काठमाडौं । आम जनता पार्टी (आजपा)का अध्यक्ष प्रभु साहाले राष्ट्रिय सूचना आयोगको पदाधिकारी सिफारिस गर्दा भएको दलगत भण्गवण्डाको विरोध गरेका छन् ।

सभामुख देवराज घिमिरे नेतृत्वको सिफारिस समितिले सोमबार आयोगको प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरुमा नाम सिफारिस गरेको छ । आयोगको प्रमुख आयुक्तमा सुरेश आचार्य सिफारिस भएका छन् । आयुक्तहरूमा गगन विष्ट र दुर्गा भण्डारीको नाम सिफारिस भएको छ ।
यी नामहरू दलगत आधारमा सिफारिसमा परेको भन्दै अध्यक्ष साहले विरोध गरेका हुन् ।

‘राष्ट्रिय सूचना आयोगको पदाधिकारीमा दलगत भागवण्डा कानुनी शासनको उपहास हो’ अध्यक्ष साहले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘दल त्याग गरेका सभामुखको नेतृत्वमा दलगत भागवण्डा कसरी भयो ?’

सभामुखमा निर्वाचित भएपछि दलगत आवद्धता त्याग्ने अभ्यास छ । यसअन्तर्गत सभामुख घिमिरेले पनि एमालेसँगको आवद्धता त्याग गरेका छन् । तर, उनै घिमिरे नेतृत्वको सिफारिस समितिले कांग्रेस र एमालेको मागवण्डा अनुसार आयोगका पदाधिकारी सिफारिस गर्ने निणर्य लिएका हुन् ।

प्रमुख आयुक्तमा सिफारिस भएका आचार्य नेपाली कांग्रेसको प्रचार प्रसार विभाग तथा नीति प्रतिष्ठानको सदस्य सचिव भइसकेका व्यक्ति हुन् । आयुक्तमा सिफारिस भएका गगन विष्ट नेकपा एमाले प्रचार विभाग सचिव हुन् । दुर्गा भण्डारी पत्रकार महासंघ पूर्व केन्द्रीय सदस्य तथा प्रेस काउन्सिलको अध्यक्ष नियुक्त भएर अदालतको आदेशबाट पदबहाल हुन पाएकी थिइनन् । भण्डारी पनि एमाले निकट हुन् ।

यहीँनेर अध्यक्ष साहले प्रश्न गरेका हुन् । ‘राष्ट्रिय सूचना आयोग जस्तो तटस्थ संस्थामा सतापक्षका प्रमुख पार्टीहरुले मात्र भागवण्डा पाऊनु संवैधानिक मान्यता विपरीत हो’ उनले लेखेका छन्, ‘हाल सिफारिस भएका पदाधिकारीमा कांग्रेस र एमाले पार्टीको जिम्मेवारीमा रहेका छन । उनीहरुबाट कसरी निश्पक्ष काम हुन्छ ?’

राष्ट्रिय सूचना आयोगको प्रमुख आयुक्त र आयुक्तको सिफारिस गर्न सभामुखको अध्यक्षतामा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री र नेपाल पत्रकार महासंघको अध्यक्ष सदस्य रहने कानुनी व्यवस्था छ ।
यही व्यवस्था अनुसार सिफारिस समितिले उनीहरुको नाम प्रस्ताव गरेको हो । जसलाई मन्त्रिपरिषद्ले निणर्य गर्नुपर्ने हुन्छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले निणर्य गरेपछि प्रधानमन्त्रीले पद तथा गोपनीयताको सपथ खुवाउने कानुनी व्यवस्था छ ।

सभामुखको नेतृत्वमा सिफारिस समिति रहँदा कार्यपालिकाको प्रभाव नरहने कानुनी व्यवस्थाको मर्म हो । तर, यो मर्मलाई सरकारले मिच्न खोजिरहेको र त्यसमा सभामुखले साथ दिएको साहको आरोप छ ।
कांग्रेस र एमाले नेतृत्वको सरकार दुइतिहाइ बहुमतमा छ । यो बहुमतको दुरुपयोग भइरहेको साहको निष्कर्ष छ ।

‘दुई तिहाईको सरकारले संवैधानिक ब्यवस्थाको रक्षा गर्ने हो की विध्वंस गर्ने हो ? यो गम्भीर प्रश्न आज खड़ा भएको छ’ साह अगाडि भन्छन्, ‘अन्य निकायमा पनि यस्तै भागवण्डा गरी सिंगै राज्यलाई दलको पकडमा राख्ने गलत प्रवृतिले देश बर्वाद भएको छ । यसकारण खबरदारी गरौ र दलतन्त्रको बिकल्प खोजौँ ।’