-रुषा थापा
काठमाडौँ उपत्यकालगायत मुलुकभरका विभिन्न रोडमा सञ्चालित बस, माइक्रो बस, ट्याम्पोहरुले यात्रुसँग चढनेबित्तिकै २५ रुपैयाँ लिन्छन् । सरकारले निर्धारण गरेको भाडा अनुसार एक किलोमिटरबाट पाँच किलोमिटरसम्म २० रुपैयाँ छ । तर, यहाँ त आधा किलोमिटरमै २५ रुपैयाँ लिइन्छ ।
सरकारको तोकेको भाडा भागवण्डा गर्ने हो भने एक किलोमिटर चढ्दा ४ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ भने आधा किलोमिटर चढ्दा २ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । यति रकम तिर्नुपर्ने ठाउँमा अहिले यात्रुहरु सहचालक, चालकले जति माग्यो त्यति नै तिर्न बाध्य छन् । यातायात व्यवसायीहरुले सरकारलाई भ्रममा राखेर वर्षोदेखि ठगी गर्दै आइरहेका छन् ।
जनसंख्याको आधारमा अहिलेपनि ९८ प्रतिशत मानिसहरु सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्छन्् । आर्थिक कमजोर भएको, बुढाबुढी, बालबच्चा आदि भाडाको गाडी चढ्छन् । तर, उनीहरुलाई यातायात व्यवसायीहरु ठग्छन् । एक दिनमा यातायात व्यवसायीहरुले सरकारले निर्धारण गरेको भन्दा बढी भाडा लिई १८ करोड रुपैयाँ सर्वसाधारण जनताबाट ठग्छन् ।
यता लामो रोडमा चल्ने गाडीहरुले सुपर डिलक्सको नाममा यात्रुसँग बढी भाडा ठगीरहेका छन् । उदाहरणका लागि पाँच सय रुपैयाँ सरकारले भाडा निर्धारण गरेको छ भने सुरुमा ७ सय रुपैयाँ भाडा लिन्छ । तर, त्यसमा पनि ४० प्रतिशत भाडा सुपर डिलक्सको जोडेर यात्रुसँग भाडा लिइन्छ ।
उता विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक, अपांग आदिलाई छुट दिदैँनन् । तर, राज्यलाई तिर्नुपर्ने राजस्वमा भने छुट लिन्छन् । दर्ता भएको मितिले ६ वर्ष पुगेपछि त्यो गाडी राति चल्न पाउँदैन । तर, पछिल्लो समय दर्ता भएको मितिले १६ वर्ष पुगेको गाडी पनि रातिको समयमा गुडिरहेका छन् ।
यता गाडीमा थोत्र्रा टिभी राखेर सुपर डिलक्सको नाममा यात्रुसँग बढी भाडा लिएर ठगीरहेका छन्, यातायात व्यवसायीहरु । सरकारले अब सुपर डिलक्सको नाममा यातायात व्यवसायीहरुले यात्रुसँग लिने बढी भाडा हटाउनुपर्छ । किनकि पैसा तिरेपछि नयाँ गाडी चढ्न पाउने अधिकार यात्रुको हो ।
त्यस्तै, उपत्यकाबाट बाहिरी जिल्लामा जाने सानो गाडी (माइक्रो बस, जम्पो हाइस) ले पनि सुपर डिलक्सको नाममा यात्रुसाग बढी भाडा लिइसकेका छन् । तर, यी गाडीहरु सरकारले सुपर डिलक्स हुनको लागि बनाएको मापदण्डभित्र पर्दैनन् । अहिले सानो गाडी नै होस् या ठुलो । नक्कली सिट राखेर यात्रु ओर्सार्ने काम भइरहेको छ । गाडीको क्षमताभन्दा बढी यात्रु वा सामान हालेर सेवा दिने नाममा मार्ने काम भइरहेको छ ।
यातायात व्यवसायीहरुले सर्वसाधारणलाई यसरी ठग्दा वा लुट्दा तथा थोत्र्रा, पुराना गाडी चलाएर दुर्घटना गराई उनीहरुको ज्यान लिँदा समेत सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ । लोकल गाडीको चढ्यो पैसा लिइन्छ, टिकट दिइदैँन । लामो रोडमा चल्ने गाडीले टिकट दिएपनि टिकटमा गाडी दर्ता भएको मिति, सहचालक, चालकको नाम, गाडी नम्बर, सरकार पक्षको नम्बर आदि उल्लेख गरिएको हुदैँन ।
त्यसैगरी, टिकट काट्ने काउण्टरमा सरकारले निर्धारण गरेको भाडादरको लिस्ट पनि राखिएको हुदैँन । यता गाडीमा राखिएको भाडा लिस्ट यातायात पालिक वा कम्पनीले तयार गरिएको हो । त्यहाँ कम्पनीको अध्यक्षको हस्ताक्षर हुन्छ त कम्पनीकै फोननम्बर उल्लेख हुन्छ ।
यसले गर्दा सरकारले तोकेको भाडा त्यो हो कि होइन भन्नेमा यात्रु अन्योलमा पर्दा सहचालक, चालकले मागे जति भाडा तिर्न यात्रु बाध्य छन् । उता यातायात व्यवसायीहरु आफुखुशी भाडा लिएर यात्रुलाई ठग्दा यात्रुहरु उजुरी गर्न कहाँ जाने ?
अहिलेपनि यातायात व्यवस्था विभाग, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, ट्राफिक महाशाखा र प्रदेश सरकारले बढी भाडा लिने यातायात व्यवसायीको कारबाहीका लागि उजुरी गर्न भने निश्चित ठाउँ तोकिदिएका छैनन् । ट्राफिक भन्छ, सरकारले तोकेको भन्दा बढी भाडा सार्वजनिक सवारीसाधनले लिएमा १०३ मा सम्पर्क गर्नुस् ।
तर, त्यहाँ सम्पर्क गर्दा कहिले उठ्दैँन न कहिले व्यस्त हुन्छ । सरकारले तोकेको भाडा यहाँबाट यहाँसम्म यति हो भनेर अहिलेपनि सार्वजनिक ठाउँमा देख्ने गरी राखिएको छ । यता बढी भाडा लिएमा कारबाहीको लागि समेत कुनै फोननम्बर राखिएको हुदैँन । अहिले सरकारले तोकेको भाडादर बुझ्रन यातायात व्यवस्था विभाग धाउनुपर्छ ।
तर, त्यहाँ पनि कर्मचारीहरु सरकारले निर्धारण गरेको भाडादर सर्वसाधारणलाई भन्दैनन् । यात्रुहरुलाई सरकारले निर्धारण गरेको भाडादर बारे ज्ञान नहुँदा यातायात व्यवसायीहरु धमाधम ठग्नतिर लागि परेका छन् । यति सरकारले निर्धारण गरेको भाडादर सार्वजनिक स्थलमा राख्ने र त्यसमा पनि सरकार पक्षको फोननम्बर राखिदिने हो भने यात्रु ठगिनबाटत जोगिन्छन् ।
यसका साथै बढी भाडा लिने व्यवसायीलाई कारबाही गर्दा पनि सरकारको ढुकुटीमा राजस्व आउँछ । तर, सरकार यस्तो काम गर्दैन । जहिलेपनि व्यवसायीकै हितमा सरकार काम गर्दे आइरहेको छ । उता ट्राफिक महाशाखा, प्रदेश सरकार र यातायात व्यवस्था विभाग भने अनुगमन गर्दैन ।
सहचालक, चालकले गाडीको ढोकासम्म यात्रुलाई झुण्डाएका हुन्छन् । तर, टाफिक देखेपनि नदेखेझैँ गरेर बस्छ । त्यस्तै, सहचालक, चालकले यात्रुसँग राम्रो बोलीवचन गर्दैनन् त पैसा तिरेर पनि गुणस्तरी सेवासुविधा उपलब्ध गराउँदैनन् । त्यस्तै, गाडीको अगाडिको सिसा फुटेको, सिट लथालिंग भइसकेको वा पानी पर्दा भित्रै आउने भएपनि त्यस्ता गाडीको ट्राफिक बिलबुक र रोडपर्मिेट चेकजाँच गर्दैन ।
यातायात व्यवसायीहरुले गाडी नै यातायात कार्यालयमा नलगी दुई हजार रुपैयाँ दिएर गाडीको जाँचपास ल्याइरहेका छन् । त्यसमा दुई सय रुपैयाँ राज्यको ढुकुटीमा जाँदा १८ सय रुपैयाँ कार्यालयका कर्मचारी पचाउँछन् । त्यस्तै, दुई हजार रुपैयाँ दिएर हरियो स्टिकर पनि ल्याउने काम भइरहेको छ ।
त्यसमा ५० रुपैयाँ राज्यको ढुकुटीमा राजस्व जाँदा १९५० रुपैयाँ कार्यालयका कर्मचारी पचाउँछन् । गाडीको अगाडिको सिसामा हरियो स्टिकर टाँसिएको हुन्छ । तर, गाडीले धुवाँको मुस्लो फ्यालिरहेको छ । यता वातावरण विभाग र यातायात व्यवस्था विभाग हेरेको हेर्ये हुन्छ ।
ट्राफिक कै अगाडि २० वर्ष कटेका सार्वजनिक सवारी साधन गुडेका छन् । तर, ट्राफिक नदेखेझैँ बसेको छ । आयल निगमले पेट्रोल र डिजेलको मूल्य बढाउनेबित्तिकै यातायात व्यवसायी भाडा बढाउन सम्बन्धित निकायलाई ज्ञापन पत्र बुझाउनेदेखि दबाब दिने सम्म गर्छन् । तर, अहिले पेट्रोल र डिजेलको मूल्य घट्दा यातायात व्यवसायीहरु भाडा घटाउन तयार छैनन् ।
यातायात क्षेत्र सरकारले चलाउनुपर्ने हो । तर, हाम्रो मुलुकमा त सरकार नै सीमित व्यवसायीहरुको हातमा छ । उपत्यकाभित्र नै अहिले साँझ ५ बजेपछि भाडाको गाडी पाइदैँन । सरकारले रातिको ११ बजेसम्म सार्वजनिक यातायात चलाउनुपर्छ भनेर निर्णय नगर्दा सर्वसाधारण मारमा परेका छन् ।
व्यवसायीहरु आफुलाई पैसा पुग्ने बित्तिकै गाडी थन्काउँछन् त मन लागेको बेला चलाउँछन् मन नलागेको बेला गाडी ग्यारेजमै थन्काउँछन् । यता यातायात कार्यालयमा गाडी दर्ता गर्ने बेलामा सरकारको निर्णय मान्छौँ, सर्वसाधारण जनतालाई सेवा प्रवाह गछौँ भन्छन् ।
गाडी दर्ता गर्ने समयमै सरकारले तोकेको भन्दा बढी भाडा लिएर यात्रु ठगेमा त्यो गाडीको दर्ता खारेजी गरिदिने भनेर लेखिएको हुन्छ । तर, पछिल्लो समय राजनीतिक पार्टीको झोला बोकेर वा संघसंगठन खोलेर यातायात व्यवसायीहरुले यात्रुसँग बढी भाडा लिएर ठगीरहेका छन् ।
एउटा उदाहरण नै भन्नुपर्दा काली फलफूल तथा तरकारी बजारमा ४० वर्षदेखि ढुवानी गाडीको दर्ता खुलेको छैन । त्यहाँ अहिलेपनि जम्मा ३५० वटा ढुवानी गाडी छ । त्यस्तै, हरियोप्लेट र कालोप्लेटको ट्याक्सीको ३५ वर्षदेखि मुलुकभर नयाँ दर्ता खुलेको छैन । उपत्यकामा ९ हजार मात्र ट्याक्सी छन् । यता मिटरजडान फोस्टक ट्याम्पोको पनि नयाँ दर्ता खुलेको छैन ।
अहिलेपनि मुलुकभरको रोड यातायात व्यवसायीको कब्जामा छ । नयाँ गाडी हाल्ने धनीसँग अहिलेपनि यातायात व्यवसायीहरु दुई लाखदेखि पन्ध्र लाख लिन्छन् । तर, त्यो रोडमा गाडी चलाउन भने राज्य ५ सय रुपैयाँमा रोडपर्मिेट दिन्छ । त्यसैगरी, २० वर्ष पुरानो गाडीको स्क्राइभ गरेको नम्बरप्लेटमा नयाँ गाडी किनेर दर्ता गरिदैँ आइरहेको छ । जसले गर्दा यातायात क्षेत्रमा अहिलेपनि एकाधिकार वा सिण्डिकेट कायमै छ ।
जनसंख्या बढ्यो । तर, भाडाको गाडीको संखया बढेन । सरकारले कानून बनाएपछि अनुगमन नगर्दा आज सर्वसाधारण जनता त ठगे नै तर राज्यले पनि राजस्व गुमायो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला, राज्यमन्त्री नन्द चपाई र सचिव केशवकुमार शर्मा न सार्वजनिक यातायातमा भएको सिण्डिकेट हटाउँछन् न कालोप्लेट र हरियोप्लेटको ट्याक्सी वा फोस्टक ट्याम्पोको दर्ता खोल्छन् ।
त्यस्तै, अहिले पेट्रोल र डिजेलको मूल्य घट्दा पनि भाडा घटाउँदैनन् । उनीहरु जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता खान्छन्, सरकारी गाडी चढ्छन् अनि व्यवसायीको अगाडि लम्पसार पर्छन् ।
यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद भट्टराई न सार्वजनिक यातायातको अनुगमन नै गर्छन् न सरकारले यातायात व्यवसायीसँग लिनुपर्ने १५ वटा चिजमा राजस्व अभिवृद्धि गर्छन् ।
उनी न भाडाको गाडीकोभाडा घटाउन सक्छन् न नयाँ ट्याक्सी, ढुवानी गाडी वा फोस्टक ट्याम्पोको दर्ता खोल्न सक्छन् । अहिले मन्त्रालयका मन्त्रीदेखि विभागका महानिर्देशकसम्म दिनभरि कार्यालयमा बस्छन् अनि राति व्यवसायीसँग मिल्छन् । ३२ वर्षदेखि सरकारले व्यवसायीसँग लिनुपर्ने राजस्व बढेको छैन । यता जनताले तिनुपर्ने भाडा भने बढेको बढ्यै छ ।
अब सरकार व्यवसायीको अगाडि निरीह बन्ने कि नयाँ कानूनी बनाउने । सरकार व्यवसायीको अगाडि लम्पसार पर्दा आज यसको मार मुलुक र जनताले भोग्नुपरेको छ ।