काठमाडौं,  । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको बिहीबारदेखि कास्की जिल्ला अदालतमा बयान शुरु भएको छ ।

सहकारीको रकम अपचलन गरेको आरोपमा पक्राउ परी प्रहरीले अनुसन्धान गरी सरकारी वकीलले अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि लामिछाने सहितका प्रतिवादीहरुको अदालती बयान थालिएको हो ।

अदालतले उक्त प्रक्रियालाई अघि बढाएसँगै लामिछाने निलम्बित सांसदका रुपमा रहन पुगेका छन् । यसअघि सोमबार र मंगलबार अदालतमा उनलाई लगिए पनि पालो नआएका कारण उनको अझै बयान हुन सकेको थिएन ।

गोर्खा मिडियाका पूर्वउपाध्यक्ष तथा पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीसँगको बयान मंगलबार सकिएपछि अर्का प्रतिवादी लीला पछाईसँग बयान लिइएको थियो ।

लामिछानेको पालो नआएका कारण उनी अदालतमा गए पनि बयान दिन नपाएर हिरासतमा फर्केका थिए । जोशी र पछाईले सहकारी ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दामा अदालती वयान सकिएको थियो ।

अदालतको बेन्चले सुनुवाइ सकिएपछि लामिछाने लगायतलाई धरौटी वा साधारण तारेखमा छाड्ने वा पुर्पक्षमा पठाउने भन्नेबारे आदेश दिने बताइएको छ ।

सरकारी वकीलको कार्यालय कास्कीले लामिछाने, जोशीसहित ४४ जनालाई प्रतिवादी बनाएर सहकारी ठगीको आरोपमा आइतबार मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

सोही अभियोगमा अन्य पाँचजनालाई बिगो अनुसारको सम्पत्ति जफत गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र प्रतिवादी कायम गरिएको छ । लामिछानेविरुद्ध तीनवटा कसुरमा मुद्दा दर्ता भएको अदालतले जनाएको छ ।

संगठित अपराध, सहकारी ठगी र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसुरमा अभियोग पत्र दर्ता भएपछि लामिछानेको राजनीतिक भविष्य अदालती आदेशलाई कुरेर बसेको अवस्थामा छ ।

यहि प्रकरणमा गोर्खा मिडियाका अध्यक्ष गितेन्द्र बाबु (जी.बी.) राई सहित १९ जनाविरुद्ध पूरक अभियोगपत्र दर्ता भएको थियो । २०८० को असोज १८ मा राई लगायतका समूहविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो ।

प्रहरीले ६५ जनालाई प्रतिवादी कायम गर्न राय दिएपनि सरकारी वकीलको कार्यालयले प्रतिवादीको संख्या घटाएर मुद्दा दायर गरेको हो ।

लामिछाने र राईसहितको समूहले सूर्यदर्शन सहकारीबाट एक अर्ब ५१ करोड रुपियाँ अपचलन गरेको प्रहरीको अनुसन्धान निष्कर्ष रहेको छ।

यसमा सूर्यदर्शनको पाँच करोड ४८ लाख निक्षेप गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.मा लगेर अपचलन गरेको भेटिएको दाबी पनि लिइएको स्रोतको कथन छ ।

यो अपचलनबारेमा विभिन्न कुरा उठेपछि सत्य तथ्य छानविनका लागि भनी संसदीय विशेष छानविन समिति गठन गरिएको थियो ।

उक्त समितिले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा सहकारीको बचत रकम अपचलन गरेको आरोपमा लामिछाने गत कात्तिक २ गते काठमाडौँबाट पक्राउ परेका थिए ।

यसरी रास्वपाका नेताहरुले सोचेविपरित लामिछाने कानूनी फन्दामा परेपछि उनको पक्षमा सडकबाट आन्दोलन गर्न लगाइएको थियो ।

शुरुवाति दिनमा केही नेता कार्यकर्ताहरु देशका विभिन्न जिल्लाबाट पोखरा पुगी सडकमा चर्को नाराबाजी गरेका थिए ।

उनीहरुले न्यायपालिकालाई सडकबाटै थर्काउन सकिने जसरी नाराबाजी समेत गरेका थिए ।

यस्तो अवस्थामा रास्वपाका निलम्वित सभापति लामिछानेले आफ्नो प्रक्राउविरुद्ध प्रधानमन्त्री, अन्य दलका नेताहरुलाई विभिन्न आक्षेप लगाउने कार्य गरेका थिए ।

लामिछानेले आफ्नो पक्षमा जनतालाई सडकमा उतार्न आह्वान गरेको अवस्थामा सो दलका नेताहरुले अदालतकै अवहेलना हुने गरी विभिन्न भाषण दिएको आरोप पनि लागेको छ ।

सोही विषयलाई लिएर अदालतको अवहेलना मुद्दामा पनि रास्वपाका नेताहरु जोडिन पुगेका छन् । उनीहरुलाई जवाफ दिन भनी अदालतले आदेश दिएको छ ।

उता, रास्वपाका सभापति तथा नेताकार्यकर्ताले देखाएको उक्त अशोभनीय हर्कतले उनीहरुलाई नै अप्ठेरोमा पार्ने कार्य गरेको देखिन्छ ।

अदालती प्रक्रियालाई सहित भीडबाट चुनौती दिन सकिन्छ भन्ने भाष्य देखाउने कार्य सो दलका नेताहरुबाट हुन जाँदा सरकार तथा अन्य दलका नेताहरुले समेत यो विषयलाई चासोमा राखेनन् ।

यस्तो अवस्थामा अब के होला भनी चासो छाएको छ । जब लामिछानेविरुद्ध मुद्दा दर्ता भयो, त्यस लगत्तै पार्टीको सचिवालय बैठक बसेर कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी डी.पी.अर्याललाई दिएको छ ।

मुद्दा नगरुन्जेल लामिछानेलाई नै पर्खिएर बसेका रास्वपाका नेताहरुले लामिछानेको विषयमा अदालतले के कसरी आदेश दिन्छ भन्ने निक्र्यौल नभएकाले उनलाई नेतृत्व बाहिर राखेर पार्टीलाई चलाउनुपर्ने चुनौती थपिएको छ ।

गोर्खा मिडिया तथा अन्य सञ्चारमाध्यमबाट कार्यक्रम चलाउँदा विकृतिविरुद्ध कुर्लने लामिछाने अहिले अरुले कुर्लनुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको स्थितिमा कुनै पनि किसिमको टिप्पणी शोभनीय हुँदैन भन्ने कुरा रास्वपाका नेताहरुले बल्ल बुझेको अवस्था छ ।

यो स्थितिमा रास्वपाका नेताहरु रक्षात्मक अवस्थामा पुगेका छन् । त्यसो त रास्वपा भनेकै रवि लामिछाने भन्ने मान्यता स्थापित गर्न खोजिएको थियो ।

हालका कार्यवाहक सभापति डोलप्रसाद (डी.पी.) अर्यालले लामिछाने आजीवन सभापति रहने भनी भाषण समेत ठोकेका थिए ।

यस्तो अवस्थामा उनै अर्याल आफैं कार्यवाहक सभापति बन्नुपर्ने अवस्था आएको छ । अर्याललाई कार्यवाहक सभापति बनाएको विषय पनि उक्त दलमा विवादित बन्न पुगेको छ ।

अर्यालभन्दा ज्येष्ठ स्वर्णिम वाग्लेलाई कार्यवाहकको जिम्मेदारी नदिइएपछि वाग्ले पक्षधरहरु चिढिएको अवस्था छ । यसैगरी संसदीय दलको नेता को बन्ने भन्ने कुरा पनि रास्वपामा उठ्न थालेको छ ।

त्यसका लागि पनि होडबाजी चलेको छ । नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र) जस्ता पुराना दलहरुको विकल्पमा आफूलाई स्थापित गराउन चाहिरहेको रास्वपा लामिछानेकै कारण पटक पटक विवादमा पर्दै आएको छ ।

लामिछाने नागरिकता काण्ड, राहदानी काण्डहुँदै अहिलेको सहकारीको रकम अपचलन काण्डमा समेत विवादित बन्न पुगेका खबर नयाँ विमर्शमा उल्लेख छ ।

यसैगरी अरुभन्दा पृथक दल हो भन्ने भाष्य रास्वपाले स्थापित गर्न चाहे पनि त्यो व्यवहारतः देखिएको छैन ।

पुराना दलका नेताहरुलाई अब प्रधानमन्त्री बनाइनु हुन्न भन्ने नारासहित रास्वपा निर्वाचनमा होमिएको थियो ।

चौथो ठूलो दल बनेको अवस्थामा लामिछाने लगायतका नेताहरुले आफ्नो नारालाई विर्सिएर खड्गप्रसाद शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे ।

यसैगरी जनमत प्रतिपक्षमा बस्नका लागि आएको अवस्थामा पनि लामिछाने गृहसहितको उपप्रधानमन्त्री बन्न मरिहत्ते गरे ।

दुई पल्ट गृहसहितको उपप्रधानमन्त्री बन्दा पनि लामिछानेले कुनै उपलब्धीमुलक कार्य गरेर देखाउन सकेनन् । बरु विवादित नै बने ।