रोशन कार्की

पछिल्लो समयमामा राजधानीबाट प्रकाशन हुने मिडिया र उपत्ययका बाहिरबाट प्रकाशन प्रशारण हुने मिडियामा एउटै खबर छापिएको छ । या प्रशारण भएको छ । सरकारी जग्गा अतिक्रमण । हो जुन कुरा सार्वजनिक भएको छ त्यो विषय नौलो भने पक्कै हैन । यस सम्बन्धमा पटकपटक मैले समाचार लेखेकै हो । त्यस समयमा आफुलाई अव्वल ठान्ने मिडिया सञ्चालक या काम गर्ने पत्रकार मित्रहरुलाई समाचार पचेन् । उल्टो सार्वननिक जग्गा हड्प्ने व्यक्तिसंग लहलहै गाएर आक्रमण समेत गरेमा केही फरक पर्दैन भन्दै ‘समिट होटल कुपण्डोल’ मा भन्न समेत भ्याएका थिए । हो, त्यस समय मलाई प्राप्त प्रमाणका आधारमा कुनै एक व्यक्तीको नाममा रहेको कम्पनीले सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेको छ भनेर लेखेको थिए । त्यस समयमा प्रमाण सहित चौधरी ग्रुपले शक्ति र पैसाको आँडमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेको समाचार प्रकाशन गरेको थिए । त्यस समयमा आफुलाई सत्यतथ्य लेख्न पत्रकारको हिमायती भन्दै हुँकार गर्नेहरुको विरोध सार्वजनिक कार्यक्रममा सहनु परेकै हो । अहिले देशको सवै सार्वजनिक जग्गा व्यक्तीको नाममा भन्दै समाचार लेखेका छन् । त्यसमा ढिलो भएपनि पत्रकार मित्रहरुको घैटोमा घाम लागेकोमा खुशी छु ।
यहाँ मैले सुरुमा उठान गरेको विषयमा लेख्न खोजीएको हो । जुन ठाँउको जग्गा अतिक्रमण भयो भनेर लेख्दा मलाई आक्रमण गर्नु पर्छ भन्ने पत्रकार मित्रहरु अहिले म संग ‘फेस टु फेस’ गर्नु सक्ने अबस्थामा छैनन । किनकी त्यो जग्गा अतिक्रमण भयो भन्दै स्थानीय बासिन्दाले घेराबार भत्काएपछि ओठतालु सुकेको छ । भनौ भने यस्ताले लेखेर के हुन्छ र भन्नेहरुको भनाई झुटो हुन पुगेको छ । पत्रकारकै बिरोध गरेर अबैध कार्यलाई सहगाउनेहरुको योजनामा कुठाराघात हुन पुगेको छ ।
यसैबीच, बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिका नाममा रहेका विवरण र त्यसबारे सरकारी धारणा सार्वजनिक भएपछि थप जग्गा कब्जाबारे समाचारहरू आउदै छन् । जनकपुरमा मन्दिरको जग्गा, नेपालगन्जमा सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको जग्गा र काठमाडौंमा शहरी विकास तथा भवन विभाग रहेको जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएकोसँगै सरकारले भूमाफियाबाट हडपिएका सरकारी जग्गाको खोजी गर्न उच्चस्तरीय आयोग बनाउने समाचारहरू प्रकाशित भए । तर सो आयोगले पनि खासै काम गर्ने छाँटकाट भने मेले देखेको छैन । औपचारीकतामा मात्र आयोगको काम सकिन्छ ।
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका २३ बसपार्कस्थितसरकार मातहत रहेको अर्बौं रुपैयाँ बराबरको जग्गा भूमाफियाले अतिक्रमण गरी निजी संरचना निर्माण गरे । राम–जानकी दुलहा भगवान् बेला निकास (मन्दिर) नामक कुटीको संरक्षणमा रहेको सो जग्गा मन्दिरका ’स्वघोषित’ महन्तसँग मिलेर भूमाफियाहरूले खरिदबिक्री गरिरहे पनि नियमनकारी निकाय मौन बसेको छ।
१८८९ सालमा तत्कालीन राजा राजेन्द्र शाहले मन्दिरमा नित्य पूजापाठ तथा भगवानको मूर्तिलाई भोग लगाउन आवश्यक स्रोत व्यवस्थापनका लागि भन्दै १५ बिघा चार कट्ठा जग्गा बिर्ताबकस गरिदिएका थिए। सो जग्गापनि हड्पीएको छ । सरकार चुप छ । सिँचाइ आयोजनाको पाँच कट्ठा व्यक्तिका नाममा नाम सारी भई सकेको छ । भूमाफिया र मालपोत कर्मचारीको मिलेमतोमा बाँके र बर्दियामा करोडौँ मूल्यका सरकारी जमिन नामसारी भइसकेको हो । नेपालगन्जस्थित कारकाँदोमा रहेको पाँच कट्ठा १३ धुर जग्गा भूमाफिया र मालपोत कर्मचारी मिलेर व्यक्तिका नाममा गराएका छन् । शहरी विभागको जग्गा पनि व्यक्तिकै नाममा दर्ता भई सकेको छ । विभाग रहेको जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको खुलासा भएको छ । बाइस वर्षअघि सर्वोच्चले कांग्रेस नेता भरतशमशेर राणाका नाममा उक्त विभाग भएको जग्गा दर्ता गर्नुपर्ने परमादेश जारी गरेको थियो । फैसला भएदेखि नै जग्गा आफ्नो नाममा ल्याउन राणाका परिवार र सहयोगीले ताकेता गर्दै आएको देखिन्छ । भरतशमशेरको गत साउन २६ मा मृत्यु भएपछि उनकी पत्नी उमा राणाले एक जग्गा कारोबारी मोहन साहनीलाई लालपुर्जा बनाउने काममा खटिने जिम्मेवारी सुम्पेकी थिइन। ’१२ रोपनी १२ आना २ पैसा क्षेत्रफलको उक्त जग्गाको लालपुर्जा बनाउन आवश्यक सबै खर्च साहनीले गर्ने र त्यसबापत उनलाई आधा जग्गा दिने लिखित सम्झौता उमा र साहनीबीच गत माघ १० मा भएको छ। ’
सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार भूमाफियाहरूले ललिता निवास लगायत अन्य महत्त्वपूर्ण पाँच स्थानका गरी एक हजार २९८ सरकारी जग्गालाई व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको जनाएको छ । यसैक्रममा सरकारले जग्गा अतिक्रमण गर्नेसंग नखोसेपछि स्थानीय बासिन्दाहरुकै पहलमा शक्ति र पैसाको आँडमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी व्यक्तीगत बनाउदै जग्गा प्लटिङ गर्न थालेपछि भत्काएका छन् । ललितपुर जिल्लाको धापाखेलस्थित चौधरी ग्रुपअन्तरगतको सिजि प्रपर्टिजले सार्वजनिक जग्गामा अतिक्रमण गरेर बार लगाएको भन्दै स्थानीय बासिन्दाले भत्काए र अतिक्रमण गरेको जग्गा तत्काल फिर्ता लिन सम्बन्धित सरकारी निकायको समेत ध्यानकर्षण गराए । साविकको धापाखेल ८ ‘ख’ र ९ ‘ख’ मा पर्ने कित्ता नं. ४१, ३८ ७९ र ५८ मा रहेको २८ आना जग्गालाई सिजी प्रपर्टिज नामको कम्पनीले तारबार लगाएर अतिक्रमण गरेको थियो । सो कित्ता नम्बरहरु सवै सार्वजनिक भएको भन्दै स्थानीय बासिन्दाबाट बार भत्काए । अहिले यो ठाँउ ललितपुर महानगरपालिका वडा नं. २४ मा पर्दछ । प्लटिङ स्थलमा भेला स्थानीयबासी र प्रदेश सासंदसहितको टोलीले सो जग्गामा लगाएको बारलाई हटाए । सो भेलाले स्थानीयबासीको सहमतीविना सार्वजनिक जग्गामा एकलौटी रुपमा बार लगाएको भन्दै भत्काउने निर्णय भए अनुसार भत्काइएको मखुण्डोल टोल सुधार समितिको ठहर रहेको छ । मिचिएको सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याउने भेलाले निर्णय गरेसंगै सार्वजनिक जग्गामा लगाएको बार स्थानीय बासिन्दाहरुबाट हटाई सार्वजनिक जग्गाको सरक्षण गरिएको कल्वको भनाई रहेको छ ।
सो जग्गा हड्प्नकालागि वडा कार्यालयबाट जग्गा स्थानान्तरण गर्न नियमानुसार सिफारिस दिएको भन्दै बचाउ गरेको छ । सो अबैध कार्यामा वडा कार्यालयकै कर्मचारीको संलग्नतामा साविकको सार्वनजिक जग्गाभन्दा तल गहिरो र खोचमा भएको र सो को सट्टा सार्वजनिक जग्गा दिन लागेको भन्दै स्थानीय बासिन्दाहरुले निरन्तर विरोध गर्दै आएका थिए । सो कम्पनीले सो सार्वजनिक जग्गाको साटो काम नलाग्ने खाल्टो ठाँउमा सट्टा जग्गा दिन प्रकृया अघि बढाउदै सिजि प्रपर्टिजले बार लगाएको थियो । सिजि प्रपर्टिजललाई फाइदा पुग्ने हिसावले वडाध्यक्ष दिनेश कार्कीले २०७५ असार २२ गते जग्गा साट्न सिफारिस दिएको पत्रबाट खुलेको छ । सरकारी जग्गालाई वडा अध्यक्ष कार्कीले पैसको लोभमा सो अबैध काम गरे । स्थानीय बासिन्दाले भने बाबुबाजेले जोगाएर राखेको सार्वजनिक जग्गामा एउटा कम्पनीले चाइयो भन्दैमा वडा कार्यालयबाट गैरकानुनी तबरले कुनै पनि जग्गा दिन नमिल्लने भन्दै सो अतिक्रमण गरिएको जग्गा तत्काल फिर्ता लिन दवाव समेत दिएका छन् । मखुण्डोल टोल सुधार समिति तथा स्थानीय बासिसन्दाका अनुसार आनाको २५ लाख जाने राम्रो जग्गा चौधरी ग्रुपलाई दिएर दुई लाख जाने जग्गा लिन गाउलेहरु कुनै पनि हालतमा तयार नहुने समेत जनाएको छ । स्थानीय बासिन्दाले भने,‘हामी जनता अड्डा अदालत कतै जान सक्दैनौं, उसले रकम दिएर कागजमा बनाउला तर, हामी फिल्डमा बनाउन दिदैनौं, बनाएमा सधै भत्काइ रहन्छौं, स्थानीयबासिन्दासंग कुनै पनि कम्पनीले लोभ र धम्की नदिए हुन्छ, सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने जिम्मा स्थानीय बासिन्दाको पनि भएकाले लागि रहने छौ ।’ यसरी अहिले देशभर सरकारी जग्गालाई गैरकानुनी तबरबाट व्यक्तीगत बनाएका धेरै खबरहरु आई रहेको समयमा सबैभन्दा बढी सरकारी जग्गा अतिक्रमण उपत्याकाभित्रनै रहेको पाईएको छ । विश्वको धनीका रुपमा नाम लेखाएका तथा संघिय संसदका सांसद समेत रहेका बिनोद चौधरी अध्यक्ष रहेको चौधरी ग्रुपको भगिनी संस्था हो सो सिजी प्रपर्टिज । सो कम्पनीले अहिले जग्गा प्लटिङ गर्ने काम गर्दै आएको छ ।
भुमाफियासंग मिलेर चौधरी ग्रुपले सार्वजनिक जग्गा हड्पेको यो नौलो र पहिलो पनि हैन । सो समुहले नवलपरासीदेखि काठमाडौंसम्मनै सरकारी जग्गा हड्पेर व्यक्तिको नाममा पारेको तथ्य छरपट्ट भएर एक दिन बाहिर आउने नै छ । तर सरकारको पनि गल्तीकै कारण यो अबस्था आएको हो । कानुनी छिद्रतालाई प्रयोग गरी जग्गा हड्प्ने काम हुदै आएको छ ।
सरकारी जग्गा हडप्न भूमाफियाहरूले जग्गा नापजाँच ऐन २०१९ र जग्गा (नापजाँच) नियमावली २०५८ का छिद्रहरूको उपयोग गरेका छन्। उनीहरूले कित्ता श्रेस्ता वा जग्गाधनी श्रेस्ता तयार गर्दा व्यक्तिको नाम, वतन, तीनपुस्ते, उमेर, कित्ता नम्बर, क्षेत्रफल वा किसिम फरक परेमा नापी अधिकृतले आवश्यक जाँचबुझ् गरी सच्याउन सक्ने नियमावलीको व्यवस्थाबाट फाइदा उठाइरहेको जानकारहरू बताउँछन्। मालपोत ऐन २०३४, जग्गा ऐन २०१९ लगायत जग्गासँग सम्बन्धित सबै कानूनमा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न नपाइने व्यवस्था छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट यस्तो जग्गाको अस्थायी भोगाधिकार लिनदिन सकिने व्यवस्था भए पनि नामसारी नै भने हुँदैन। मालपोत ऐन २०३४ को दफा २४(२) भन्छ,‘कसैले यो दफा प्रारम्भ हुनुअघि वा पछि कुनै सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिविशेषको नाउँमा दर्ता गरी आवाद गरेमा त्यस्तो दर्ता स्वतः बदर हुनेछ, त्यस्तो जग्गाको व्यक्तिविशेषको नाउँमा रहेको दर्ता लगत समेत मालपोत कार्यालय वा नेपाल सरकारले तोकेको अधिकारीले कट्टा गर्नेछ।’ भन्ने उल्लेख छ । तर सो ऐनलाई ल्याउदै चौधरी ग्रुपले सार्वजनिक जग्गा आफ्नो नाममा पारेका हुन । जय होस ।