मेलम्ची (सिन्धुपाल्चोक) । सरकार आफैले जारी गरेको ऐन कानुन र नीतिलाई समेत बेवास्था गर्दै मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम अगाडि बढाएको र स्थानीय पीडित बासिन्दामाथी कुनै चासो नदिएको भन्दै अहिले स्थानीय स्तरमा चौतर्फी विरोध गर्दै आएका छन् । सरकारले एकाएक सामाजिक उत्थान कार्यक्रम (सुप) का सवै कार्यक्रम बन्द गरेपछि झन समस्या आएको बताइएको छ ।

सरकारले मेलम्ची उपत्यका अन्तर्गत साविक १४ गाविस (हाल मेलम्ची नगरपालिकाको १३ वटा वडाहरु र हेलम्बुको ७ वटा वडाहरुमा) प्रस्तावित याङ्ग्री लार्के क्षेत्रको पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिका अन्तर्गत ८ वटा वडाहरु लगायत इन्द्रावती पुर्वका साविक ६ गाविस र मण्डन उपत्यका समेत गरी आयोजना प्रभावित क्षेत्रका ५३ वटा वडाहरुमा निरन्तर सञ्चालन हुँदै आएको प्रभावित क्षेत्रको लागि छुट्टाइएको सामाजिक उत्थान कार्यक्रम हाल आयोजनाको वेवास्ताको कारण पुरै संकटमा परेपछि त्यसबाट ठूलो विकाराल अबस्था सृजना हुने देखिएको छ ।

स्थानीय निकायले मेलम्ची पानी काठमाडौं लैजान नदिने : सम्झौता विपरित आयोजना सञ्चालन

गत २ बर्ष देखि स्वीकृत भएको बजेट समेत सम्वन्धित स्थानीय तहमा सरकारले नपठाउँदा कार्यक्रम अवरुद्ध हुन पुगेकोे छ । २०७९ जेठ १५ गते संघिय संसदमा आर्थिक बर्ष २०७९/२०८० को लागि तत्कालिन अर्थमन्त्रीबाट प्रस्तुत गरिएको बजेट भाषणमा सरकारले मेलम्ची आयोजनाका बाँकी कामहरु पुरा नहुँदै हचुवाको भरमा मेलम्ची खानेपानी विकास समिति खारेज गर्ने बताएसंगै सो कार्यक्रम समेत प्रभावित हुन पुगेको हो ।

२०७८ असार १ गते मेलम्ची र ईन्द्रावती जलाधार क्षेत्रमा आएको विनासकारी बाढीले क्षेति पुराएको आयोजनाका बाँकी कामहरु पुरा गर्न, आयोजनाको मुहान क्षेत्रको दीगो सुरक्षा एवम् व्यवस्थापन गर्न र दोश्रो चरणको याङग्री तथा लार्के खोलाको पानी समेत काठमाडौमा पथान्तरण गर्न पुनः मेलम्ची बोर्डको आवश्यकता देखि नेपाल सरकारले २०७९ साल चैत्र २७ गते मेलम्ची खानेपानी गठन आदेश २०७९ पुनः जारी गरेको थियो ।

मेलम्ची बोर्डको आवश्यकता नै रहेछ त किन खारेज गरि भन्दै अहिले सरकारको विरोध समेत गरिन थालेको छ । मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले हालसम्म विनियोजन भएको बजेट समेत सम्वन्धित पालिकाहरुमा उपलव्ध गराउन सकिरहेको छैन । यसरी एकाएक कार्यक्रम बन्द गर्ने र विनियोजन भएको करोडौ रुपैयाँको बजेट समेत सरकारले रोकेर राखेपछि स्थानीय स्थरमा त्यसको विरोध हुन गएको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले बताएका छन् ।

योजना र स्थानीय निकायको रोहबरमा स्थानीय पीडितको समस्या समधान गर्ने, सडक निर्माण लेवी लगाएत स्थानीय स्तरमा पर्ने वातावरणलाई समेत वेवास्था गरेर आयोजना सम्पन्न गरि पानी काडमाडौ लैजानेमात्र कार्य भएकाले अब दीर्धकालिन रुपमा समस्या समधान नगरेसम्म पानी काठमाडौ लैजान रोक्ने सम्मको कार्यक्रम गरिने तयारीमा रहेको मेलम्ची नगरपालिकाका मेयर आईतमान तामाङले बताएका छन् ।

मेयर तामाङका अनुसार सरकारले दिदै आएको ह्योल्मो सिन्धु मेलम्ची उपत्यका सामाजिक उत्थान कार्यक्रम एकाएक बन्द गरेर विनियोजन भएको रकम समेत नपठाउने र स्थानीय स्तरको मागलाई पनि समधान नगरि स्थानीय निकायलाई समेत लत्याउदै आएकाले समस्या समधान नगरे पानी पनि लैजान रोक्ने चेताबनी सरकारलाई दिएका छन् ।

समस्या समधान गर्न भनेर पटक–पटक बार्ता भएपनि स्थलगत अनुगनम सरकारी निकायबाट गरेपनि हालसम्म कुनै पनि समस्या समधान गर्न सरकारले चासो नदिएको आरोप समेत मेयर तामाङले लगाएका छन् । मेयर तामाङले भने,‘पहिला स्थानीय स्तरमा गरेका सम्झौता, लेवी, रोजगारीको ग्यारेन्टी र सामाजिक उत्थान कार्यक्रमको नाममा विनियोजन भएको बजेट तत्काल निकासा नगरेको खण्डमा पानी लैजान समेत रोक्ने कार्यक्रम अगाडी सारिने छ, यसबाट हुने असुविधाको भागिदार समेत सरकार नै हुने छ ।’

आयोजनाबाट पीडित बनेका स्थानीय बासिन्दाको हकमा भने अन्य प्रभावित गाँउपालीकाका जनप्रतिधिले भने खासै आवाज उठाएको भेटिएन । अति प्रभावित हेलम्बु गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरु सामाजिक सञ्जाल र केही खल्तीका युटुव सञ्चालकलाई आयोजनाको चर्को विरोध गर्दै भनाई राख्ने गरेको भएपनि भित्रि रुपमा आयोजनाले पु¥याएको क्षतिका बारेमा खासै कुरा भने नउठाउने गरेको आरोप समेत लागेको छ । सो सम्बन्धमा हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमाग्याजेन लामालाई पटक पटक सम्र्पक गर्दा उनको फोन रिसिभ भएन ।