काठमाडौँ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सहकारीको मर्मअनुसारका नियमसङ्गत चलाएमा सहकारीहरू नडुब्ने र त्यस्ता सहकारीले आफ्ना सदस्यहरूलाई पनि समस्यामा नपार्ने बताउनुभएको छ ।

सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिको आज बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले सहकारीमा गैरसहकारी र अनुचित लाभ लिने फरक उद्देश्य लिएर आउने व्यक्तिहरू प्रवेश हुँदा समस्या सिर्जना भएको बताउनुभयो ।

“नियमभित्र बसेका सहकारी डुबेका छैनन् । जो नियमभित्र बसेनन् वा बस्न जानेनन् तिनीहरूमा समस्या देखिएको छ । कुनै पनि सहकारी संस्थामा कसैले अनुचित ढङ्गले लाभ लिएको भए सरकारले कडाईका साथ नियमन गर्छ,” प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो ।

संविधानले सहकारीलाई अर्थतन्त्रको एउटा खम्बाका रुपमा लिएकाले सरकारले सोहीअनुरूप मुलुकको आर्थिक विकासमा यसलाई महत्त्व दिँदै आएको उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो । “ विश्व अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा परेका बेला सहकारीको अवधारणा सुरु भयो । सोही अवधारणालाई नेपालमा पनि लागु गर्न थालिएको हो । स–साना पुँजीलाई जम्मा गरेर विविध क्षेत्रका क्रियाकलापमार्फत सापटी चलाउने, आम्दानी र रोजगारी बढाउने सहकारीका महत्त्वपूर्ण पक्षहरू छन्,” प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “समितिले मेहनतपूर्वक गरेका अध्ययन र छलफलबाट निष्पक्ष सुझाव आओस् । समितिले सरकारलाई निर्देश गरोस् । त्यस्तो सुझावलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्छ ।”

छानबिन समितिले निष्पक्ष ढङ्गले अध्ययन अनुसन्धान गरी निश्कर्ष निकाल्ने र विद्यमान समस्या समाधानका लागि के–कस्ता सुधार गर्न सकिन्छ भनेर स्पष्ट सुझाव दिने अपेक्षा पनि प्रधानमन्त्री ओलीको छ ।

“सहकारी क्षेत्रको विकृति भयानक राष्ट्रिय समस्याका रूपमा आइसकेको रहेछ । यसको कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर सरकारले समितिको सुझावको प्रतिक्षा गरिरहेको छ । सहकारी क्षेत्रको नियमन र सुपरीवेक्षण गर्नका लागि छुट्टै संयन्त्र चाहिन्छ कि अहिलेकै संयन्त्रबाट गर्न सकिन्छ भनेर पनि सुझाव समितिबाट आउनुपर्छ,” प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “सहकारीका सदस्यहरू नठगिउन् र लगानीकर्ताको रकम नडुबोस् भनेर सरकारले आवश्यक काम गरिरहेको छ । ठग्ने मनासाय भएका मानिहरूले त्यसमा सफलता नपाउन् ।”

विभिन्न सहकारीको रकम हिनामिना गरेर फरार भएका व्यक्तिहरूलाई सरकारले खोजिरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले छानबिन सकिएपछि इन्टरपोलमार्फत् नेपाल झिकाउन सहज हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । रासस