काठमाडौं,  । असोज ११ र १२ गते परेको अविरल वर्षाले गर्दा ठुलो मात्र जनधनको क्षति भएको छ ।

अबौँ अर्बको सडक क्षति भएको छ भने अहिले सम्ममा कति क्षति भयो भनेर एकिन गर्न सकिएको छैन ।

खास गरेर काठमाडौँ उपत्यकामा ठुलो क्षति भएको छ । उपत्यकामा रहेका खोलाहरू मिचेर भौतिक संरचना बनाइएको कारण ठुलो मात्रामा क्षति भएको प्रष्ट भएको छ ।

उपत्यकाका प्राय सबै खोलाहरू मिचेर घर निर्माण गरिएको र निर्माण गर्ने क्रम जारी रहेकाले गर्दा २४ घण्टा परेको पानीले ठुलो विनास गरेको छ ।

खोलाहरूलाई बाँधेर कुलो वा नहरमा परिणत गरिएकै कारण ठुलो क्षति भएको जानकारहरूले नै बताएका छन् ।

२४ घण्टाभित्रमा परेको पानीले केही सडकहरू भत्किएका छन् भने धेरै ठाउँमा कालोपत्रे सडक खोलाले बगाएको छ ।

मानवीय क्षति समेत भएको अहिलेको अवस्थामा सरकारले भने ध्यान पु¥याउन नसकेको प्रष्ट रुपमै देखिएको छ ।

मौसम विभागले ११ र १२ गते ठुलो पानी पर्न सक्ने भविष्यवाणी गर्दै सतर्क रहन सबैलाई सचेत गराएको थियो ।

तर, सरकारी संयन्त्रले त्यसलाई वेवास्ता मात्र गरेन आवश्यकीय कार्यहरू समेत गर्न सरकार असफल सावित भएको थियो ।

ललितपुरमा छानामा बसेर ५ घण्टासम्म गुहार माग्ने मानिसलाई उद्दार गर्न सरकारी संयन्त्र असफल सावित भयो ।

प्रत्येक वर्ष वर्षायाममा हुने क्षति र मानवीय संकटलाई टार्न सरकारले आवश्यक कार्य बेलैमा चाल्नुपर्नेमा यस पटक पनि गृह प्रशासन त्यसमा असफल सावित भएको हुनाले गृह प्रशासनको चौतर्फी आलोचना भएको छ ।

मौसम विभागले ४÷५ दिन अघि नै ठुलो पानी पर्ने भएकाले आवश्यक तयारी गर्न सरकारलाई सतर्क गराएकोमा गृह प्रशासनले ११ र १२ गते रात्री बस नचलाउन आग्रह गर्न‘ बाहेक अन्य कुनै कार्य गर्न सकेको देखिएन् ।

यस पटकको विपत्ति आउनुमा मानवीय व्यवहार नै प्रमुख कारण रहेको प्रष्ट रुपमै देखिएको छ ।

उपत्यकाका सबै खोलालाई कुलो बनाएर नियन्त्रण गर्दै ठुला ठुला महल बनाइएको छ ।

२०३३ सालमा सरकारले गरेको निर्णयमा खोलाका दायाँ बायाँ २०÷२० मिटर छोडेर मात्र भौतिक संरचना बनाउनुपर्ने नियमको उल्लघन गर्दै खोला मिच्ने कार्य लाई प्राथमिकतामा राखिएकै कारण यसपटक ठुलो विपत्ति भएको प्रष्ट भएको छ ।

सरकारले आफैँले बनाएको नियमलाई कडाईका साथ पालना गर्न नसक्नु र कडाईका साथ पालना गर्न नलगाउनुले यस पटक काठमाडौँ उपत्यकामै ठुलो मात्रामा जनधनको क्षति भएको हो ।

खोलालाई नियन्त्रण गरेर भौतिक संरचनाहरू बनाउन दिने सरकारी निकायको कमजोरीकै कारण जनताले अनाहकमा दुःख कष्ट सहनु परेको अहिलेको वास्तविक सत्य हो ।

२०४६ सालको राजनीतिक परिर्वतन पछि २०४६ साल अघि बनेको नियम कानुनलाई पञ्चायती नियम कानुन भन्दै उल्लंघन गर्ने गरिएको र राजनीतिक नेताका आडमा खोला मिचेर भौतिक संरचनाहरू खडा गरिएकै कारण अहिले जनताले मार खानु परेको यथार्थलाई भुल्न सकिँदैन ।

केही समय अघि सर्बोच्च अदालतले खोलाको दायाँ बायाँ २०÷२० मिटर छोडेर मात्र भौतिक संरचना बनाउन दिने गरी सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेकोमा त्यसको व्यापक विरोध भएको छ ।

त्यही कारणले गर्दा सरकार सो निर्णयका विरुद्ध सर्बोच्चमा पुनरावलोनका लागि गएको छ ।

अब सर्बोच्च अदालतले अहिलेसम्म निमार्ण गरेका भौतिक संरचनाहरूलाई यथावत राखेर अब २०÷२० मिटर छोडेर मात्र भौतिक संरचना बनाउन पाइने निर्णय गरिदिएको खण्डमा जनतालाई केही राहत हुन सक्छ ।

राजनीतिक आडमा खोला मिच्ने कार्य भएको र खोला मिचेरै राजनीतिकर्मीहरूले भौतिक संरचना बनाएका छन् भने स्थानीय तहले आफ्नो आम्दानी बढाउने क्रममा जथाभावी क्रसर उद्योग र गिटी बालुवा निकाल्न दिएर र त्यस्ता ठाउँमा ठुला ठुला उपकरणहरू प्रयोग गरिएको हुनाले जमिन हल्लिएको र सामान्य वर्षा भएपनि बाढी पहिरो जाने र जनधनको क्षति हुने भएकाले अविलम्ब त्यस्तो कार्य रोकिनुपर्दछ ।

यसबाट बाढी पहिरो जाने र जनधनको क्षति हुने भएकाले अविलम्ब त्यस्तो कार्य रोकिनुपर्दछ, अभियान साप्ताहिकमा खबर छ  ।

यस पटकको बाढी पहिरोको समयमा सरकारले कुनै सक्रियता देखाउन नसकेको र विपद् व्यवस्थापन गर्ने गृह प्रशासन आफैँ अलमलमा परेको हुनाले गृह प्रशासन पनि दोषि रहेको छ ।

गृह प्रशासनको कमजोरीका कारण पनि जनताले दुःख पाएको प्रष्ट भएको छ ।