काठमाडौं,  । पटक-पटकको प्रयासबाट पनि दक्षिणी छिमेकी मुलुकले ‘रेस्पोन्स’ नगरी भ्रमणको निम्तो नदिएपछि अत्तालिएका झन्डै दुई तिहाई नजिक समर्थनका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको बर्बराहटको निरन्तरता स्वरूप संविधान संशोधन २०८७ मा मात्र हुने पछिल्लो अभिव्यक्तिपछि त्यसकै जगमा टेकेर सात बुँदे सहमति गरी बनेको सरकारको सबभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसमा संशय पैदा भएसँगै गठबन्धनमा खटपट सुरु भएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको ठहर छ ।

संविधान संशोधन मुख्य एजेन्डा बनाएर संसद्का दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेसहित निर्मित सरकार प्रभावहीन त छँदै थियो, प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो अभिव्यक्तिले सरकारको स्थिरतामाथि पनि प्रश्न उठेको छ ।

होला कि, सत्तासहयात्री सबभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले संस्थागत रूपमा कुनै प्रतिक्रिया अहिलेसम्म जनाएको छैन ।

प्रधानमन्त्री ओलीले केही दिनअगाडि सम्पन्न एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा पेस गरेको प्रतिवेदनमै उनले भारत भ्रमणका लागि आफलाई निम्तो नआएकोमा घुमाउरो पारामा अप्रसन्नता व्यक्त गरेका थिए ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई लिएर पनि ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच असमझदारी बढ्दै गइरहेको पनि समाचार स्रोतले जनाएको छ ।

देउवा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बलियो बनाउनुपर्ने र छिमेकीहरूसँगको सम्बन्ध गिजोल्न नहुने अडानमा देखिएका छन् । यस विषयमा पनि ओली र देउवा पछिल्लो पटक टकराव नै देखिएको स्रोतले दाबी गरेको छ ।

ओलीको पछिल्लो बोलीसँगै कांग्रेसको असन्तुष्टिले गठबन्धनमा खटपट देखिनुका साथै ओली शासन अब धेरै दिन नटिक्ने चर्चा पनि सुरु भएको छ ।

कांग्रेस-एमाले गठबन्धन निर्माणको प्रमुख आधार संविधान संशोधन भएको भनेर सत्तारुढ दलका नेताहरूले बताइरहेका मात्रै होइन सातबुँदे सहमतिमै उल्लेख भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान संशोधन १२०८७ माघमा मात्रै हुने अभिव्यक्ति दिएपछि सत्ता गठबन्धनको औचित्यमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा भएको हो।

पुस २३ गते एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठक समापनका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान संशोधन २०८७ मात्र हुने बताएपछि कांग्रेसका कतिपय नेताहरूले ओलीको नियत शंकास्पद देखिएको टिप्पणी गरेका छन् ।

गत १७ असारको मध्यरातमा नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच भएको सातबुँदे सहमतिको दोस्रो बुँदामा नै संविधान संशोधनको विषय उल्लेख छ।

राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान प्रारम्भ भएपश्चात् अभ्यासमा देखापरेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकूलको कानुन निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने सहमतिमा उल्लेख छ ।

सत्ता सहयात्राको पाँच महिनापछि सहमतिअनुसार संविधान संशोधनका लागि कांग्रेस र एमालेले कार्यदलमार्फत सुस्त रूपमा भए पनि संशोधनको तयारी सुरु गरेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले नै संसदको यो कार्यकालमा संविधान संशोधन नहुने घोषणा गरेपछि राजनीतिक वृत्तमा तरंग उत्पन्न आएको हो ।

कार्यदलले संविधान कार्यान्वयनको १० वर्षको समीक्षा गरिरहेको अवस्थामा सत्ता साझेदार दल कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूलाई थाहा पत्तै नदिई अप्रासंगिक कुरा बोलेर ओलीले अन्योल सिर्जना मात्र गरेका छैनन्, दुई ठूला दलले गठबन्धन गर्नुको कारण पनि खण्डित बन्न पुगेको कांग्रेसका प्रभावशाली नेताले देशान्तरलाई बताए।

सहमति पालना गर्नुको सट्टा आफूखुसी अभिव्यक्ति दिएपछि कांग्रेसका केही प्रभावशाली नेताहरूले प्रधानमन्त्री ओलीले सातबुँदे सहमतिको अपमान गरेको बताउँदै आएका छन् ।

कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले कांग्रेसको विमति रहेको प्रस्ट पारिसकेका छन्। कांग्रेस नेताहरू एनपी साउद, अर्जुननरसिंह केसी, श्याम घिमिरेलगायत नेताहरूले पनि ओली सहमतिविपरीत चल्न थालेको बताएका छन् ।

ओलीले संविधान संशोधनको विषयमा दिएको अभिव्यक्तिलाई गम्भीर रूपमा लिएर प्रस्ट जवाफ माग गर्न आफ्ना सभापति शेरबहादुर देउवामाथि समेत कांग्रेस नेताहरूले दबाब बढाएका छन्।

कांग्रेस र एमालेबीच दुई वर्ष ओलीले सरकार चलाउने र चुनावी सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गर्ने सहमति भएकोमा ओलीको पछिल्लो अभिव्यक्तिले सत्ता हस्तान्तरण हुनेमा आशंका पैदा भएको काग्रेसको बुझाइ केही समयअगाडिसम्म प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले सहमतिअनुसार काग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने बताउँदै आएका थिए।

तर, चीन भ्रमण गरेर आएपछि ओलीले सरकार हस्तान्तरणका बारेमा खासै बोलेका छैनन् ।

संविधान संशोधन, सुशासन तथा राजनीतिक स्थिरताको विषयलाई प्राथमिकता दिने भन्दै सहमति गरेर गठन भएको ओली नेतृत्वको सरकारले प्रतिबद्धता गरेका कुनै पनि काम ६ महिनासम्म पूरा गर्न नसक्दा दिनानुदिन सरकारप्रति जनविश्वास टुट्दै गइरहेको छ ।

वर्तमान सरकारको कामकारवाहीप्रति सत्तारुढ दलहरूमा नै असन्तुष्टि देखिएको छ। जनतामा आशा र भरोसा जगाउनेतर्फ काम गर्नुपर्नेमा त्यो नभएको सत्तारुढ दलका नेताहरूले नै स्वीकारेका छन्।

त्यति मात्र होइन, कांग्रेस र एमालेबीच राजनीतिक दलसम्बन्धीको अध्यादेशका विषयमा समेत सहमति जुट्न सकेको छैन।

प्रधानमन्त्री ओलीले एमालेबाटै फुटेर बनेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी विभाजन गराउने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याउन खोजेका छन्। तर, कांग्रेस यसमा सहमत छैन ।

कांग्रेस १५ औं महाधिवेशन समयमै गर्न दबाब
झन्डै दुई साताअघि पुस १६ मा नेपाली कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले चितवन पुगेर नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन ०८४ सालमा गर्न उपयुक्त हुने आशयको अभिव्यक्ति दिएपछि कांग्रेसको १५औं महाधिवेशन समयमै (०८२ साल) मै गर्नुपर्ने भन्दै देशव्यापी दौडाहामा लागिरहेका डा. शेखर कोइराला पक्षलाई नातामा आफ्नै भाइ पर्ने शशांकको उक्त अभिव्यक्तिले झस्काएको आभास हुन्छ ।

पदीय हैसियतले पूर्वमहामन्त्री र आगामी महाधिवेशनमा सभापतिका प्रत्याशीका रूपमा हेरिएका र वर्तमान पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवासँग निकट सम्बन्धमा रहेका कारण पनि डा. शशांकको भनाइसँग बेलैमा महाधिवेशन हुनुपर्छ भनेर वकालत गरिरहेको पक्ष झस्किनु स्वाभाविक हो ।

चितवनमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले भनेका थिए, ‘विसं २०८४ मा आम निर्वाचन हुनेछ । त्यसको दुई वर्ष पहिले नै महाधिवेशन हुनुपर्ने हो । होइन भने निर्वाचनपछि गराउँदा उत्तम हुन्छ ।’

आमनिर्वाचनको मुखमा महाधिवेशन गर्न उपयुक्त नहुने तर्क गर्दै नेता कोइरालाले सके तोकिएकै समयमा होइन भने आमनिर्वाचनपछि मात्रै गर्नु उपयुक्त हुने बताएका हुन् ।

यस भनाइबाट उनी महाधिवेशन गर्न हतारो गर्न नपर्ने पक्षमा देखिएका छन् । यो बोली शशांकको मात्रै होइन, संस्थापन पक्षको बोली शशांकमार्फत बोलाइएको हो भनेर चर्चा भइरहेको छ ।

आमनिर्वाचनको मुखमा महाधिवेशन गराउँदा पार्टीभित्रको तिक्तता आमनिर्वाचनमा पुर्ने २०८४ पछि मात्रै गर्नुपर्ने सुझाब उनले राखेका हुन् । हुन पनि कांग्रेसका यसअघिका आमनिर्वाचनका मुखमा भएका निर्वाचनमा कांग्रेसले अपेक्षित लाभ लिन सकेको छैन ।

टिकट वितरणदेखि निर्वाचनको मैदानसम्म पुग्दा कांग्रेसभित्रको आन्तरिक कलहका कारण कांग्रेसले धक्का महसुस गर्दै आएको छ ।

‘येनकेन प्रकारेण’ पार्टीभित्रको निर्वाचन जित्ने र आमनिर्वाचनमा आफूभन्दा फरक पक्षलाई पेलेर टिकट वितरण गर्ने खेल कांग्रेस पार्टीमा परम्पराजस्तै बन्दै आएको कुरा कसैबाट छिपेको छैन ।

त्यसैको परिणामस्वरूप कांग्रेसभित्र अन्तर्घातका ठूला दुर्घटनाहरू घटिरहेका छन् । निर्वाचनमा जित्नेले आफ्नै लोकप्रियताले जितेको भन्ने तर हार्ने नेताले भने अन्तर्घातका कारण हारियो भन्दै अर्को पक्षका नेताको सत्तोसराप गर्ने गर्दै आएका छन् ।

अझ पार्टीभित्र बलियो पकड हुनेले अर्को पक्षलाई अन्तर्घातको बहानामा कारबाहीको शृंखला नै चलाउँदै आएका छन् । यस दृष्टिले डा. शशांकको भनाइ ठीक पनि लाग्न सक्छ ।

तर, शशांकले यो भनाइ कांग्रेसको एक शुभचिन्तक वा अभिभावकका रूपमा मात्रै भनेका होइनन्, उनी स्वयं १५औं महाधिवेशनका लागि सभापतिका उमेदवार हुन् ।

१३औं महाधिवेशनदेखि नै पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवासँग ‘विशेष’ सम्बन्ध बनाएका शशांक देउवाको उत्तराधिकारी बनेर पार्टी हाँक्न पाइन्छ कि भन्ने अभिलाषामा छन् ।

त्यसैले देउवालाई रिझाएर उनको उत्तराधिकारी बन्न सकिन्छ कि भन्ने झिनो आशाले उनले यस्तो अभिव्यक्ति दिएको आकलन शेखर पक्षले गरेको छ ।

१३औं महाधिवेशनमा रामचन्द्र पौडेल (वर्तमान राष्ट्रपति) को पक्षबाट कोइराला महामन्त्री लडेका थिए।

देउवाको तर्फबाट अर्जुननरसिंह केसी र कृष्ण सिटौलाको पक्षबाट केसीका ज्वाई गगन थापा महामन्त्रीमा लडेका थिए। ज्वाइँ-ससुरालाई हराएर त्यतिबेला शशांक महामन्त्री बन्नुमा उनी बीपीपुत्र भएर मात्रै होइन, देउवाको विशेष आशीर्वाद पाएर हो भनेर कांग्रेसवृत्तमा अहिले पनि चर्चा सुनिन्छ ।

त्यही आशंकाका कारण केसी महाधिवेशन नसकिदै देउवा क्याम्प छाडेर पुरानै क्याम्पमा फर्किएका थिए । अहिले उनी देउवाका कटु आलोचकका रूपमा चिनिन्छन् ।

त्यतिबेलाका महामन्त्रीका अर्का उमेदवार गगन थापा पनि १४औं महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा सिटौला क्याम्प छाडेर कोइराला (शेखर) क्याम्पमा सरिसकेका थिए।

१५औं महाधिवेशनमा देउवाले भरपर्दो उत्तराधिकारी नपाइरहेको चर्चाका बीच शशांकको नाम अग्रपंक्तिमा आइरहेको छ। यस सन्दर्भमा शशांकले मंगलवार चितवनमा बोलेको अर्को वाक्य पनि अर्थपूर्ण छ।

कोइराला परिवार एक हुनुपर्ने आशयको पत्रकारको प्रश्नमा उनको जवाफ थियो, ‘कोइराला परिवार एक होइन, विचार एक हुनुपर्यो। विचार एक भए हुन्छ।’

शशांक उक्त भनाइलाई मनन गर्दा कोइराला परिवार १५ औं महाधिवेशनमा पनि एक ठाउँमा नउभिने छनक देखिएको छ ।

अघिल्लो महाधिवेशनमा प्रकाशमान सिंहको समूहबाट उपसभापति लडेकी सुजाता कोइरालाले भने यसपटक ‘शेखर दा’लाई सघाउने सार्वजनिक रूपमै बताए पनि सुजाता मात्रैको सहयोगले शेखरका निर्वाचन जित्ने बल पुग्दैन ।

आफ्नै समूहबाट अघिल्लो महाधिवेशनमा महामन्त्री बनेका गगन थापा आफैँ सभापतिमा कस्सिएपछि शेखरका लागि पार्टीभित्रको निर्वाचन सोचेजस्तो सजिलो पक्कै छैन ।

महाधिवेशन आउन अझै लामै समय बाँकी रहेकाले त्यसवेलासम्म देउवाले कसैलाई उत्तराधिकारी तोक्लान् या नतोक्लान् त्यो कि उनैलाई थाहा होला नत्र भविष्यले मात्रै बताउला । तर, देउवा रिझाएर सभापति बन्ने दाउमा शशांकदेखि विमलेन्द्र निधि, प्रकाशमान सिंह र कृष्णप्रसाद सिटौला पनि रहेको चर्चा छ ।

पार्टीको विधानको व्यवस्थाका कारण देउवा अब तेस्रोपटक सभापति बन्ने सम्भावना कम छ। देउवा स्वयंले पनि आफू उम्मेदवार नबन्ने बताइसकेका छन् ।

तर, केही वर्षपहिले इतरपक्षले धेरै विरोध गरेपछि देउवाले विधान संशेधन गरेर फेरि आफैँ सभापति बन्ने बताएका थिए। आफ्नै समूहमा विश्वासिलो र भरपर्दो उम्मेदवार नपाएका कारण कतै देउवा त्यो बाटोमा त लाग्दैनन् ? भन्ने पनि कतिपयको आशंका छ ।

देउवा पक्षधर केही नेता त यो विकल्पका लागि पनि सभापतिलाई उक्साइरहेको चर्चा छ । जे होस् अहिलेसम्म फुटेको घोषणा गरिनसकेको शेखर-गगन समूह भने यथा समयमै अर्थात् २०८२ सालमै अधिवेशन गर्नुपर्नेमा एकमत छ ।

जो जसले जहां जे बोले पनि अहिले बल देउवाकै कोर्टमा छ। उनले चाहे भने कार्यकाल एक वर्ष बढाउन सक्ने सम्भावना छ ।

किनभने पार्टीको लामो राजनीतिक जीवनबाट र एक कार्यकाल प्रधानमन्त्री बनेर मुलुककै राजनीतिबाट विश्राम लिन लागेका देउवा पार्टीभित्र अझै मजबुत रहेको देशान्तरमा खबर छ ।

उनकै आशीर्वादका लागि लाम लागेका नेताहरू उनैलाई चिढ्याएर जान सक्ने स्थितिमा छैनन । ‘तर, शशांकले भनेझैँ ०८४ को निर्वाचनपछि कांग्रेसको महाधिवेशन लम्ब्याउन सम्भव देखिदैन ।

निर्वाचन आयोगको व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि पार्टीको कार्यकाल बढीमा एक वर्ष लम्ब्याउन सकिए पनि दुई वर्ष पर धकेल्न पाइँदैन ।

कांग्रेसजस्तो ऐतिहासिक बिरासत बोकेको पार्टी अवैधानिक बाटोमा पक्कै जाने छैन भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

तर, भिरमा जाने गोरुलाई रामराम मात्र भन्न सकिन्छ, काँधै हालेर ज्यानको जोखिम मोल्न को पो तयार होला र ?