विराटनगर । श्रम कार्यालय विराटनगरको निर्देशनमा रत्ना होटल विराटनगरको बंैक खाता रोक्का भएको छ । श्रमीकलाई तलब नदिएको मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतको फैसला रत्ना होटलले कार्यान्वयन नगरेपछि श्रम कार्यालयको लिखित पत्रको आदेशमा बैंक खाता रोक्का गरिएको समाचार आर्थिक दैनिकले प्रकाशन गरेको छ ।
श्रम कार्यलयका प्रमुख प्रेमप्रसाद सञ्जेलले राष्ट्रबैंकलाई चिठी लेखेर रत्ना होटलको नाममा रहेका बंैक खाता रोक्कागर्न आग्रह गरेका थिए ।श्रम कार्यालयले विद्युत् र टेलिफोनको लाइनसमेत काट्न सम्बन्धित कार्यालयलाई पत्र लेखेर आग्रह गरेको श्रम कार्यालय विराटनगरका प्रमुख प्रेम सञ्जेलले जानकारी गराएका थिए । स्रोतका अनुसार२०६८ सालमा रत्ना होटलले तलब नदिई निकाला गरेको आरोपमा त्यहाँ कार्यरत कामदार रामेश्वर श्रेष्ठ, दुर्गाप्रसाद उप्रेती, पारस गुरुङ, विश्व बन्धु खड्काले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । श्रम अदालत हुँदै सर्वोच्च पुगेको मुद्दामा सर्वाेच्चले श्रमिकहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक नियमअनुसार भुक्तानी गर्न आदेश दिएको थियो । २०६९ सालमा पीडितहरु श्रम अदालत गएका थिए । श्रम अदालतले मजदुरहरुको पक्षमा फैसला गरेको थियो । होटल सञ्चालक रेवतबहादुर थापाले फैसला चित्तबुझ्दो नभएपछि सर्वाेच्च अदालत गएका थिए । सर्वाेच्चले पनि मजदुरकै पक्षमा फैसला गरेको थियो । उक्त फैसला कार्यान्वयन गर्दै श्रम कार्यालय विराटनगरले पछिल्लो समय अटेर गर्ने सञ्चालक रेवतबहादुर थापालाई पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि अटेर गरेपछि बाध्य भई उक्त कदम चालेको दाबी समाचारस्रोतले गरेको छ । स्रोतले भन्यो,‘होटलबाट निष्काशन गरेको मिति २०६८ सालदेखि हालसम्म कामदार दुर्गाप्रसाद उप्रेती,विश्व बन्धु खड्का र पारस गुरुङले जनही १३ लाख ९६ हजार पाउनुपर्ने हिसाब देखिन्छ । यता केशबबहादुर बूढाथोकीले ३० लाख ६२ हजार रुपैयाँ पाउनुपर्नेछ । श्रमिकहरुको उजुरीका आधारमा होटलले मजदुहरुको पुनर्बहाली नगरेको र श्रमबापतको रकम भुक्तानी नगरेकोमा बैंक खाता रोक्का गरिएको हो ।’श्रम कार्यालयबाट होटलका नामको सबै बंैक खाता रोक्का गरेपछि अहिले होटल सञ्चालक रेवतबहादुर थापाले सर्वाेच्च अदालतको फैसला मान्न तयार रहेको बताए । उनले श्रमबाट बैंक खाता रोक्का गर्दा कारोबार सञ्चालन गर्न समस्या भएको गुनासो सुनाएका थिए । श्रम ऐन कार्यान्वयन नगर्ने उद्योग प्रतिष्ठानको बैंक खाता रोक्का गर्ने विद्युत् तथा टेलिफोनको लाइन काट्न सक्नेसम्मको अधिकार श्रम ऐनले श्रम कार्यालयलाई दिएको छ ।