अघिल्लो साता बीबीसी नेपाली सेवाको ‘कृषि अनुदान दुरुपयोग’ बारे प्रस्तुत रिपोर्टमा कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले अनुदानलाई व्यवस्थित बनाएर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । अनुदान वितरण न्यायोचित र किसानमुखी नभएको प्रसंगमा दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ चितवनका अध्यक्ष किशोर बगालेसँग जिज्ञासा राख्दा भने, ‘सबैभन्दा बेस्ट भनेको सहुलियत कर्जा, बीमा, त्यसपछि उत्पादनमा आधारित अनुदान दिनुहोस् ।’

चितवनसँगै सिंगो देश नै दूधमा आत्मनिर्भर रहेको अवस्थामा घिउ, पनिरलगायत दुग्धजन्य पदार्थ बोर्डरयता चिलिङ भ्याट राखी त्यहाँ खन्याएर नेपालको बिल काटी भारतबाट कच्चा दूधसमेत नेपाल भित्रिइरहेको उनले जनाएका छन् । चितवनमा उत्पादित दूधको गुणस्तर त ठीक छ तर बाहिरबाट आउने दूधमा कास्टिक सोडा अत्यधिक मात्रामा प्रयोग हुने गरेको भन्दै खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयले परीक्षण गरेर दूधको शुद्धताको विषयमा बोल्न जरुरी भएको उनी बताउँछन् । बगालेका अनुसार दूधको भुक्तानी नपाएर किसान मर्कामा परेको विषय अहिलेको मुख्य समस्या हो ।

यहि प्रसंगमा अध्यक्ष बगालेसँग जनआस्थाका लागि अजय गोर्खालीले गरेको कुराकानी :

चितवनमा दूध उत्पादन, माग र खपतको पछिल्लो अवस्था कस्तो छ ?

– ११५ वटा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थालगायत अन्य निजी फार्महरुको संकलन हेर्दा लगभग दैनिक साढे तीन लाख लिटर दूध चितवनमा उत्पादन हुन्छ । दैनिक डेढलाख भन्दा माथि हामीले बाहिरी जिल्लाहरुमा बेच्ने गरिराखेको अवस्था छ । अहिले जाडो सिजनको कारणले कहीँकतै दूधको बजारीकरणमा पनि अलिकति समस्या आइराखेको अवस्था छ । तैपनि त्यसलाई हामीले व्यवस्थापन गरिराखेका छौं ।

दूध बिक्री त भइराखेको छ तर भुक्तानीचाहिँ समयमा नआएको कारणले गर्दा किसानलाई चल्न एकदमै गाह्रो परिराखेको छ । दुग्ध विकास संस्थानले साउनदेखिको भुक्तानी दिन बाँकी छ । सुजलको पनि साउनदेखिकै भुक्तानी बाँकी छ भने अरु निजी डेरीहरुको पनि दुई-तीन महिनादेखिको भुक्तानी आउन बाँकी छ । रेगुलर पेमेन्ट गर्ने केही एक-दुईवटा संस्था होलान् । तर, भुक्तानीको कारणले गर्दा अहिले किसानलाई आफ्नो व्यवसायलाई स्थापित गरिराख्न, निरन्तरता दिइराख्न अप्ठ्यारो परिराखेको स्थिति छ । हामीले सरकार र सरोकारवाला निकायलाई ताकेता गरिरहेका छौं । तर सुनुवाइ भइराखेको छैन, किसानहरुको भुक्तानी समयमै आउन सकेको छैन ।

दुग्ध किसानहरुले पाउन बाँकी भुक्तानी कति छ ?

– चितवनको कुल भुक्तानीलाई हेर्ने हो भने करिब ८० करोड बाँकी छ । त्यसमा लगभग ५० प्रतिशत दुग्ध विकास संस्थानले दिनुपर्ने देखिन्छ । गर्मीमा भन्दा जाडो मौसममा कच्चा दूध तुलनात्मक हिसाबले कम खपत हुन्छ । दहीको प्रयोग कम हुन्छ, आइसक्रिमको प्रयोग कम हुन्छ । गर्मीमा खपत बढी हुँदा हाम्रो दूध उद्योगीलाई कम पर्न सक्छ ।

चाडबाडको लागि भनेर आजैदेखि उनीहरुले पाउडर बनाएर राख्छन् । पन्ध्र असार, साउने संक्रान्ति, जनैपूर्णिमा, तीज लगायतका चाडबाडहरुले गर्दा पनि गर्मीमा दूधको खपत बढी हुन्छ । त्यतिबेलाचाहिँ हाम्रो कच्चा दूधले नपुग्ने हुँदा अहिले हामीसँग भएको दूधलाई उद्योगीहरुले पाउडर बनाएर स्टोरेज गरेर राख्ने र पछि दूधको माग बढ्दा बजारमा लिएर जाने चलन छ ।

उद्योगीहरुले आफ्नो बजार सुनिश्चित गर्नको लागि आवश्यकता अनुसार बनाएको पाउडर दूधको पैसा ‘म अहिले तिर्न सक्दिनँ’ भनेर चतुरता देखाउनु भएको छ यो गलत छ । यतिबेला त डेरी उद्योगीहरुले आफ्नो बजारको लागि लगानी गर्ने हो । अहिले उहाँहरुले लगानी गर्नुपर्छ, लगेको दूधको पैसा तिर्नुपर्छ र पछि आफ्नो बजार उहाँहरुले मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, उहाँहरुले ‘अहिले दूधको खपत कम छ, म भुक्तानी दिन सक्दिनँ’ भनेर गलत गरिरहनु भा’छ ।

बजारमा पाउडर दूध त बिस्कुटमा प्रयोग हुन्छ, अन्य बायोप्रोडक्टहरुमा प्रयोग हुन्छ । दहीमा प्रयोग हुन्छ । त्यो हिसाबले पाउडर त अटोमेटिकल्ली चाहिनै हाल्छ । कच्चा दूधकै लागि पनि उनीहरुले अहिले बढी भएको दूधलाई पाउडर बनाएर राख्ने र पछि त्यसलाई बजारमा प्रयोग गर्ने हो । चितवनकै ठिमुरामा पाउडर दूध उत्पादन गर्ने नेपालकै ठूलो उद्योग छ । उद्योगीहरुले यहाँ आफ्नो दूध लिएर आएर भाडा तिरेर पाउडर बनाएर लैजान्छन् । उनीहरुले त आफ्नो बजारको सुनिश्चितताको लागि, आफ्नो व्यवसायको लागि राख्या चीज हो नि त त्यो । हामीलाई दया गरेर राख्या त होइन । भनेपछि त्यसको पैसा दिनुपर्दैन ? पछि बिकेपछि दिन्छु भनेर अहिले किसानको पैसा जसरी होल्ड गरेर राखिराछन्, यो अत्यन्त गलत भइराछ । यसले किसानहरुलाई प्रत्यक्ष मार त परेको छ नै, कालान्तरमा उद्योगीहरुलाई पनि असर पर्छ । यसलाई राज्यले जसरी नियन्त्रण गर्नुपर्ने थियो, त्यो नगरेका कारणले उहाँहरुबाट किसान मार्ने काम भइराखेको छ । यो क्रियाकलापले गर्दा किसानहरुलाई गाईभैंसी पालेर दूध बेचेर चल्न एकदमै गाह्रो परिराछ । यसको चाहिँ अन्त्य हुनुपर्छ ।

दुग्ध क्षेत्रका अन्य कठिनाइ वा भनौं दुग्ध उत्पादक किसानहरुले भोग्नुपरेका अरु समस्या के-के छन् ?

– पहिलो कुरो त दूध बेच्या पैसै पा’छैनन् किसानले, मुख्य समस्या यहीँनेर छ । त्यही दूध उत्पादन गर्नलाई पनि किसानले आफ्नो अनुकूलमा राज्यबाट अनुदानको सुविधा पाएको छैन । स्वास्थ्य सम्बन्धी प्राविधिक सपोर्ट छैन । सही सल्लाह, राय सुझावहरु पाउने ठाउँ छैन । हामी त टेक्निकल्ली हैन । किसानहरुले टेक्निकल सपोर्ट त पशु सेवा कार्यालय, पशुपक्षी शाखाबाट पाउने हो । गोष्ठी, सेमिनार, तालिम त उसले सेडुअल्ली राख्नुपर्छ । तर, त्यो राखेको अवस्था छैन । त्यसैले किसानलाई दूध उत्पादन गर्न आफैंमा कठिनाइ छ । अनि उत्पादन गरेको दूध बल्लतल्ल बेच्छ तर त्यसको पैसा पनि पाउँदैन भनेपछि किसानलाई टिक्न एकदम गाह्रो छ । अहिलेको अवस्था चाहिँ यो हो ।

समस्या समाधानका लागि संघबाट के-कस्तो पहल र प्रयासहरु भइरहेको छ त ?

– प्रधानमन्त्रीसम्मलाई हामीले भनेका छौं । यसका लागि कृषिमन्त्रीसँग पनि सँधै साक्षात्कार गरिरहेका छौं । जुन-जुन निकायसँग हामी जोडिएका छौं, त्यो निकायले काम नगर्देको कारण समस्या भएको हो । उद्योगीले दूध लगेको छ, पैसा दिएको छैन । पशुसेवा कार्यालय तथा पशुपक्षी शाखाले जसरी तालिम, गोष्ठी, सेमिनार गरेर किसानहरुलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने थियो त्यो गरेको छैन । सरोकारवाला निकायले प्रपर्ली काम नगर्देको कारणले किसानहरु मारमा छन् ।

भुक्तानी समस्या कहिलेदेखिको हो ?

– भुक्तानीको समस्या हुन थालेको लगभग दुई वर्षजति भयो । नत्र यस्तो थिएन । पहिला–पहिला थियो तर बीचमा एकचोटि राम्रो सुध्रेको अवस्था पनि थियो । अहिले यिनीहरुले के गरे भन्दा दूध त सोझै स्टोरेज गरेर राख्न मिल्दैन । हामीले जे गरे नि मानिहाल्छन्, यिनीहरुलाई जे गर्दे नि हुन्छ भनेपछि किन दिने त भन्दा करोडौं पैसा फ्रिमा चलाउन पाइयो । करोडौं पैसा फ्रिमा चलाउन पाउने भएपछि अनि कल्ले मान्नु ? उ त कमाउन लाग्या हो, नैतिकता भन्ने नै भएन । व्यवसायमा अनुशासन नभएपछि त्यसको मार चाहिँ किसानले भोग्नु परिरहेछ ।

दुग्ध किसानहरुलाई उत्पादनको आधारमा स्थानीयस्तरमा दिइने अनुदानको व्यवस्था के छ ?

– किसानलाई प्रतिलिटर दूध उत्पादनको हिसाबले अहिले चितवनमा भरतपुर महानगरपालिकाले तीनरुपैयाँ, माडीले चार रुपैयाँ, कालिकाले एक रुपैयाँ दिइरहेको छ । प्रदेश सरकारले पनि अहिले स्थानीय तहमा पैसा पठाएको छ । माडी, भरतपुर र कालिकाबाहेक चितवनका अरु पालिकाहरुले चाहिँ दिएका छैनन् । उनीहरुले पनि दिनुपर्ने होइन ? तर मैले भनिहालें नि सरोकारवाला निकायहरु– स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकारका निकायहरु किसानप्रति उत्तरदायी नहुनु आजको समस्या हो ।

किसानप्रति उत्तरदायी नै नभएका भए त्यो पैसा पनि किन दिन्थे त ?

– भरतपुरले पो भुक्तानी दियो त । रत्ननगरले किन नदिएको, खैरहनीले किन नदिएको, राप्तीले किन नदेको ? उनीहरुले पनि दिनुपर्यो नि त ।  जसले जति दिएपनि, पर्याप्त नभएपनि त्यो त ठिक हो नि त १ तर उनीहरु पैसा छैन भन्छन् । दिन तयार छैनन्, किसानप्रति उत्तरदायी छैनन् । त्यही हो ।

बैंकिङ कर्जा र ब्याजदर कत्तिको सरल, सहज र सहुलियत दरमा उपलब्ध भइरहेको छ ?

– छैन । दुई वर्षजति भयो, सहुलियतपूर्ण कर्जा बन्द नै भइसक्यो । राज्यले बैंकलाई पैसा दिँदैन । अहिले उही दुग्ध किसानलाई पनि अरुलाई झैँ ८-१० प्रतिशत नै हो ।

पशुफर्म सञ्चालनका लागि सरकारी अनुदान वितरणको अवस्थाचाहिँ के छ ?

–  जिल्लाभरि पाँच सय किसान छन्, पाँच जनालाई दिएर के अर्थ भो ? सबैभन्दा राम्रो भनेको सहुलियत कर्जा, बिमा, त्यसपछि उत्पादनमा आधारित अनुदान दिनुहोस् । केन्द्र सरकारबाट पोलिसी बनाएर यो शीर्षकमा खर्च गर्नैपर्छ भनेर स्थानीय सरकारहरुलाई भनिदियो भने राम्रै हुन्छ । अहिले निर्देशनालयले ५० लाख रुपैयाँसम्म दिन्छ एउटालाई २५ लाखसम्म दिन्छ । तर एउटा, दुईटाले भन्दा पाउँदैन । प्रदेशभरिमा एकजना, दुईजनाले पाउँछन् ।

त्यैपनि राजनीतिक पहुँच र पावर भएकैले पाउँछन् हैन त ?

– कार्यविधिमै लेखेको छ, स्थानीय जनप्रतिनिधिको सिफारिस चाहिन्छ भनेर । त्यसैले यो वैज्ञानिक ढंगको, वितरणमुखी अथवा भनौं समग्र किसानको उत्थानको लागि हुने खालको छैन ।

माछामा पनि हामी आत्मनिर्भर छौँ भनिन्छ तर भारतबाट भित्रिने माछाले यहाँका मत्स्य किसान पीडित छन् । फलफूल, तरकारीमा उस्तै छ अवस्था ।

दुग्धजन्य पदार्थहरुचाहिँ बाहिरबाट, खासगरी भारतबाट कत्तिको भित्रिने गरेको छ ?

– अहिले नेपाल दूधमा आत्मनिर्भर छ । हामी निर्यात गर्न पनि सक्छौं । तर अरु उत्पादनको त कुरै छोडौं, दूध र दहीसमेत लुकाएर ल्याइरहेका छन् । बोर्डरयता चिलिङ भ्याट राख्ने, भारतबाट दूध ल्याएर त्यहाँ खन्याउने अनि नेपालको बिल काटेर दूध भित्र्याउने काम भइराखेको छ । उताबाट गुणस्तरहीन दूध ल्याएर यहाँ सस्तोमा बेच्छन् । म्याद सकिन लागेका चीजहरु उता फाल्नुभन्दा उनीहरुले यता ल्याएर सस्तोमा दिन्छन् । त्यसले यता स्वदेशी उद्योगी, व्यवसायी र उपभोक्ताहरुलाई मर्का त परेकै छ ।

यो नियन्त्रण गर्नेतर्फ राज्यको ध्यान किन जान्दैन ?

– भएभरको जम्मै पावर प्रयोग भा’छ तर सरकारले गर्न सकेको छैन । रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा म आफैं मन्त्रालयमा गएर भनेको, केही लछारपाटो लागेन ।

फरक प्रसंगमा कुरा गरौँ,  नयाँ पुस्तामा दूधप्रतिको बुझाई कस्तो पाइन्छ  ?

– पहिलेका मान्छेले धेरै खान्थे भने अहिले कम खान्छन् । तर दूध एउटा कम्प्लिट भोजन हो । जस्तो मासु खाँदा फ्याट र प्रोटिनको केही मात्रा पाइन्छ भने दूध खाँदा क्याल्सियम, प्रोटिन, कार्बाेहाइड्रेड आदि बडीलाई चाहिने एभ्रिथिङ पाउन सकिन्छ । दूधजन्य सबै उत्पादन कम्प्लिट फंक्सनबाट नहुन सक्छ तर दूधमात्रै तपाईंले सेवन गर्नुभयो भनेपनि तपाईंको शरीरलाई चाहिने सबै पोषक तत्वको आवश्यकता पूरा हुन्छ ।

उदाहरणको लागि एउटा शिशु जन्मेपछि उसले कति समयसम्म त आमाको दूधमात्रै खाएर बाँच्छ । आमाको दूधले पुगेन भने गाई, भैंसीको खुवाइन्छ । मान्छेले चामलमात्रै खाए समस्या हुन्छ । दालमात्रै खाँदा पनि शरीरलाई कम्प्लिट भोजन हुँदैन । गेडागुडी खायो भने प्रोटिन मात्र हुन्छ । तर दूधचाहिँ कम्प्लिट छ । क्याल्यियम, प्रोटिन, फ्याट कार्बाेहाइड्रेड सबैकुरा हामी दूधबाट पाउन सक्छौं । दूधलाई हामीले प्रत्येक भोजनमा सहभागी गराउन सक्यौं भने मानव स्वास्थ्यको लागि, बच्चाको लागि स्मरणशक्तिदेखि लिएर बडी स्ट्रक्चर, स्टामिना मेन्टेन गर्न दूधले धेरै काम गर्छ ।

तर पछिल्लो समय हरेक चीजमा व्यापारीकरण भयो । डाक्टरहरुले पनि व्यापारिक हिसाबले बोल्दिने । हिजो हामीले बच्चामा बटटको दूध खायौं त खाएनौं नि ! आमाको दूध खायौं, त्यसपछि गाईभैंसीको खाइयो । आज डाक्टरहरुले आफ्नो व्यवासायिक फाइदाको लागि बट्टाको दूध सिफारिस गरिरहेको हुन्छ । तर दूध यति अनिवार्य छ कि, हामीलाई दैनिक रुपमा २५० एमएल दूध खानैपर्छ भनेर त विश्व स्वास्थ्य संगठनले नै भन्या छ त । स्वास्थ्यका लागि वर्षमा हामीले ९१ लिटर दूध पिउनुपर्छ भन्ने छ । तर त्यसलाई चाहिँ हामीले प्राथमिकतामा राखेनौं ।

त्यसो भए दूध सेवनको फाइदाबारे युवा पुस्ता जानकारी छैन ? यसको प्रचारप्रसार बढाउनुपर्ने भएको हो त ?

– प्रचारप्रसार बढाउनुपर्ने पनि छ । नबुझेको पनि होइन । हामी जस्ता संघ–संस्थाहरुले यसमा काम पनि गरिराछौं । अहिलेको समाज अलि भिन्दै खालको भएको कारणले गर्दाखेरि समस्या छ ।

पछिल्लो समय लस्सी र मोहीको पनि बजारीकरण हुन थालेको थियो । अहिले त जाडो छ, गर्मीमा बजार कस्तो रह्यो ?

– राम्रै भयो । हामीले नै विज्ञापन गरेर त्यसलाई बजारमा पुर्यायौं, बजारस्थिति उत्साहजनक नै रह्यो । तपाईं, हामी मिलेर लाग्दा यो व्यवसायमा मान्छे बाँच्नसक्ने व्यवसायीकरण गराएर राज्यको अर्थतन्त्रमा राम्रो योगदान पुग्नेछ, व्यवसायिक बनाउन सक्ने अवस्था छ । यसको लागि सबैजना उत्साहित भएर लाग्नुपर्छ र दूध खरिदकर्ताले पेमेन्ट गर्नुपर्छ । अरु सरोकारवाला निकायहरु पनि किसानप्रति उत्तरदायी हुने हो दुग्ध व्यवसायमा राम्रो सम्भावना छ ।

संघबाट अहिले के-कस्ता कार्यक्रमहरु भइरहेका छन् ?

– हामी अहिले किसानहरुलाई पशु आहारा सम्बन्धी तालिम दिएर व्यवसायिक रुपमा दूध उत्पादन गर्नसक्ने क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरु गर्न गइरहेका छौं । दाना उद्योग सञ्चालनमा ल्याएर सहकारीमार्फत् किसानहरुलाई सस्तो, सुलभ र क्वालिटीको दाना उपलब्ध गराउने काम गरिरा’छौं । बिस्तारै हामीले नै दूध संकलन गरेर अझ व्यवस्थित बनाउने योजना पनि हामीले बनाइराखेको अवस्था छ । विभिन्न किसिमका गोष्ठी, सेमिनारहरु गरेर सहकारीका हाम्रो प्रारम्भिक संस्थाका कर्मचारी साथीहरुलाई दक्ष बनाउने, सञ्चालक साथीहरुलाई पनि सहकारी सञ्चालन सम्बन्धी कक्षा सञ्चालन गरेर अझ क्वालिटीको अवस्था सिर्जना गर्ने, संस्थाहरुलाई समृद्ध बनाउनको लागि लेखा तालिम, सहकारी शिक्षा सम्बन्धी तालिम लगायतका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दै संस्थाहरुलाई मजबुत बनाउने, किसानहरुलाई व्यवसायिक बनाउने किसिमका कार्यक्रमहरु गर्नको लागि हामीले अहिले हेफर इन्टरनेसनल नेपालसँग पनि सहकार्य गरेर काम गर्ने कुरा अगाडि बढाइराखेका छौं । यस्तै अन्य विभिन्न संघसंस्थाहरु पनि हामीसँग सहकार्य तथा काम गर्नको लागि आउने कुरा चलिराखेको छ । संघको तर्फबाट किसानहरुमा परेको पीरमर्का बजार भुक्तानी लगायत व्यवसायिकरणको विषयमा हामी सक्रियतापूर्वक लागिपरेका छौं ।

बजारमा बिक्री-वितरण भइरहेका दानाको गुणस्तर कस्तो छ ?

– संघको हाम्रो आफ्नै दाना उत्पादन छ । गीतानगरमा हाम्रो उद्योग छ । हामीले गुणस्तरीय हिसाबले नै उत्पादन गरेका छौं । जिल्ला संघद्वारा सञ्चालित सहकारीहरुको सेयर लगानीमा सबै संस्थाहरुलाई सहभागी गराएर हामीले त्यो पठाइरहेको अवस्था छ । तर बाहिरका दाना पनि कहीँकहीँ खरिद बिक्री भइरहेको छ । हामीले अरु सहकारीहरुलाई पनि त्यहाँ आउनुस्, सेयर हाल्नुस्, त्यसको नाफा लिएर जानुस् भनेका छौं । हाम्रो अब लगभग चितवनमा चाहिँ कभरेज भइसकेको स्थिति छ । अहिले हामी दैनिक १० टन दाना उत्पादन गर्छा, लगभग ८५ वटा संस्थामा हाम्रो कारोबार सुरु भइसकेको अवस्था छ । दिनदिनै यसको प्रगति भइराखेकै छ । जिल्ला बाहिरबाट पनि माग आइराखेको कारणले जिल्लाबाहिर पनि जाने सम्भावना बढेको छ ।

घाँस, परालको सहजता कत्तिको छ ?

– पराल त त्यति प्रयोग गर्नुहुँदैन भन्ने मान्यता हो । किसानहरुलाई घाँस खेती पनि गरेर पशुपालन गर्नुपर्छ भनी हामीले पशुआहारा सम्बन्धी तालिममार्फत् सचेतना फैलाउँदै गइरहेका छौं । हामीकहाँ अहिले घाँस उत्पादनको अवस्था पनि राम्रै छ ।

अहिले जति पनि दूध र दुग्धजन्य पदार्थहरु बजारमा बिक्री–वितरण भइरहेका छन्, तिनको गुणस्तर र स्वच्छताको विषयमाचाहिँ के भन्नुहुन्छ ?

– चितवनको अवस्थाचाहिँ ठिक छ । जो बाहिरबाट आएर बजारमा गइराखेका छन्, यी वस्तुहरुमा चाहिँ उपभोक्ता पनि सचेत हुन जरुरी छ । काठमाडौंमा बिक्री हुने अधिक यी वस्तुहरुमा कास्टिकको बढी प्रयोग भइराखेको छ । लङटाइम ट्राभल गरेर ल्याउँदा जस्तो सर्लाहीबाट काठमाडौँ पुर्याउन कति घन्टा लाग्छ ? १२-१४ घन्टा ढुवानीमै लाग्छ । त्यो त्यहाँ संकलन हुन पनि १०-१२ घन्टा लाग्छ भनेपछि ३५-३६ घन्टामा मार्केटमा जान्छ । त्यसलाई जोगाउनको लागि कास्टिक सोडा हाल्नुपर्छ म्याक्सिमम भनेपछि शुद्धताको विषयमा चाहिँ खाद्यले बोल्नुपर्छ यो कुरो । तर खाद्य कान थुनेर, आँखा चिम्लेर बसिराछ । चितवनमा त लगभग हामी फार्ममै गएर डेरीबाटै दूध ल्याएर खान्छौं, खासै त्यस्तो छैन । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयले विशेष गरेर काठमाडौँ र अरु मेजर सिटीहरुमा परीक्षण गर्न जरुरी छ ।

निकट भविष्यमा मिल्क होलिडे हुन सक्ने सम्भावना छ कि छैन  ?

-अब कुनै दैवीप्रकोप भए, महामारी आए, बाटो बन्द भए, बाहिरबाट दूध ल्याएर यहाँ हामीलाई अप्ठ्यारो पारे भनेदेखि चैं हुन पनि सक्छ । उद्योगीले दूध लगिदेनन् भने होलिडे हुने हो । कोरोना आउँदाखेरि विगत एक-डेढ वर्षअगाडि पनि उनीहरुले बाहिरबाट दूध लिएर आएर बजारमा लगेर हाम्रो यहाँको दूधलाई अप्ठ्यारो पार्ने काम त गरे, उनीहरुले नलगेको दिनमा होलिडे हुने हो । चितवनमा अहिले त्यो अवस्था छैन । हामीले यसमा आवश्यक सहजीकरण र व्यवस्थापन गरिराखेका छौं ।

अन्त्यमा के भन्नुहुन्छ ?

– उद्योगीले दूध संकलन गर्ने र भुक्तानी समयमै दिने काम गर्नुपर्छ । सरोकारवाला निकायहरुले किसानप्रति उत्तरदायी भएर कार्यक्रम ल्याउने र फिल्डमा खटिने काम गर्न सक्यो भनेदेखि चाहिँ यसलाई स्थापित गरेर हामी राम्रो व्यवसायको रुपमा लिएर जान्छौं । हामी भएको ठाउँमा आइपुगेका, देखेका किसान र सहकारीको समस्या हल गर्न जिल्ला संघ सधैं सक्रियतापूर्वक लाग्छ । सहकार्य गरेर जान हाम्रा सबै साथीहरुलाई, सहकारीहरुलाई अनुरोध गर्दछौं । – जनआस्थाबाट