रोशन कार्की
काठमाडौं । दलभित्र पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको गुलामी गरेर प्रायःजसो शक्तीकेन्द्रमै बसि रहने साँसद मोहनबहादुर बस्नेत अहिले स्वास्थ्यमन्त्री बनेका छन् । काँग्रेस सभापति देउवाको धर्मपत्नी आरजु देउवा राणाको चाकडी गरेपछि चर्को दवावमा मन्त्री बन्न सफल बस्नेतले स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएकै दिन चर्को भाषण दिएका थिए ।

सो भाषणमा गरिवलाई सर्वसुलभ र छिटो छरितो रुपमा गुणस्तरिय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नकालागि कुनै कसुर बाँकी नराख्ने हुँकार दिएको एक महिना नवित्दै नीजि अस्पताल सञ्चालकको कमिशनको थैलीमा भुलेर विद्यनमा ऐन विपरित कार्य गर्ने स्वास्थ्य संस्थामाथी कारबाही गर्ने आँट भने गर्न सकेका छैन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रीमा बस्नेत नियुक्त भए लगत्तै नीजि अस्पताल सञ्चालकहरुले ओपिटी शुल्कमा मानेमानी रुपमा बृद्धि गर्ने प्रस्तावलाई भित्री रुपमा स्वीकृति दिदै सेवाग्राहीमाथी भार थोर्पन मन्त्री बस्नेत आफै लागि परेको पछिल्ला गतिविधिबाट खुलेको छ । मन्त्री बस्नेतकै सहमतीमा जेठ १ गते सोमबारदेखि बिरामी जाँच गर्दा चिकित्सकहरूले लिने ओपिडी शुल्क वृद्धि गरिएको छ ।

नेपालका चिकित्सकहरूको छाता संस्था नेपाल चिकित्सक संघ (एनएमए) र निजी अस्पताल सञ्चालकहरूको छाता संस्था एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन नेपाल (अफिन) ले जेठ १ गतेदेखि लागू हुने गरी ओपिडी शुल्कमा भारी बृद्धि गरेका छन् । जसको भार सेवाग्राहीमाथी पर्न गएको छ । ओपिडी शुल्क चिकित्सकको अनुभव र योग्यताका आधारमा असुली गर्नेभन्दै ४ सय २० देखि ९ सय ४० रुपैयाँसम्म शुल्क असुली गर्ने गरि निर्णय लागु गरेका छन् ।

संघका अध्यक्ष डा.अनिल बिक्रम कार्कीले बढ्दो महँगी र नेपाल राष्ट्र बैठकले जारी गरेको मुद्रास्फीतिको आधारमा शुल्क बढाएको बताउदै आएका छन् । मन्त्रालय र सरोकारवालाको परामर्शमा सो नयाँ शुल्क तोकिएको अध्यक्ष कार्कीले बताएका छन् । यसको मतलव मन्त्री बस्नेतलाई मोटो कमिशनको थैलि बुझाएर र सो शुल्क बृद्धि गरेको समेत संघका एक सदस्यले बताएका छन् ।

स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड २०७७, पहिलो संशोधन २०७८ ले स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि सेवाको शुल्क निर्धारण गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा सात सदस्य समिति रहने व्यवस्था गरेको छ । तर, तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठले स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्डलाई मिचेर शुल्क बढाउने जिम्मा नेपाल चिकित्सक संघलाई दिएपछि अहिले सोही अबैध कार्यलाई नयाँ मन्त्री बस्नेतले समेत निरन्तरता दिएको सरोकारवाला बताउँ छन् ।

नियम विपरीत शुल्क बढाएको भन्दै सरोकारवालाले विरोध गर्दै आएका पनि स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतले सो विरोधलाई कुनै महत्व समेत दिएका छैनन । भने भित्रभित्रै चिकित्सक संघका प्रतिनिधिहरूलाई बोलाएर भेटघाट गरेको आरोप समेत सरोकारवालाहरुले लगाएका छन् । मन्त्रालयकै भित्रि साँठगाँठमा संघले ओपिडी शुल्कमा नयाँ शुल्क अनुसार पाँच वर्षभन्दा कम अनुभव भएका एमबिबिएस बीडीएस चिकित्सकले लिदै आएको चिकित्सक शुल्क ३ सय ७० बाट बृद्धि गरेर ४ सय २० रुपैयाँ लिन थालेका छन् ।

पाँच वर्ष बढी अनुभव भएका एमबिबिएस तथा बीडीएस चिकित्सकले लिदै आएको ४ सय ५० रुपैयाँबाट बृद्धि गरि ५ सय १५ रुपैयाँ असुली गर्न थादेका छन् । डिप्लोमा लेभलको चिकित्सकले पाँच वर्ष मुनिको अनुभव भएकाहरुलाई ५ सय ९० र पाँच वर्षभन्दा बढी छ भने ६ सय ७० रुपैयाँ असुली गर्ने गरि बृद्धि गरिएको छ ।

यसअघि पाँच वर्ष कम अनुभव भएकोले ५ सय १५ र पाँच वर्ष बढी अनुभव भएकाको ५ सय ९० रुपैयाँ असुली गर्ने गरेका थिए । यसैगरी, एमडीएमएस एमडीएस लेभलका चिकित्सकले पाँच वर्ष मुनि अनुभव भएकाले ७ सय ५० रुपैयाँ ओपिडी शुल्क लिन थालेका छन् । पाँच वर्ष बढी अनुभव भएमा सो लेभलको चिकित्सकले ८ सय रुपैयाँ शुल्क असुली गर्न थालेका छन् ।

डीएम एमसीएच तहका चिकित्सक जसको अनुभव पाँच वर्षभन्दा कम छ उनीहरूको शुल्क ७ सय ७० रुपैयाँबाट बृद्धि गरि ८ सय ८० रुपैयाँ असुली गर्न थालेका छन् । पाँच वर्ष माथिकाले ८ सय २५ रुपैयाँबाट बृद्धि गरि ९ सय ४० रुपैयाँ असुली गर्न सुरु गरेका छन् । यसरी सरोकारवालाहरु र सरकारी निकायलाई समेत लत्याउदै ओपिटि शुल्क बृद्धि गरि असुली गर्दा समेत सो क्षेत्रका मन्त्री बस्नेत भने खेलकुद, धारा, सडक र व्यापारीहरुले राखिएका कार्यक्रमको प्रमुख अथिती बनेर देश दौडाहामा लागेका छन् ।

विभिन्न स्थानमा भएका कार्यक्रममा सहभागी भएका मन्त्री बस्नेतले गरिव र निमुखाहरुकालागि अब स्वास्थ्य सेवा लिनकालागि कुनै कठिनाई नहुने र भएका कठिनाईका समस्या समधान गरेर सहज पहुँच बनाई दिने चर्को भाषण गरेपनि व्यवहारमा भने सो लागु गर्न चाहेका छैनन् । जसको प्रमाण ओपिटि शुल्कमा भएको बृद्धिनै रहेको छ ।