मेलम्ची (सिन्धुपाल्चोक) । सरकार र स्थानीय निकाय तथा प्रभावित बासिन्दाबीच भएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाुंग भएको सम्झौता विपरित काम भएको भन्दै स्थानीय निकायले नै मेलम्चीको पानी काठमाडौ लैजान नदिने भएको छ । आयोजना र स्थानीय निकायको रोहबरमा स्थानीय पीडितको समस्या समधान गर्ने, सडक निर्माण लेवी लगाएत स्थानीय स्तरमा पर्ने वातावरणलाई समेत वेवास्था गरेर आयोजना सम्पन्न गरि पानी काडमाडौ लैजानेमात्र कार्य भएकाले अब दीर्धकालिन रुपमा समस्या समधान नगरेसम्म पानी काठमाडौ लैजान रोक्ने सम्मको कार्यक्रम गरिने तयारीमा रहेको मेलम्ची नगरपालिकाका मेयर आईतमान तामाङले बताएका छन् ।

मेयर तामाङका अनुसार सरकारले दिदै आएको ह्योल्मो सिन्धु मेलम्ची उपत्यका सामाजिक उत्थान कार्यक्रम एकाएक बन्द गरेर विनियोजन भएको रकम समेत नपठाउने र स्थानीय स्तरको मागलाई पनि समधान नगरि स्थानीय निकायलाई समेत लत्याउदै आएकाले समस्या समधान नगरे पानी पनि लैजान रोक्ने चेताबनी सरकारलाई दिएका छन् ।

समस्या समधान गर्न भनेर पटक–पटक बार्ता भएपनि स्थलगत अनुगनम सरकारी निकायबाट गरेपनि हालसम्म कुनै पनि समस्या समधान गर्न सरकारले चासो नदिएको आरोप समेत मेयर तामाङले लगाएका छन् । मेयर तामाङले भने,‘पहिला स्थानीय स्तरमा गरेका सम्झौता, लेवी, रोजगारीको ग्यारेन्टी र सामाजिक उत्थान कार्यक्रमको नाममा विनियोजन भएको बजेट तत्काल निकासा नगरेको खण्डमा पानी लैजान समेत रोक्ने कार्यक्रम अगाडी सारिने छ, यसबाट हुने असुविधाको भागिदार समेत सरकार नै हुने छ ।’

आयोजना स्थलमा भएका ढुङुगा गट्टी र गेग्रानको व्यवस्थापन समेत आयोजनाले अहिलेसम्म नगरेकाले त्यो पनि सफा गर्नु पर्ने स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको भनाई रहेको छ । मेलम्ची प्रभावित र बाढीको क्षतिका बारेमा पनि सरकारले कुनै अध्ययन नगरेको सो बाढी के कारणले गएको हो त्यसको समेत अनुसन्धान र अध्ययन सरकारले नगर्दा अहिले मेलम्ची हेलम्बु क्षेत्र बाढी पहिरोको चपेटामा परेको समेत बताइएको छ ।

पटकपटक मेलम्ची खानेपानी आयोजना प्रभावित तथा बाढीपीडित सरोकार समन्वय समितिले पनि गएको वर्षको असार १ गतेको बाढीले प्रभावितहरुको पुनंस्थापना हुन नसकेको र प्रभावित क्षेत्रको समस्या समाधान नभएको भन्दै आयोजनाको काम ठप्प पार्ने चेताबनी दिएको भएपनि सो चेतावनीलाई आयोजनाले लत्याउदै आएको छ । सो आयोजना र स्थानीय निकायका साथै पीडित पक्षसंग भएको सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्नकालागि सो क्षेत्रबाट निर्वाचित साँसद र पुर्वमन्त्रीहरुले समेत कुनै चासो नदिएको आरोप स्थानीय पीडित बासिन्दाहरुको रहेको छ ।

सो सम्बन्धमा सरोकारवाला निकायको पटकपटक ध्यानाकर्षण गराएपनि कुनै निकायले वास्ता नगरेको, जति ज्ञापन पत्र बुझाउँदै आए पनि बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रको समस्या समाधान नभएको, सरकारले छुट्टाउनु पर्ने लेवी, पीडितको परिवारलाई दिने भनेको रोजागरी र सामाजिक उत्थान कार्यक्रमको नाममा विनियोजन भएको बजेट समेत निकासा नगरि उत्थान कार्याक्रम नै खारेज गरिएको प्रति जनप्रतिनिधिहरु रुष्ट भएका छन् । –रोशन कार्की