काठमाडौं,  । सरकारका पछिल्ला गतिविधि हेर्दा यस्तो लाग्छ कि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीचको एकता भ्रष्टाचारलाई बढावा दिनका लागि मात्र भएको हो ।

गत असारदेखि थुप्रै त्यस्ता भ्रष्टाचारका काण्ड लुकाइएको छ । त्यसैले त प्रतिपक्षी सात दलले सरकारले भ्रष्टाचारविरोधी अभियानलाई पूरै अवरुद्ध गरेको आरोप लगाएका छन् ।

गत शुक्रबार राजधानीमा बसेको प्रतिपक्षी सात दलको बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा सरकार भ्रष्टाचारीलाई जोगाउन र भ्रष्टाचार बढाउन लागेको आरोपसमेत लगाइएको छ।

‘सरकारले भ्रष्टाचार विरोधी अभियानलाई पूरै अवरुद्ध गरेको छ । भ्रष्टाचारीहरुलाई जोगाएको छ ।

भ्रष्टाचार बढाएको छ’, सात दलले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘विगतमा अघि बढाइएका गिरिबन्धु टी स्टेट, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, बालमन्दिर तथा स्काउटका जग्गा लगायतका भ्रष्टाचारका फाइलहरु बन्द हुन पुगेका छन् ।’

शुक्रबार बानेश्वरमा प्रतिपक्षी दलहरु नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा, आम जनता पार्टी आजपा र नेपाल समाजवादी पार्टी नेसपाका शीर्ष नेताहरुको बैठक बसेको थियो।

बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, रास्वपाका कार्यबाहक सभापति डीपी अर्याल, राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेल, आजपाका सहअध्यक्ष तिलक थापामगर र नेसपाका अध्यक्ष महेन्दराय यादवको हस्ताक्षर रहेको छ।

देश र जनताको हित प्रतिकूल सरकारका निरंकश गतिविधिका कारण आम जनतामा राज्य र सरकारप्रति चरम निराशा उत्पन्न भइरहेको निष्कर्ष सात दलको छ।