कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार संघीयभन्दा प्रदेश सरकारको धेरै बजेट खर्च हुन नसकी फिर्ता भएको छ। प्रदेशबाट चालु र पुँजीगत गरी १ अर्ब १ करोड ५९ लाख ३९ हजार रुपैयाँ बजेट प्राप्त भएकामा ८१ करोड ९० लाख ९५ हजार रुपैयाँ खर्च हुँदा १९ करोड ६८ लाख ४४ हजार रुपैयाँ खर्च हुन नसकेको लेखा नियन्त्रक नरेन्द्र बुढामगरले बताए। प्रदेशबाट प्राप्त कुल बजेटको ८०.६२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ। प्रदेश मातहतका जिल्लाका विभिन्न कार्यालय र आयोजनाको बजेट खर्च हुन नसकेको बुढामगरको भनाइ छ।

जसमा तुलनात्मक रूपले प्रदेश सरकारभन्दा संघीय सरकारबाट प्राप्त बजेट बढी खर्च भएको छ। चालु र पुँजीगत गरी संघीय सरकारबाट जिल्लामा १ अर्ब ९० करोड १५ लाख ६२ हजार रुपैयाँँ बजेट आएकोमा ९०.३७ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ७१ करोड ८४ लाख ४३ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ भने १८ करोड ३१ लाख १८ हजार रुपैयाँ खर्च नभएको लेखा नियन्त्रक बुढामगरले बताए। संघीय मन्त्रालय, अन्तरसरकारी र वित्तीय हस्तान्तरण शीर्षकमा बजेट आएको र त्यसमध्येबाट केही बजेट फिर्ता भएको बताइएको छ।

किन हुँदैन बजेट खर्च

यसरी आएको बजेटलाई पनि खर्च गर्न नसक्दा जिल्लाका हरेक आयोजना अलपत्र परेका छन्। विनियोजन गरिएअनुसार वास्तविक पुँजीगत खर्च नहुनुमा बजेट निर्माण प्रक्रियामै समस्या भएको देखिन्छ। पुँजीगत खर्च छुट्ट्याउँदा आकलनभन्दा पनि बजेट विनियोजनको अनुपात मिलाउने हिसाबमा तय हुने गरेको विज्ञहरू बताउँछन्। अनुपात मिलाउने सबालमा मात्र पुँजीगत खर्च केन्द्रित भएकोमा विज्ञहरूसँगै निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि र सरकारी अधिकारीको पनि स्विकारोक्ति छ।

बजेट बनाउने समयमा चालु खर्चको आकार हेरेर पुँजीगत खर्चको आकार देखाउने गरिन्छ। स्रोत सुनिश्चित नभएका र अध्ययनबिनाका आयोजनामा बजेट छुट्ट्याइन्छ। त्यसैले पुँजीगत खर्च हुन गाह्रो हुने विज्ञहरूको भनाइ छ।

बजेट खर्च ठीक भएको छ कि छैन भनेर बहस गर्नुपर्नेमा बहसको विषय भने खर्चको गुणस्तरभन्दा परिमाणमा केन्द्रित हुने गरेको छ। हरेक वर्ष बजेटमा पुँजीगत खर्च विनियोजनको हिस्सा कम हुँदै गएको छ। त्यसमा पनि वास्तविक खर्च झन् कम भएको देखिन्छ। क्षमता र आयोजनाको अवस्था नहेरी बजेट विनियोजन गर्ने हुँदा कार्यान्वयनमा समस्या परेको जानकारहरू बताउँछन्।

आवश्यकता र औचित्यको आधारबिना नै चालु खर्च बढेको छ। पारदर्शी खर्च छैन। बेरुजु उठ्दा पनि कोही जवाफदेही छैन। चालु खर्च बढ्दै जाँदा पुँजीगत खर्च भने देखाउने अंकमात्रै राखिन्छ। वास्तविक खर्चका लागि यस्तो रकम नराख्दा बजेट भनेअनुसार खर्च गर्न सकिएको छैन। विनियोजन दक्षताको कमी तथा कमजोर बजेट अनुशासनले गर्दा चालु खर्चमा अत्यधिक चाप परेको छ र पुँजीगत खर्च समेत निराशाजनक अवस्थामा पुगेको छ।

जिल्लाको राजस्व संकलनको अवस्था

रुकुमपूर्वमा गत आर्थिक वर्षमा जिल्लास्थित संघीयअन्तर्गत कार्यालयबाट २ करोड १३ लाख ९८ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन हुँदा जिल्लास्थित प्रदेशअन्तर्गत कार्यालयबाट ८३ लाख २ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ। प्रदेश र संघअन्तर्गत जिल्लास्थित कार्यालयबाट गरी २ करोड ९७ लाख १ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ।