December 22, 2024, 2:23 pm
» मधेशी आयोगद्वारा जनकपुर बोल्ट्समाथि भएको दुर्व्यवहारको घटनामा संलग्न दोषीलाई कारबाहीको माग » दुई मुद्दामा सभापति लामिछानेसँग रु ३१ करोड बिगो दाबी » आलोचनात्मक पत्रकारिताको खाँचो : प्रेस काउन्सिल अध्यक्ष बस्नेत » मेला-महोत्सवले शहरमा मात्र होइन विकट ठाउँमा पनि पर्यटक बढ्छन् : मन्त्री सिंह » रुखको हाँगाले लागेर एक जनाको मृत्यु

प्रदेशलाई पूर्ण अधिकार दिनु पर्दछ

अशोज ६, २०८१ मा प्रकाशित | २९३०दर्शक तीव्रखबर

– गोरखबहादुर बी.सी.
राष्ट्र भनेको भूगोल हो भने भने राष्ट्रियता भनेको अपततन्व र मालिकतत्वको अनुभूति हुने प्रत्येक नागरिकमा हुने विषय हो । त्यो भनेको जग, माटो एवम प्रकृतिसँग जोडिएको विभिन्न भाषा, धर्म, संस्कृति, कला–साहित्य र उत्पादन तथा वितरण आदिको आफैमा नै छ भन्ने अनुभूति र राज्य मसँग छ भन्ने राज्यसँग म छु भन्ने कर्तव्य र अधिकारको प्रयोग गर्ने कुरा वा विषय राष्ट्रियता हो ।
राष्ट्र भित्रको सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, कुटनितिक, सामरीक सुरक्षाको राजनीतिक तथा राज्य व्यवस्थाले सम्बोधन गर्ने नैतिक घरातल नै राष्ट्रियता हो । यसैले विभिन्न भाषिक, सस्कृति र क्षेत्रिय उत्पीडन एंवम आन्तरिक उपनिवेश दृष्ट्रिकोषलाई सम्बोध गर्न सक्दा मात्र राष्ट्रियता झन बलियो र उत्पादनशिल र सृजनशिल हुन्छ । त्यसमा पनि जैविक एवम प्राकृतिक स्रोत सहितको प्रत्येक नागरिकले अग्राधिकार सहितको प्राप्त गर्ने विधि पनि परम्परागत रूपमा बलियो बनाउने राष्ट्रियताको मूख्य कडि हो ।
यहाँनेर अहिले संघीयता र समानुपातिकका विषयमा संविधान संसोधनका विषय पनि उठिरहेका छन् । वास्तवमा संघीयता भन्ने नागरिकले आफ्नो शासन व्यवस्थामा आफैले गर्ने उपस्थिति सम्मान जनक स्वायत्त सरकार चलाउनु, स्वायत अधिकार भएको सरकार बनाई चलाउने विधि हो । अहिले स्थानीय वा राज्य (प्रदेश) तहमा प्रत्यक जनताको सुशासनको विधि पनि हो । खास गरी राज्यको पहिचान स्वायत्ता र क्षेत्रियता संतुलनको पूर्ण संम्बोधन सहितको संघीयताले मुलुकलाई राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमकता र राष्ट्रिय सुरक्षाको पूर्ण जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउँछ ।
हाम्रो देशको सन्दर्भमा बहु जातिय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक भएकोले पूर्ण रूपमा समानुपातिक, समावेशी ढंगले राज्यमा उपस्थिति गराउने र आफुलेपनि देश निमार्ण गर्ने पूर्ण जिम्बार र भूमीका छ भन्ने र यो देश मेरो हो भन्ने भावनात्मक रूपमा एकताको आधार नै संघीयता, समावेशीको सिद्धान्त हो ।

हाम्रो देशमा संघीयता त छ, तर त्यो सिधै केन्द्र निर्देशीत छ । प्रदेश तथा स्थानीय निकायमा सिधै केन्द्रीय राजनैतिक दलहरूले हस्तक्षेप गरिरहेका छन् । सुशासन होइन, कुशासन एवम् भष्ट्रचार र विकृति मौलाउने अनि प्रदेश तथा स्थानीय निकायलाई अधिकार नदिने अनि संघीय, सामानुपातिक तथा समावेशी सिद्धांत नै गतल भएको कुरा सार्वजनिक रूपमा बोल्ने कामका साथै यत्रो धनराशी लगानी भएको संविधानलाई संशोधन गर्ने कुरालाई पछि आउने दुर्घटनालाई ख्याल नराखी, हावाको भरमा कुरा उठाउनु हास्यास्पद जस्तै हो ।

हिजो संविधान बनाउँदा अपनाउनु पर्ने देशको हावा, पानी भूगोल र प्रकृतिलाई नवुझी नसम्झी विदेशीहरूको लै–लै लाग्ने अनि अहिले अधिकार बिहिन संघीय राज्य बनाएर देशलाई सथै अस्थिर बनाइरहने अधिकार अब कसैलाई छैन । जग बसी सरेको संघीय राज्यलाई पूर्ण खल्बल्याएर द्धन्द्ध सुरुवात गर्ने काम हुनेछ । यसर्थ, यो संविधानमा नभएका र छुट भएका हाम्रा संस्कृति, परम्परागत ढाँचा र इतिहास एवं सभ्यता आदीलाई संस्थागत गर्दै बाह्य सिद्धान्तमा आधारित बनाइएका बुँढाहरुलाई सुधार्दै अघि बढ्नु उपयुक्त हुनछ र प्रदेशलाई पूर्ण अधिकार दिएर अघि बढ्नु पर्छ । केन्द्रमाा हलचल भएपनि प्रदेशमा अस्थिर हुनुहुन्न । केन्द्रीय राजनीतिक दलले हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन ।

प्रतिक्रिया