दक्षिण कोरियामा अप्रत्याशित रूपमा ‘मार्शल ल’ घोषणा गरेपछि सबैतिरबाट आलोचित राष्ट्रपति यून सुक यउललाई उनकै पार्टीले पदबाट राजीनामा दिन भनेको छ।

मङ्गलवार राति सैन्य शासन लगाउने घोषणा गरेर “विद्रोह” गरेको आरोपबारे प्रहरीले राष्ट्रपतिमाथि छानबिन थालिएको एक वरिष्ठ प्रहरी अधिकारीले बिहीवार बताएका छन्।

सांसदहरूले सैन्य अधिकारीहरूलाई बोलाएर मङ्गलवार रातिको अप्रत्याशित घोषणा र त्यसको कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विषयमा सोधपुछ गर्न थालेका छन्।

विपक्षी दलले राष्ट्रपति यून र अन्य केही व्यक्तिविरुद्ध उजुरी दर्ता गरेपछि प्रहरीले छानबिन सुरु भएको बताइएको छ।

दक्षिण कोरियाको कानुनअनुसार विद्रोहको अपराधमा राष्ट्रपतिलाई पनि उन्मुक्ति हुँदैन।

उक्त अभियोगमा दोषी ठहर हुँदा मृत्युदण्डसम्म हुन सक्छ।

विपक्षी दलका सांसदहरूले उनीविरुद्ध महाभियोग लगाउने प्रक्रिया थालेका छन्। त्यसका लागि एउटा प्रस्ताव संसद्‌मा पेस भइसकेको छ।

महाभियोगको प्रस्तावमा शनिवार मतदान हुने ठानिएको छ।

पूरै प्रकरणबारे राष्ट्रपति यूनले अहिलेसम्म कुनै सार्वजनिक टिप्पणी गरेका छैनन्।

संसद्‌मा सोधपुछ सुरु
पूरै विश्वलाई चकित पार्ने गरी दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपतिले मङ्गलवार राति घोषणा गरेको सङ्कटकालीन ‘सैन्य शासन’ एक रात पनि टिकेन। सैन्य कानुन लागु गराउने काममा आफ्नो भूमिकाका लागि क्षमायाचना गर्दै रक्षा मन्त्री किम योङ-ह्युनले राजीनामा दिइसकेका छन्।

संसद्‍मा भएको सोधपुछका क्रममा सैन्य कानुन लागु गर्ने योजनाबारे धेरै कम व्यक्तिलाई जानकारी भएको थाहा भएको छ। उपरक्षामन्त्रीका अनुसार सैन्य कानुन लागु भएको कुरा उनले समाचारबाट मात्र थाहा पाएका थिए।

विपक्षी दल डेमोक्र्याटिक पार्टीका एक सांसदले कार्यवाहक रक्षामन्त्री किम सिअन-होलाई ‘मार्शल ल’ कार्यान्वयन गर्ने नेतृत्व गरेका सैन्य कमान्डरलाई राज्यविप्लवको आरोपमा पक्राउ गर्न आह्वान गरे।

संसद्‌मा ती कमान्डरसँगै उपस्थित भएका कार्यवाहक रक्षामन्त्रीले तथ्य बुझेर मात्र कारबाही अगाडि बढाउने बताए।

सैन्य कमान्डरको बयान
बुधवार सांसदहरूले गरेको सोधपुछका क्रममा ‘मार्शल ल’ लागु गराउने जिम्मेवारी पाएका सैन्य कमान्डर पार्क अन-सुले मङ्गलवार राति जारी भएको आदेशमा आफ्नो न्यून संलग्नता भएको स्पष्टीकरण दिए। उनले आफूले उक्त आदेशको मस्यौदा नलेखेको र पठाइएको सूचना स्वीकृत मात्रै गरेको दाबी गरे।

“उक्त मस्यौदा हेर्न हामी चार जना थियौँ…। हामी सैन्य विज्ञ हौँ, सैन्य कानुनका विज्ञ हैनौँ। समय बित्दै थियो र हामी सबै जना ‘हामीले के गर्नुपर्छ, हामीले के गर्नुपर्छ’ भन्दै थियौँ।”

“त्यसपछि मलाई आदेश अगाडि बढाउने निर्देशनसहित फोन आयो,” उनले संसद्‌मा भने।

उनले ‘मार्शल ल’ को मस्यौदामा आफूले पहिला उल्लिखित समयमा भएको एउटा सानो त्रुटि संशोधन मात्र गरेको बताए।

के सबै निर्देशन पूर्वरक्षामन्त्री किमले दिएका थिए कि भन्ने प्रश्नमा पार्कले आफूलाई सैनिकहरू खटाइएको र घटनाक्रम कसरी अगाडि बढ्दै थियो भन्ने जानकारी नभएको बताए।

महाभियोग लाग्ने सम्भावना कस्तो ?
डेमोक्र्याटिक पार्टी सहितका विपक्षी दलहरूसँग १९० जना सांसद छन्। संसद्‌मा बहुमत भए पनि यूनविरुद्धको महाभियोग पारित गर्न विपक्षी दलहरूसँग आवश्यक सङ्ख्या पुग्दैन।

उनीहरूलाई सत्तारूढ पार्टीका ११० मध्ये कम्तीमा आठ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्ने देखिएको छ।

दक्षिण कोरियामा राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोग लगाउन संसद ‘न्याश्नल असेम्ब्ली’ का कुल ३०० सदस्यमध्ये दुईतिहाइ अर्थात् २०१ जनाले मत दिनुपर्छ।

राष्ट्रपति यूनको दल पीपल्स् पावर पार्टीले महाभियोग प्रस्तावमा समर्थन नजनाउने सङ्केत गरेको छ।

तर उनकै पार्टीका नेता हान डङ-हुनले आफूले पार्टीबाट राष्ट्रपतिको राजीनामा माग गरेको पत्रकारहरूसँग बताएका छन्।

दक्षिण कोरियामा राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोग लगाइएको इतिहास छ। सन् २०१६ मा आफ्ना एक साथीलाई पैसा असुली गर्न सघाएको आरोप लागेपछि तात्कालिक राष्ट्रपति पार्कविरुद्ध महाभियोग लागेको थियो।

त्यहाँ महाभियोग लगाउने प्रक्रिया निकै स्पष्ट छ।

महाभियोग पारित भएपछि संवैधानिक अदालतमा सुनुवाइ हुन्छ। उक्त अदालतमा नौ सदस्य हुन्छ र तिनले दक्षिण कोरिया सरकारका निकायहरूलाई हेर्छन्।

राष्ट्रपतिलाई पदमुक्त गर्न अदालतका नौमध्ये छ सदस्य एकमत हुनुपर्छ।

सन् २०१६ मा २३४ सांसदले महाभियोगको प्रस्तावमा राष्ट्रपति पार्कविरुद्ध मत दिएका थिए।

सन् २००४ मा पनि तात्कालिक राष्ट्रपति रोह मू-ह्युनलाई पनि महाभियोग लागेको थियो। उनलाई दुई महिना निलम्बन गरियो। संवैधानिक अदातलले पछि उनलाई फेरि पदमा फर्काएको थियो।

सैन्य शासन लगाउने योजना कसको ? 
‘मार्शल ल’ लगाउन प्रस्ताव गरेको भनिएका रक्षामन्त्री किम योङ-युनले दिएको राजीनामा स्वीकृत भइसकेको छ। उनले बुधवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा माफी माग्दै राजीनामा दिएका थिए।

राष्ट्रपति यूनले रक्षामन्त्रीको राजीनामा स्वीकार गरेका थिए।

ह्युनले “अशान्तिको सम्पूर्ण जिम्मेवारी आफूले लिने” बताएका थिए।

उन गत सेप्टेम्बरमा मात्रै रक्षामन्त्री बनेका थियो। त्यसअघि उनी सेनामा तीनतारे जेनरल थिए।

आफ्नो नियुक्तअघि भएको सुनुवाइका क्रममा विपक्षी सांसदहरूले पार्कले असन्तुष्टिका स्वर दमन गर्न ‘मार्शल ल’ लागु गर्न सक्ने आशङ्का व्यक्त गर्दा उनले त्यस्ता आरोपलाई “कुप्रचार” को सङ्ज्ञा दिएका थिए।

रक्षामन्त्री छँदा उनले उत्तर कोरियाविरुद्ध कडा अडान लिएका थिए भने अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउने प्रयास गरेका थिए।

राष्ट्रपति यूनसँगै उनलाई पनि महाभियोग लाग्न सक्छ। विपक्षी दलका सांसदहरूले उनीविरुद्ध राज्यविप्लवको आरोपमा छानबिन हुनुपर्ने माग गरेका छन्। उक्त अभियोगमा दोषी ठहर भए जन्मकैद वा मृत्युदण्ड हुन सक्छ।

राष्ट्रपति यूनले यसअघि साउदी अरबका लागि राजदूत रहेका सेनाका अवकाशप्राप्त अर्का उच्च अधिकारीलाई रक्षामन्त्रीमा नियुक्त गरेका छन्।

योन्हाप समाचार संस्थाका अनुसार चोइ ब्यङ-ह्युक नयाँ रक्षामन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्। बीबीसी नेपालीबाट ।