रोशन कार्की
काठमाडौं । देशका शक्ती र पैसा भएपनि जस्तो सुकै अपराध गरेपनि सरकारले कारबाही नगरि रातो कार्पेट ओछ्याएर अबैधधन्दा गर्नेलाई खुलेआम उन्मुक्ती दिने गरेको प्रमाणित भएको छ । लाखौँ उपभोक्ताको स्वास्थ्यसँग खुला रुपमा सरकारले तोकेको विद्यनमा मापदण्ड विपरित खाद्य बस्तुको उत्पादन गरेर अकुत सम्पत्ती कमाउदै आएको चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष विनोद चौधरीदेखि सरकारनै डराएपछि अहिले उपभोक्ताहरु दैनिक रुपमा मन्दविष नै खरिद गरेर खादै आएको आरोप लागेको छ ।

चौधरी ग्रुपले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथी गर्दै आएको खेलवाडमा सरकारले सजिलै उन्मुक्ति दिएको भेटिएको छ । ढिला गरि प्राप्त कागजात अनुसार चौधरी ग्रुपले उत्पादन गर्दै आएका सवै चाउचाउ गुणस्तरहिन भएको र खानै नमिल्ने गुणस्तरहिन तेलमा चाउचाउ तारेर पटकपटक गल्ति दोह्रोराउदै आएको चौधरी समूहलाई सरकारले कारबाहीको त कुरो परको भयो अनुसन्धान समेत गर्ने आँट सरकारसंग नभएको पाईएको छ ।

गुणस्तरहिन तेल प्रयोग गरेको अभियोगमा १० वर्ष अघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरमा उजुरी परेपछि सामान्य जरिवाना गराएर चौधरी समूहलाई उन्मुक्ति दिएको फेला परेको छ । तर सरकारी ढुकुटीमा थोरै रकम जरिवानाको नाममा लिएर ठूलो रकम सरकारी कर्मचारी र केही पत्रकारलाई सो ग्रुपका अध्यक्ष बिनोद चौधरीले खर्च गरेको समेत चौधरी निकट एक व्यवसायीले बताएका छन् ।

तत्कालिन ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शशिशेखर श्रेष्ठसंगको अबैध साँठगाँठ गरि सामान्य जरिवाना गराएर उन्मुक्ती दिएको आरोप लगाइएको छ । सो सम्बन्धमा चौधरी ग्रुपमा सम्र्पक गर्दा त्यो पुरानो कुरा हो, त्यो मुद्दा नै सकिई सकेकोले थप केही भन्नु नभएको भन्दै परिचय समेत नदिईए फोन लाईन काटिदिए । तत्कालिन समयमै प्रजिअ श्रेष्ठले वाईवाईको सो घटना सामान्य हो ।

यस्ता धेरै घटनाहरू आइरहेका हुन्छन, यस्ता घटनामा हामीले दुई हजार रुपैयाँ जरिवाना गराएर छाडि दिएको बताएका थिए । चौधरी समूहको सर्वाधिक बिक्री हुने सबै उमेरका उपभोक्ताले अत्याधिक रूचाउने वाइवाई चाउचाउको गुणस्तरहिन भएको प्रमाणित हुदाँ पनि २ हजार रुपैयाँ जरिवना गरेर गुणस्तहिन चाउचाउ बेच्न स्वीकृति समेत सरकारले नै दिदै आएको छ ।

आव ०६८/६९ मा पनि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले वाइवाईको गुणस्तर कम रहेको खोट््याउँदै कारबाहीका लागि मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यो वेला पनि चौधरी समूहलाई सरकारले उन्मुक्ती दिएको थियो । यसरी पटकपटक गल्ति दोह्रोराएर उपभोक्ता ठग्ने चौधरी ग्रुप विरूद्ध कालोबजारी ऐन अन्तर्गत हदैसम्मको कारवाही गर्नुपर्ने माग राख्दै उपभोक्ताबादीहरुले उजुरी गरेपनि सो कारबाही भने सरकारले गर्न सकेको छैन ।

चौधरी ग्रुपले पटकपटक गल्ति गरेर उपभोक्तालाई झुक्याएर गुणस्तरहिन पदार्थ बिक्री गर्नेलाई खाद्य ऐनभन्दा कालोबजारी ऐनअन्तर्गत हदैसम्मको कारवाही गर्नु पर्नेमा न्यूनतम जरिवाना गरेर छोड्नुनै अबैध कृयाकलापलाई जारी राख्न सरकारले अनुमति दिएको राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च नेपालका अध्यक्ष प्रेमलाल मर्हजनको भनाई रहेको छ ।

खाद्य विभागले चाउचाउ तार्न एउटै तेल पटक पटक प्रयोग गरेको अभियोगमा खाद्य ऐन २०२३ अनुसार गत ०६९ फागुन १५ गते ६ देखि १ बर्षको कैदको माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरमा मुद्दा दायर गरेको थियो । तर जिप्रका ललितपुरले उक्त मुद्दामा समेत २ हजार रुपैयाँ जरिवना गरेर उन्मुक्ति दिदै मुद्दा कमजोर समेत बनाएको थियो । चौधरी समूहले यस्तै प्रकारका गुणस्तरहिन तेलमा धेरै परिमाणमा चाउचाउ उत्पादन गरेर बजारमा पठाउदै आएको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई खाद्य ऐनले ६ देखि १ बर्षको हदैसम्मको सजाय गर्न सक्ने अधिकार दिएपनि सो अधिकार प्रयोग नगरि सामान्य जरिवना गरेर छोड्दै आएको छ । गत ०६८ मंसिर २ गते विभागको टोलीले ललितपुरको शैंवुस्थित वाईवाई चाउचाउको कारखानामा अनुगमन गर्दा वाईवाई चाउचाउ तार्न एउटै तेल पटक पटक प्रयोग गरेको प्रतिबेदना बुझाएको थियो ।

उक्त तेल विभागले निर्धारण गरेको मापदण्ड विपरित रहेको समेत प्रतिबेदनमा उल्लेख गरिएको थियो । विभागले चाउचाउ तार्ने प्रति एमएल तेलमा एसिडको मात्रा १ प्रतिशतभन्दा बढी नहुनुपर्ने मापदण्ड निर्धारण गरेको छ । ‘तर चौधरी ग्रुपले प्रयोग गर्ने तेलमा एसिडको मात्रा ३ दशमलव ९३ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ । यस्ता तेलको प्रयोग गरेर पकाइएको खाद्य पदार्थबाट झाडापखाला, टाइफाइड, फुड प्वाइजनसहित पेट विग्रनेजस्ता रोगहरू लाग्ने स्वाथ्यकर्मीहरुको भनाई रहेको छ ।

वाइवाई चाउचाउलाई गुणस्तरहीन तेलमा तारेको मुद्दामा उपस्थित हुन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले काटेको पत्र चौधरी ग्रुपको सिजी फुड्सले बुझेको थियो ।

वाईवाई चाउचाउ गुणस्तरहीन तेलमा तारेको मुद्दामा उपस्थित हुन चौधरी ग्रुपको सिजी फुड्सलाई जिल्ला प्रशासन (सिडिओ) कार्यालय ललितपुरले काटेको (म्याद) पत्र प्रहरीबाटै बेपत्ता बनाईएको थियो । तत्कालिन २०६८ चैत २७ गते महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरले सिजी फुड्सका नायब महाप्रवन्धक रेवन्त ढकाललाई ललितपुर सिडिओ कार्यालयले म्याद तामेलका लागि काटेको पत्र सानेपाको प्रहरी प्रभागमा पठाएपनि सो पत्र सानेपाको प्रहरी प्रभागमा दर्ता नै नगरि गायव बनाएको थियो ।

परिसरले पठाएको ४१२८ चलानी नम्बरको सो पत्र चैत र वैशाखकै फाइलमा समेत खोज्दा भेटिएन । चलानी नम्बर ४१२८ को पत्र सो प्रभागमै इन्ट्री नै नगरि अनेत्र फालिदिइको बताइएको छ । यसरी चौधरी ग्रुपको सिजी फुड्सले तयारी चाउचाउको मापदण्ड विपरीत चाउचाउ उत्पादन गरेकाले खाद्य ऐन २०२३ को दफा ५ को उपदफा १ अनुसारको कसुर गरपनि कारबाही भने कहिल्यै गरिएको छैन ।