्धान नगरेको विषय यसअघि नै उठिसकेको छ। समितिका संयोजक डीआईजी सिंह मोरङ नै नआइकन छानबिन टुंग्याइएको स्रोतले बतायो। यस विषयमा बुझ्न खोज्दा सिंह सम्पर्कमै आउन चाहेनन्। स्रोतका अनुसार एसपी रेग्मी मात्रै मोरङ आएर केही व्यक्तिहरुसँग कुरा बुझेजस्तो गरेर फर्किएका थिए। एसपी खड्का र रेग्मी ब्याजी हुन्।

स्रोतका अनुसार २०६० सालमा सशस्त्रको इन्सपेक्टरमा सँगै भर्ना भएका दुवै जना एकअर्कालाई खुलेर सहयोग गर्छन्। रेग्मीकै भरमा गरिएको छानबिन एवं अनुसन्धानका कारण खड्कालाई मोरङ फर्किने र कारबाहीबाट जोगिने बाटो खुलेको सशस्त्रका अधिकारीहरुको बुझाइ छ। सबै पक्षसँग गहिरो ढंगले कुरा बुझ्ने र वास्तविकता पत्ता लगाउने प्रयास नगरिकन झारो टार्ने प्रतिवेदन बनाएर एसपी खड्कालाई उन्मुक्ति दिइएको सशस्त्रका एक जना अधिकृत बताउँछन्।

‘कारबाही नगर्न र विवादबाट चोख्याउन यसअघिदेखि नै चलखेल भइरहेको थियो। छानबिन समितिका संयोजक फिल्डमै नपुगिकन प्रतिवेदन तयार हुनुले पनि त्यसको पुष्टि गर्छ,’ उनले भने, ‘खड्कालाई जोगाउन एउटा समूह नै सक्रिय थियो। अहिले उन्मुक्ति पाउनु त्यसकै परिणाम हो।’ एसपीलाई मात्रै फिल्डमा पठाउनु र संयोजकको प्रत्यक्ष भूमिका नदेखिनुले छानबिन समिति नै झारो टार्नका लागि बनाइएको प्रष्ट हुने उनले बताए।

‘कारबाही नगरिकन सहजै उन्मुक्ति दिएको घटनाले विभागभित्र गलत अभ्यास बसाएको छ। गल्ती गरिरहेकाहरुको मनोबल उच्च बनेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘हेडक्वार्टर तानिसकेपछि पुनः त्यही ठाउँमा फिर्ता पठाउनु अर्को बदमासी हो। सबैको मिलेमतो नभइकन यस्तो सम्भव हुँदैन।’ छानबिनलाई फितलो बनाएर कमजोर प्रतिवेदन तयार पार्नेहरु पनि यसमा दोषी रहेको उनको भनाइ छ। उनका अनुसार संगठनको नीतिभन्दा पनि व्यक्तिको स्वार्थ हाबी हुँदा सिंगो सशस्त्र प्रहरीको बदनाम भइरहेको छ।

२०८० साल फागुन पहिलो साता मोरङ हाजिर भएका एसपी खड्कामाथि तस्करको समूहसँग मिलेमतो गरी नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रबाट तस्करीको लाइन चलाएर अवैध असुली गरिरहेको आरोप लागेको छ। तस्करी गरेर नेपाल भित्राइएका सामान नियन्त्रणमा लिने र पैसा लिएर छाड्ने गरेको आरोप पनि छ। तस्करसँग असुली गरेको र तस्करीको चिनी छाडेको उजुरी परेपछि उनलाई हेडक्वार्टर तानिएको थियो।

डीआईजीमाथि भएन छानबिन 

एसपी खड्का मात्रै हैन, कोशी प्रदेशका सशस्त्र प्रहरी प्रमुख डीआईजी शम्भु सुवेदीमाथि नै तस्करीको लाइन चलाइरहेको आरोप लागेको छ। सुवेदी सशस्त्र प्रहरी प्रमुख बनेर कोशी प्रदेश आएयता नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा तस्करी व्यापक बढेको छ।

 उनकै संरक्षणमा तस्करीको लाइन चल्न थालेपछि तल्ला दर्जाबाट रोकथाम सम्भव नभएको स्रोतको भनाइ छ। स्रोतका अनुसार असुलीका लागि उनले केही सशस्त्रलाई घुमुवा बनाएर परिचालन गरेका छन्।

डीआईजी सुवेदी तस्करी चलाएको विवादमा पटकपटक मुछिएका छन्। तर, उनीमाथि सशस्त्रको मुख्यालयले अहिलेसम्म छानबिन गरेको छैन। न त छानबिन एवं अनुसन्धानको प्रक्रिया नै अघि बढाएको छ। सशस्त्रका एक उच्च अधिकारीका अनुसार आईजीपी राजु अर्याल तस्करीलगायतका अवैध धन्दा ठप्प हुनुपर्छ भन्नेमा स्पष्ट छन्।

‘अवैध धन्दा नियन्त्रणमा लिन र कारबाही गर्न मातहतका युनिटलाई आईजीपी अर्यालले स्पष्ट निर्देशन दिएका छन्। अवैध धन्दा नरोकेमा र तस्करको समूहसँग मिलेमतो गरेमा कारबाही गर्छु भनेर भनेका छन्,’ उनले भने, ‘तर, आईजीपीको निर्देशनको पालना भएको छैन। निर्देशन उल्लंघन गर्दै डीआईजीले अवैध धन्दालाई प्रसय दिइरहेको पाइन्छ।’ उनका अनुसार तस्करीको विवादमा डीआईजी मुछिए पनि आईजीपीले छानबिन गर्न नसक्नुमा विशेष कारण जोडिएको छ।

‘आईजीपी अर्याल र डीआईजी सुवेदी ब्याजी हुन्। २०५४ सालमा नेपाल प्रहरीको इन्सपेक्टरमा भर्ना भएर दुवै जनाले सँगै सेवा सुरु गरेका थिए। पछि उनीहरु सशस्त्रमा आएका हुन्,’ ती अधिकारीले भने, ‘संगठनको प्रमुख भए पनि अर्यालले सुवेदीमाथि छानबिन गर्न नसकेको प्रष्ट हुन्छ। ब्याजीलाई जोगाउनुपर्ने बाध्यताले संगठनको चैं प्रतिष्ठा कमजोर भइरहेको छ। तर, तस्करी चलिरहेको विषयमा अर्याल पूर्ण जानकार चैं छन्।’

सशस्त्रका प्रवक्ता न्यौपाने भने डीआईजीले तस्करी चलाएको भनेर मुख्यालयमा उजुरी नपरेको बताउँछन्। ‘कुनै गुनासो वा उजुरी आएको छैन। संगठनले बुझ्दा पनि तस्करी चलेको पाइएन। तर, प्रमाणसहित उजुरी पर्‍यो भने छानबिनको प्रक्रिया अघि बढ्छ,’ उनले भने।

सशस्त्रको मिलेमतोमा गाईगोरु, मटर, चाइनिज स्याउ, सुपारीलगायत नेपालबाट भारततर्फ तस्करी हुने गरेको हो। भारतबाट धान, गहुँलगायतका खाद्यान्नका परिकार, किराना सामान, लत्ताकपडा, गाडीका पार्टपूर्जा, हार्डवेयरका सामान लगायत भन्सार छली गरेर नेपाल भित्राउने गरिएको छ। तर, सीमा सुरक्षा र तस्करी नियन्त्रणको मुख्य जिम्मेवारीमा रहेको सशस्त्र प्रहरी वास्तै गर्दैन।

उल्टै तस्करसँग मिलेको आरोप उच्च अधिकारीलाई लाग्ने गरेको छ। तस्करी नियन्त्रणको प्रयास नहुनुले यसको पुष्टि गर्छ। यस विषयमा बुझ्न खोज्दा डीआईजी सुवेदी सम्पर्कमै आउन चाहँदैनन्। पटकपटक गरेको फोन र म्यासेजको ‘रेस्पोन्स’ गर्दैनन्।