December 23, 2024, 3:23 pm
» एनपीएलको फाइनलका दिन दुर्व्यवहार गर्ने दुई जना पक्राउ » रवि लामिछानेको सांसद पद निलम्बित » पाकिस्तानमा आतङ्कवादीसँगको भिडन्तमा चार सैनिकको मृत्यु, १५ घाइते » निजामती विधेयक पारित गर्न मन्त्रालय क्रियाशील छ : मन्त्री गुप्ता » वडा अध्यक्ष भण्डारीले ब्यक्तिगत खर्चमा गरे वृदवृद्धालाई घर-घरमा पुगेर सहयोग

बीआरआई : विकास कि विवादको जड ?

मंसिर २०, २०८१ मा प्रकाशित | ३८०दर्शक तीव्रखबर

काठमाडौं,  । विभिन्न मुलुकसँगको सम्बन्ध र सम्पर्क सुदृढ बनाउने लक्ष्यसहित चीन सरकारले विश्वव्यापी पूर्वाधार विकास रणनीति ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)’ प्राथमिकताका साथ अघि बढाइरहेको छ ।

बीआरआईअन्तर्गत अनेक परियोजना विभिन्न मुलुकमा अघि सारिएका छन् । यस्ता परियोजनाबाट कतिपय मुलुकले राम्रै लाभ लिएका छन् भने केहीले भने नमिठो अनुभव सँगालेका छन् ।

बीआरआईको परिकल्पनाकार चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ हुन् । शुरुमा यसलाई ‘वान बेल्ट वान रोड (ओबीओआर)’ भनिएको थियो, सन् २०१६ मा भने बीआरआई नामकरण गरियो ।

२०१३ मार्चमा राष्ट्रपति बनेका सीले त्यही वर्षको सेप्टेम्बरमा कजाकस्तान भ्रमणका क्रममा सिल्क रोड इकोनोमिक बेल्ट’ को घोषणा गरेका थिए ।

त्यसको चार महिनापछि इन्डोनेसियाको राजधानी जकार्तामा पुगेका उनले एक्काइसौं शताब्दीको ‘सिल्क रोड’ को कुरा उठाएका थिए ।

सन् २०१७ देखि बीआरआईलाई चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको विधानमै राखिएको छ ।

बीआरआईलाई सीको विदेश नीतिको केन्द्रविन्दु पनि मानिन्छ । सीले युरोप र पूर्वी एसियालाई जोड्न बीआरआई परियोजना सुरु गरेका थिए ।

पछिल्लो समय भने यसैअन्तर्गत चीनले अफ्रिका, ओसिनिया र ल्याटिन अमेरिकामा आफ्‌नो आर्थिक र राजनीतिक प्रभाव उल्लेखनीय रूपमा विस्तार गरेको छ । सन् २०२३ डिसेम्बरसम्म बीआरआईमा १५० देश जोडिइसकेका छन् ।

नेपाल सन् २०१७ मा बीआरआई फ्रेमवर्कअन्तर्गत समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेर जोडिएको छ ।

वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमका अनुसार चीनले बीआरआईमा १० खर्ब अमेरिकी डलरभन्दा धेरै बजेट खर्च गरिसकेको छ ।

चीनले बीआरआईमा ८० खर्ब अमेरिकी डलरसम्म खर्च गर्ने विज्ञहरूको अनुमान छ । बीआरआईअन्तर्गत चीनले देशअनुसारका परियोजनामा लगानी गर्दै आएको छ ।

थाइल्यान्ड, इन्डोनेसिया, लाओस, पेरु, केन्यालगायतका देश बीआरआई परियोजनाबाट लाभ लिन सफल भएका छन् । थाइल्यान्ड बीआरआई कूटनीतिको सफल उदाहरण हो ।

थाइल्यान्डले द्रुत रेलमार्ग निर्माणका लागि चीनसँग लामो वार्ता गर्यो र अन्ततः आफूलाई अनुकूल हुने गरी सम्झौता गर्न सफल पनि भयो ।

थाइल्यान्डले योजनाका लागि वित्तीय स्रोत देशभित्रैबाट जुटायो र चीनलाई निर्माण तथा सञ्चालनको अधिकार दियो।

इन्डोनेसियाले देशभित्रको र चिनियाँ कम्पनीबीच संयुक्त लगानीको वातावरण सिर्जना गर्यो ।

उत्पादनमा चिनियाँ लगानी भिर्त्यायो, ज्ञान र प्रविधि आफ्नो देशमा ल्याउन सफल भयो । राष्ट्रबाणीका साथमा ।

प्रतिक्रिया