यता जनआस्थाले चौधरीका बदमासीसम्बन्धी समाचार क्रमशः प्रकाशित गरेपछि अख्तियारले समेत यसमा चासो दिएको पाइएको छ । आयोगले गत सातादेखि चौधरीको फाइल खोतल्ने क्रममा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग सिजी टेलिकमको लाइसेन्सको पछिल्लो अवस्थाबारे सोधनी गरेको छ ।
‘अख्तियारले सिजी टेलिकमसम्बन्धी फाइल मागेको छ । सिजीलाई अर्कै कम्पनीको फ्रिक्वेन्सी दिन लागेको आशंकामा सोधनी भएको हुनसक्ने,’ सञ्चार मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । अख्तियारले सात दिनभित्रको समयसीमा दिएको उच्च स्रोतले पुष्टि गरेको छ । चुनावअघि जस्तोसुकै दबाब दिएर भए पनि उनले सिजी टेलिकमको इजाजत फुत्काउने असफल प्रयास गरेको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
‘चौधरीको कोशिस तुरुन्त लाइसेन्स चाहियो भन्ने हो,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो । उता एनटिएले लामो समयदेखि ‘होल्ड’ मा राखेको लाइसेन्स फुत्काउन सिजीले नेपाल टेलिकमका अवकाशप्राप्त हाकिमहरूलाई खटाएको छ । टेलिकमको नायव महाप्रबन्धकबाट अवकाशप्राप्त अशोक थापा अर्बपतिको बिचौलिया बनेर अहिले मन्त्रालय र प्राधिकरण धाइरहेका छन् ।
पहिले वल्र्ड लिंकमा काम गरेका अमित पनि छोरा निर्वाणको एजेण्ट भएर मन्त्रालय र प्राधिकरण धाउनेमा पर्दछन् । यता, सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी संशोधित कानुन संसदबाट पारित नभए अक्टोबरदेखि नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारको निम्ति कालोसूचीमा पर्ने निश्चित छ ।
अन्यथा, नेपालको एटिएम, क्रेडिट कार्ड, एलसीलगायत ठप्प हुन सक्छ । असोज २ गतेदेखि प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिँदैछ । निर्वाचनपछि गठन हुने नयाँ संसदको निम्ति कम्तीमा तीन महिना कुर्नुपर्ने हुन्छ । मुलुकभित्र ठूलाबडा र धनाढ्यहरूले नै सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी कानुन मिचेको सन्दर्भमा त्यसमा संशोधन वाञ्छनीय देखिएको हो । यसमा अन्तर्राष्ट्रिय दबाब पनि अर्को पक्ष रहेको बताइन्छ ।
अघिल्लो महिना समस्याग्रस्त कुलेश्वरको गौतम श्री सहकारी संस्थामा डलर अर्बपतिले २० करोड रुपैयाँ जम्मा गरेको सन्दर्भ पनि बाहिरिएको थियो । मुलुकको सबैभन्दा ठूलो बैंकमा आधाभन्दा बढी सेयर लगानी रहेको चौधरी समूहले सहकारीमा राखेको करोडौं रुपैयाँले पनि उनीहरू स्रोत नखुलेको रकमलाई कसरी उपयोग गर्छन् भन्ने देखाउँछ ।
बैंकिङ क्षेत्रमा लामो समयदेखि नगद तरलताको अभाव हुनुका पछाडि गौतम श्रीलगायत सहकारी र अनौपचारिक क्षेत्रमा चौधरीहरूको रकम लगानीको समेत हात रहेको यसैबाट पुष्टि हुन्छ । सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग र राष्ट्र बैंकस्थित वित्तीय जानकारी इकाइले नेपालमा सबैभन्दा धेरै स्रोत नखुलेको रकम चलखेल गर्ने उनै चौधरी भएको प्रमाण प्राप्त गरेका छन् । तर उनीमाथि कारवाहीको प्रक्रियासमेत अघि नबढ्नुलाई सामान्य ठान्न नसकिने विज्ञहरू बताउँछन् ।
चौधरीले केही वर्षअघि प्रकाशित गरेको आफ्नै आत्मकथामा विदेशमा लगानी प्रतिबन्ध हुँदाहुँदै पनि आफूले घुमाउरो तरिकाले विदेशी मुद्रा लगेर नबिल बैंकमा लगानी गरिएकोबारे सगर्व उल्लेख गरेका छन् । त्यतिबेला बंगलादेशमा नक्कली साझेदार अघि सारेर गरिएको लगानीको परिणाम अहिले विश्वका धेरै देशमा उनका होटल र कम्पनी छन् ।
केन्या, श्रीलंका, भारत, दुबई, मौरिसस, चीनमा चौधरीका महँगा होटल छन् । दुबईमा रियल इस्टेट कम्पनी छ । अरु साना व्यवसाय र होल्डिङ कम्पनी पनि थुप्रै छन् । नेपालबाट विदेश उड्ने सर्वसाधारणलाई साढे दुई सय डलरको सटही सुविधा दिँदा पासपोर्टमा छाप लगाउने केन्द्रीय बैंक र सरकारको नीतिले उनलाई करोडौं डलर विदेश लैजाने छुट कसरी दियो ! उनले विदेशमा रहेका सम्पत्ति र त्यसको आम्दानी नेपालमा किन भिœयाउँदैनन् ! ती सबै लगानी कहाँबाट गयो र अहिले कहाँ प्रयोग गरिएको छ ! भन्नेबारे सामान्य सोधखोज नगर्नुले पनि उनको गलत कार्यमा राज्य संयन्त्रको मिलेमतो पुष्टि हुन्छ ।
चौधरीको डलर आम्दानी र विदेशको लगानीबारे नेपालले सहभागिता जनाउँदै आएको सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालमा जानकारी गराउन हिच्किचाउनुले पनि राज्य संयन्त्रमाथि प्रश्नचिह्न उठेको छ । त्यससम्बन्धमा सदस्य राष्ट्र नेपालको एउटा मात्रै सानो सूचनाले पनि उनीमाथि सम्बन्धित देशमा रहेका सम्पत्तिको स्रोत खुलाउनै पर्ने बाध्यता उत्पन्न हुन्छ । त्यतातिर अनुसन्धान रोकाउनु उनको बुताभन्दा बाहिरको कुरो हो तर पनि सबै पक्ष तैँ चुप, मै चुपको अवस्थामा रहनुले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति थप रहस्यमय बनेको छ ।
सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी ‘एसिया प्यासिफिक ग्रुप अफ मनि लण्ड्रिङ’ (एपीजी) को बैठकमा यो विषयलाई अहिलेसम्म नेपालले उठाउन आँट गरेको छैन । अर्कोतर्फ ‘दि फिनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स’ (एफएटिएफ) ले सिफारिस गरेका ४० र आठ विशेष व्यवस्थाभित्र चौधरीको आम्दानी तथा विदेशमा लगिएको लगानी रकमको वैधानिकतालाई हालसम्म जाँच नगर्नुको दोष कसको ? विदेशमा कमाएको करोडौं डलरमध्ये उनले आजका मितिसम्म एक कौडी नेपाल ल्याएको देखिँदैन ।
जबकि उनैलाई सांसदपछि अब मन्त्री हुन अबेर भइसकेको छ । जसको उद्देश्य नेपालबाट मात्रै रकम लैजाने तर विदेशबाट यता नल्याउने एकद्वार नीति भएको प्रष्ट हुन्छ । यी सबै विषयलाई खिचडी बनाउन उनले अदालतमा दायर गरेका करका मुद्दाबाट मात्रै अरबौं रुपैयाँ बराबर राज्यलाई तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
‘कर नतिर्ने, यताको आम्दानी डलर बनाएर विदेश लैजाने फेरि नाटक गरेर वैदेशिक लगानीको नाममा यता ल्याउने उनको मूल ध्येय हो । त्यसपछिको लाभांश र मूल धन डलरमा फिर्ता लैजान मुलुकको कानुन बाधक नबन्ने भएकाले उनी यो प्रपञ्चमा रमाएका छन्,’ सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागमा लामो समय काम गरेका एक जना एसएसपीले भने ।
नेपालको रकम, सम्पत्ति र इज्जत धुत्नमा सबैभन्दा ठूलो मान्छे नै विनोद भएको उनको बुझाइ छ । चौधरीले लगानी गरेको सबै रकम नियम मिचेर नेपालबाट लगिएकोमा कुनै द्विविधा नभएको उनी बताउँछन् । सोही क्रममा धनाढ्य चौधरीले साढे दुई वर्षअघि पाल्पास्थित सिजी सिमेण्टलाई समेत प्रयोग गर्न खोजेका थिए । उनले उत्पादन थालेको सिमेण्ट कारखानामा दुबई र नयाँ दिल्ली बस्ने कान्छा र माइला छोरालाई एनआरएनको हैसियतमा सेयर बाँडफाँट गरिएको निवेदन उद्योग विभागसमक्ष पेश गरे ।
विभागले सँधैझैँ त्यसपटक पनि उनको निवेदन सदर गरिदियो तर विदेशी मुद्रामा रकम विदेश लैजाने कुरा भने फेरि नेपाल राष्ट्र बैंक पुगेर ठोक्कियो । छोरा राहुल र वरूणलाई विदेशीको हैसियतमा सेयर बाँडफाँड गरेर उक्त सिमेण्टको लाभांश रकम दुई भाग डलरमा विदेश पठाउने नयाँ प्रपञ्च रचिएको थियो । तर, केही सीप नलागेपछि अहिले सिजी सिमेण्टको अंशियारमा उनै तीन जना छोरालाई नेपालीको हैसियत दिइएको छ ।
‘ताक परे तिवारी, नत्र गोतामे’ शैलीमा चौधरीले दुई वटा छोरालाई कहिले विदेशी र कहिले नेपालीको हैसियत दिने गरेको उक्त घटनाबाट पनि छर्लंग हुन्छ । मुलुकभित्र यस्ता खेल पटक पटक हुन थालेपछि नेपालको सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी कानुनमा समानुकूल संशोधन गर्न एपीजी र एफएटीएफले बारम्बार दबाब दिएका छन् ।
पर्याप्त कानुनी व्यवस्थाको अभावमा मस्ती गर्दै आएका डलर अर्बपतिले सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग र अर्थ मन्त्रालयमा प्रायः तर एफआईयुमा समेत यदाकदा पहुँच पु¥याएको देखिन्छ । ‘कानुन निर्माण र संशोधनमा भाँजो हाल्नेमा अरुभन्दा धेरै चौधरी नै देखिएका छन् । अर्थ मन्त्रालय, वित्तीय जानकारी इकाइ र सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले आँट नगरेकाले मात्रै उनको सम्पत्ति अहिलेसम्म जोगिएको हो । आँट गरेर एपीजी र एफएटीएफमा रिपोर्टिङ गरिदिँदा उनको व्यवसाय चौपट हुनेमा कुनै शंका छैन,’ एक जना पूर्वगभर्नरले जनआस्थालाई खुलस्तसँग भने ।
हाल संसदमा विचाराधीन अन्य विधेयकमध्ये सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी विधेयक पनि एक हो । असोज १ गते पारित हुने विश्वास लिइएको उक्त विधेयकको मुख्य उद्देश्य अवैध तरिकाले सम्पत्ति आर्जन गर्न कसैलाई पनि नदिने भन्ने हो । त्यसरी आर्जित सम्पत्ति जफत गर्ने, त्यस्तो सम्पत्ति आर्जन गर्नेलाई अधिकतम सजायँ गर्ने, त्यस खालको सम्पत्ति आर्जन भएको छ वा छैन भनेर जाँच्न प्रहरीसहितको संयन्त्र विकास गर्नु विधेयक तर्जुमा र संशोधनको उद्देश्य भएको बताइन्छ ।
अहिलेको अवस्थामा कसैले पनि आर्जित सम्पत्तिको स्रोत खोल्नुपर्ने भएकाले विनोदका कारण मुलुकको सम्पत्ति शुद्धिकरणको प्रयासमा सँधै भाँजो खेप्नुपरेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू स्विकार्छन् । यसपटक उक्त कानुन पारित नगरे अक्टोबरदेखि नेपालको कुनै पनि विदेशी मुद्राको कारोबार बन्द हुनेछ । नेपालभित्रै पनि डेबिट कार्डबाट भुक्तानी गर्न सक्ने अवस्थासमेत हुँदैन । सिंगो देश कालोसूचीमा पर्ने कि नपर्ने भन्ने कुरा एउटा ठूलो माछालाई समात्ने कि त्यत्तिकै उन्मुक्ति दिने भन्नेमा निर्भर छ ।
उपेन्द्र महतो, जीवा लामिछाने र अजय सुमार्गीले त पैसा बाहिरबाट यता ल्याएका मात्रै हुन् । चौधरीले जस्तो यताको उतै, उताको झन् कतै न कतै गरेकै हैनन् । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले भन्छ– जहाँ हाइ रिस्क छ, त्यहाँ हात हाल । नीतिमा जसले प्रभाव पार्न सक्छ, पहिले उसैलाई कानुनको पाठ पढाऊ अनि मात्र सुशासनको नैतिक प्रवचन दिन सुहाउँछ । (साभार : जनआस्था साप्ताहिक)
यस बिषयमा तपाइको प्रतिक्रिया...!