रोशन कार्की

देशमा बढ्दो राजनैतिक अस्थीरता र सत्ता परिवर्तनसंगै अर्थतन्त्रको विकासमा अबरोध पुग्दै आएको छ । एकातर्फ अस्थिर सरकारकै कारण असर पुगेको नेपालको अर्थतन्त्रमा कोरोनाको सक्रमणबाटै अहिले प्रायःशुन्यमा पुगेको विभिन्न आर्थिक सूचाङकबाट अनुमान लगाउन सकिन्छ । सरकार अर्थतन्त्रमा खासै प्रभाव नपरेको बताउदै आएपनि विभिन्न विकास निर्माणदेखि कर्मचारीको तलबभत्तामै कटौती गरेबाटै सरकारी ढुकुटी रित्तो हुन पुगेको प्रष्ट भएको छ ।

त्यसमा पनि अझै कोरोनाको प्रभाव टरेको छैन । कोरोनाका कारण विश्व अर्थतन्त्र नै ओरालो लागेको अबस्थामा नेपालको अर्थतन्त्रमा असर नपुग्ने भन्ने त कुरै भएन । तर सरकारले अर्थतन्त्रको विकासकालागि केही कदमी नचालेका कारण अहिले सरकारी ढुकुटी रित्तो हुन पुगेकोमा दुईमत छैन । विकासोन्मुख र उदीयमान देशका अर्थतन्त्रमा मुद्रास्फिति उच्च हुने, ऋणभार बढ्ने, आर्थिक असमानता अझ बढ्ने र आर्थिक रिकभरी (पुर्नउत्थान) मा खतरा पुग्दै आएको छ ।

नेपाल पनि यसमा अपवाद रहने कुरा भएन । तरलता अभावले गर्दा बैंकिङक्षेत्रमा लगानी योग्य पुँजी नभएको बैंकर्सहरुले बताउदै आएका छन् । विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै गइरहेको छ । यो अवस्थाले भविष्यमा नेपालको अर्थतन्त्र धरासायी हुने गम्भीर खतराको संकेत गर्दछ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै जाँदा हामीले भविष्यमा अत्यावश्यक वस्तु र सेवासमेत खरिद गर्न नसक्ने परिदृष्य देखिँदैछ । विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने भरपर्दो र दीगो श्रोत देशसंग छैन ।

आर्थिक वर्षको मध्यावधिसम्म पुँजीगत खर्च कम भएको छ । पूँजीगत खर्च न्यून हुनु भनेको विकास निर्माणका कामको गति सुस्त हुनु हो । यसले गर्दा अर्थतन्त्रको विस्तार समेत सुस्त हुन्छ । थप रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन । यी कुरामा सरकार बेखबर जस्तै बनेको देखिन्छ । अर्थतन्त्रका प्रायजसो सूचक ओरालो लागिरहेको बेलामा सरकारले सो सूचकलाई उकालो लगाउने योजन अझै तयार गर्नेतर्फ कुनै ध्यान दिएको देखिएको छैन ।

बेमौसमी झरीले उल्लेख्य मात्रामा ह्रास आएको छ । जसले गर्दा मुद्रास्फिति अझ बढ्ने र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक दबाब सिर्जना हुने अबस्था टड्कारो रुपमा देखिएको छ । सरकारी खर्च र मौद्रिक नीतिहरु पनि अज्ञात क्षेत्रतर्फ मोडिएका हुन की भन्ने भान पर्न गएको छ । आर्थिक असमानताको खाडल झन्झन् गहिरिँदै गएको छ । यसबाट विकासशील देशलाई दूरगामी प्रभाव पर्ने निश्चित देखिन्छ । हाम्रोजस्तो विकासोन्मुख देशका सरकारले माथि चर्चा गरिएका समस्याबाट पार पाउन र व्यवसायिक, आर्थिक वातावरणलाई आशावादी बनाउन सहयोग मिल्ने गरी नीतिगत रुपमा काम गर्ने तत्परता नदेखाउँदा वित्तीय क्षेत्रले जहिले पनि अस्थिरता र असुरक्षित महसुस गर्नु परिरहेको छ ।

उनीहरु चपेटामा परिरहेका हुन्छन् । त्यसैले नीतिगत हस्तक्षेपको टड्कारो आवश्यकता हुन्छ । त्यसका लागि सरकारले बेलैमा पहलकदमी लिनुपर्नेमा त्यो लिन सकेको छैन । सरकारले बेलैमा नियन्त्रण गर्ने उपाय नल्याउने हो भने मुद्रास्फिति सरकारको नियन्त्रण बाहिर पुग्ने छ । अर्थात दोहोरो अंकमा पुग्ने निश्चित देखिएको छ । निकट भविष्यमा नेपालको अर्थतन्त्र धराशायी हुने गम्भीर खतराका संकेत देखिइसकेका छन् ।

यो अवस्थामा अभिभावकको भूमिकामा रहेको सरकारले सक्रियता देखाउनु पर्नेमा त्यसो गर्न सकेको छैन । परिस्थिति झन् विषम बनिरहदाँ समेत सरकारले त्यसतर्फ ध्यान नदिनुलाई थप शंकाको रुपमा हेरिएकोे छ । दलीय गठबन्धन सरकार हरेक हिसाबले प्रभावहीन बन्दै गएको छ । फरक–फरक आइडियोलोजी बोकेका पार्टीहरु केवल सत्ताभोगका निम्ति मात्र एकैठाउँ गएको उनीहरुको कार्यशैलीबाट पनि देखिएको छ ।

त्यसैले सरकार गतिहीन र दिशाहीन साबित भइसकेको छ । नेपालको अब अर्थतन्त्र कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने जिज्ञासा जताजतै उठेको देखिन्छ । कोरोनाका कारण मुलुकका उद्योग व्यवसाय, पर्यटन, यातायात, कृषि, रेमिट्यान्स, बैदेशिक लगानी, बाह्य सहयोग लगायतका क्षेत्र प्रभावित भएका थिए । राजतन्त्रको पतनसँगै गणतन्त्रको उदय हुँदा मुलुकले सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणको ठूलो अपेक्षा गरेको थियो । परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले राजनैतिक दलहरुलाई विश्वांस गरे ।

तर अर्थतन्त्र उल्टो दीशामा फर्कियो । गरिबी, आय असमानता र बेरोजगारी समस्याहरु झन्झन् बढ्दै गएको छ । चर्काे मुद्रास्फीति, कार्टेलिङ, कालोबजारी, अस्थिर तरलताको समस्या, न्यून पुँजीगत खर्च, व्यापार घाटा, बढ्दो अनुत्पादक खर्च र सार्वजनिक ऋणले झनझन प्रश्रय पाउदै गएको छ । राजनैतिक स्थिरता प्राप्त होला भन्ने आशा निराशामा बदलिदिएको छ । पछिल्लो समय उपभोक्ताको क्रयशक्ति घटेकाले बजारमा माग र आपूर्तिको चक्र प्रभावित भएको छ ।

कर्जा विस्तारमा ह्रास, उद्योग व्यवसायको संकुचन, आन्तरिक उत्पादनमा कमी, आयातमा निरन्तर वृद्धि, उच्च वैदेशिक व्यापार घाटा, राजस्व परिचालनमा संकुचन, न्यून पुँजीगत खर्च तथा साधारण खर्चका लागि आन्तरिक एवम् बाह्य ऋणमा भर पर्नुपर्ने अवस्था आएकै कारण नेपालको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ ।

राजनैतिक दलहरु फरक फरक समिकरण निर्माण गर्दै सरकार बनाउने र भत्काउने खेलकै कारण अहिले मुलुकले अर्थतन्त्रमा ठूलो धक्का लाग्न पुगेको सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरुको बुझाई रहेको छ । मुलुकको आर्थिक अवस्था जरजर हुँदै जाँदा अनुभवी तथा अर्थतन्त्र बुझेको मानिसलाई सम्बन्धित क्षेत्रको जिम्मेवारी दिनु पर्नेमा त्यहाँ आफन्त र आप्mना कार्यकर्तालाई भर्ति गरिदै आएको छ । जुन मुलुकको भविश्यको लागि निकै दुःखद कुरा हुदै गएको छ ।

मुलुकको अर्थतन्त्र अझै पनि विदेशिएका हाम्रा दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरुमा निर्भर भएको छ । देशमा रोजगारीका अवसरहरु नहँुदा वर्षेनी लाखौं मानिसहरु विदेशिइरहेका छन् । कृषि क्षेत्रको सुधारका लागि अत्याधुनिक प्रविधि, मलखाद तथा विउविजनको अभाव झन बढ्दै गएको छ । मूल्यवृद्धिले दोहोरो अंकमा उकालो लागेको छ । तरलता समस्या, चर्काे व्याजदर, मजदुर समस्या, विदेशी कच्चा पदार्थमा निर्भर रहनुपर्ने वाध्यता, प्रविधिको अभाव, प्राविधिक जनशक्तिको कमी जस्ता विभिन्न समस्याले उद्योग क्षेत्रलाई आक्रान्त पारेको छ ।

सत्तासीनहरु आफू कसरी मोटाउन सकिन्छ र आफ्ना आफन्तहरुलाई कसरी आर्थिक रुपमा सुरक्षित राख्न सकिन्छ भन्ने कुरामा ध्यानकेन्द्रित गरेका कारणले नै आज देशको आर्थिक अवस्था यस्तो जर्जर स्थितिमा पुगेको छ । साच्चै केही गरी देशमा रेमिट्यान्स आउन छोड्ने हो भने यहाँको आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिकका साथै राजनैतिक स्थिति पनि पुनः सामान्य अवस्थामा फर्काउन नसक्ने स्थितिमा पुग्नसक्ने कुरामा अर्थवीद्हरुको भनाई रहेको छ ।

पपुलिष्ट हुने, राम्राराम्रा लोभलाग्दा योजनाहरु ल्याउने र तथ्याङलाई उल्ट्याएर विदेशी डलर कुम्ल्याउने प्रवृत्ति २०६२/६३ अघि पनि थियो र यो यसपछि पनि झनै मौलाएर गएको भेटिएको छ । यस्तै प्रवृत्तिले गर्दा देशमा थप आर्थिक संकटहरु देखिदै गएको छ । यस विषयमा हेक्का राजनैतिक दलहरुले समयमै राख्नु अति आवश्यक भैसकेको छ । देश रहे पो राजनीति गर्ने ठाउँ पनि रहन्छ । मुलुकको राजनीतिक चिन्तन देशको अर्थतन्त्रमाभन्दा सत्तामा बढि केन्द्रित भएको छ ।

सत्तामा पुगेपछि सत्ता टिकाउने प्रपञ्चमा बढी सोच र समय व्यतीत गर्ने गरेका कारण अर्थतन्त्र सुधारको मुद्दाले प्राथमिकता पाउन नसकेको हो । सत्ताको दुरुपयोग गरी अर्थतन्त्रको दोहन गर्ने प्रवृत्तिले अर्थतन्त्र दिनप्रतिदिन कमजोर बन्दै गएको हो । अर्थतन्त्र सुधार गर्न लगानी मैत्री वातावरणसहित निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्नु जरुरी देखिन्छ ।

साथै उनीहरुलाई पनि अबैधधन्दा र अनियमितता गर्नेबाट सहजरुपमा अलगिन सक्ने बनाउनु अत्याबश्यक भै सकेको छ । दीर्घकालीन सहमतीसहित सरकार सञ्चालन गर्ने र प्रतिपक्षले विकासका मुद्दामा सत्तापक्षसँग सौदाबाजी नगर्ने हो भने मात्रै पनि केही हदसम्म देशको आर्थिक विकासमा गति प्रदान गर्न सकिन्छ ।

भ्रष्टाचार न्यूनिकरण गर्ने, ठेक्का पट्टा प्रदान गर्दा राजनैतिक संरक्षण प्रदान गर्ने प्रवृत्ति निस्तेज गर्ने, संस्थानहरुलाई राजनैतिक भर्तिकेन्द्र नबनाउने, वैदेशिक सहयोग एवम् अनुदान लिँदा मुलुकको दीर्घकालीन हितलाई समेत ख्याल गर्ने, अर्थमन्त्रालय, केन्द्रीय बैंक, योजना आयोग जस्त स्थानहरुमा अर्थशास्त्रीहरुको व्यवस्थापन गर्ने जस्ता कुराहरुमा राजनैतिक दलहरु निश्वार्थी भई काम गर्नु आबश्यक रहेको छ । अतः अर्थतन्त्रमा सुधार गर्ने नै हो भने पहिला देशको राजनीति सुधार गर्नु जरुरी भै सकेको छ ।

पत्रचारकालागि :[email protected]