काठमाडौं । नेपालको पूर्वाधार विकासको गति निकै सुस्त रहेको छ । देश विकासको मेरूदण्ड मानिएका सडक, ऊर्जा, सिचाँई, खानेपानी, हवाईमार्ग, स्वास्थ्य, शिक्षाको पर्याप्त विकास नेपालमा हुन सकेको छैन । नेपालमा वि.सं. २०१० सालबाटै योजनाहरू विकासको थालनी भएको र हालसम्म १३ वटा पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयन भईसकेको तथ्याङ्क भएपनि विकासका पूर्वाधार निर्माणमा नेपाल निकै कमजोर रहेको छ ।

पञ्चायत कालमा नेपालको पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग, त्रिभुवन राजपथ, सिदार्थ राजमार्ग, अरनिको राजमार्ग, पृथ्वी राजमार्ग, १७ वटा औद्योगिक क्षेत्र, १० वटा विद्युत आयोजना, हेटौंडा सिमेन्ट कारखाना, हिमाल सिमेन्ट कारखाना, बुटवल धागो कारखाना, हेटौंडा सुति कपडा उद्योग, जनकपुर चुरोट कारखाना, भृकुटी कागज कारखाना, बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना, वीरगञ्ज चिनी उद्योग, लुम्बिनी चिनी उद्योग, विराटनगर जुट मिल, मोरङ सुगर मिल, कृषि औजार कारखाना, भक्तपुर इटाटायल कारखाना, हरिसिद्धि टायल कारखाना जस्ता केहि विकासका पूर्वाधारहरू निर्माण भएका थिए । अहिले यी मध्येका उद्योग तथा कलकारखानाहरू अधिकांश निजीकरण भएका छन् भने कतिपय बन्दको स्थितिमा छन् ।

२०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनसर््थाना भएपछि मुलुकमा विकास र पूर्वाधार निर्माणको दोस्रो अध्याय शुरू भयो । बहुदलीय प्रजातान्त्रिक कार्यकालमा सरकारी, सहकारी र नीजि क्षेत्रका माध्यमबाट आर्थिक विकास र पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा धेरै छर्लाङ्ग मार्ने काम भयो । नीजि क्षेत्रले वैंक, वित्तीय संस्था, बीमा, हवाई कम्पनी, स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग र अन्य सेवाका क्षेत्रमा ठूलो लगानी गरि आर्थिक विकास, समृद्धि र रोजगारीमा टेवा पु¥याए । पञ्चायतकालमा नीजि क्षेत्रवाट बैंक तथा वित्तीय, वीमा, एयरलाइन्स, अस्पाताल, विद्यालय, कलेज र ठूला उद्योग क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने स्थिति थिएन । त्यो प्रजातन्त्रले दिएको उपलब्धी हो । बहुदलीय व्यवस्था प्राप्त पछि नै गाँउ गाँउमा सडक, खानेपानी, स्वास्थ्य केन्द्र, विद्यालय, कलेज, बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारी र बीमाका शाखा विस्तार भए । हिजोका साना गाँउ नगरोन्मुख हुदै साना शहर र नगरका रूपमा विकास भए तर पनि नेपालको आर्थिक विकास, पुर्वाधार निर्माण र औद्योगिक विकास जुन रूपमा हुनुपर्ने हो त्यो हुन सकिरहेको छैन । वि।सं। २०५५ सालमा शुरु भएको माओवादीको सशस्त्र जनयुद्धले सुरक्षा स्थितिमा खलवल तुल्यायो, मुलुकमा आन्तरिक द्वन्द्व सिर्जना ग¥यो । जसको कारण बहुदलीय व्यवस्था पछि दु्रतगतिमा हुन थालेको विकास र आर्थिक समृद्धिको गतिमा व्रेक लाग्यो । आन्तरिक तथा वाह्य लगानी प्रभावित भयो । तर पनि द्वन्द्व र अशान्ति वीचमानै सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, पर्यटन, बैकिङ्ग, बीमा तथा सिंचाईका क्षेत्रमा केहि उल्लेखनीय काम सम्पन्न भएपनि त्यस वेला यस्ता विकास निर्माणका कार्य राजधानी काठमाडांै, क्षेत्रीय सदरमुकाम, जिल्ला सदरमुकाम र तराईका व्यापारिक केन्द्रहरूमा मात्रै केन्द्रीत भयो । ग्रामीण क्षेत्रका बस्तीहरूमा विकास पुग्न सकेन ।

२०६२/०६३ को जनआन्दोलनको सफलता पश्चात शान्ति प्रक्रिया, संविधान लेखनको ८ वर्षको अवधिमा राजनितिक दलहरूको द्वन्द्व र खिचातानीले समयमा वार्षिक वजेट आउन नसक्दा पूर्वाधार निर्माण र देशको आर्थिक विकासका काम निकै प्रभावित भए । लोकतन्त्रको प्राप्ति पछिको सरकारले देशको पुर्वाधार विकास, आर्थिक समुन्नतिको आधार स्तम्भ तयार गर्ने उद्देश्यले २१वटा महत्वपूर्ण आयोजनाका रूपमा प्राथमिकता घोषणा गरि कार्यान्वयन गर्ने प्रयत्न गर्दै आएपनि यस्ता एक दुई वटा आयोजना बाहेक अन्य आयोजनाको निर्माण कार्यले गति लिन सकेको पाइदैन । सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनका रूपमा पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग योजना, काठमाण्डौ–निजगढ फाष्ट ट्रयाक, काठमाण्डौ–कुलेखानी –हेटौडा सुरूङ मार्ग, निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमान स्थल, मेलम्ची खानेपानी आयोजना, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना, पूर्व –पश्चिम हुलाकी राजमार्ग, भैरहवा क्षेत्रीय विमानस्थल, पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थल, रानी जमरा कुलेरिया सिंचाई आयोजना, सिक्टा सिंचाई आयोजना, भेरी–बबई डाईभर्सन सिंचाई आयोजना, राष्टपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम, चमेलिया जलविद्युत आयोजना, कूलेखानी तेस्रो जलविद्युत आयोजना, बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना, खिम्ती–ढल्केबर मजफपुर प्रशारण लाइन, पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग जस्ता आयोजनामा लक्ष्य अनुसारको कार्यप्रगति हुन सकेको छैन ।

पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्गको मात्र लक्ष्य अनुसार प्रगति हुन सकेको छ । यो लोकमार्ग निर्माणको ४ वर्षको अवधिमा गत आ।व।०७०।०७१ को जेठ मसान्तभित्र १७६५कि।मी सडकको ट्रयाक खोल्ने कार्य सम्पन्न भई सडकको स्तरोन्नति, ग्राभेल, मोड सुधार, रिटेनिगवाल, टेवा पर्खाल, कल्भर्ड, पूल पूलेसा निर्माण गर्ने कार्य भैरहेका छन् । आगामी १० वर्ष भित्र मध्यपहाडी लोकमार्ग पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग जस्तै सात मिटर चौडाको कालोपत्रे सडकका रूपमा विकास हुन सक्ने आशा गर्न सकिन्छ ।

राष्ट्रिय गौरवको अर्को योजना माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना वि। स। २०७५ भित्र विद्युत उत्पादन हुने गरि लक्ष्यको वरपर रहेर कार्य प्रगति भैरहेको पाइन्छ । त्यस्तै बाँकेको कृषियोग्य जमिनमा सिंचाई सूविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ ४ वर्ष अगाडि निर्माण शुरू गरिएको सिंक्टा सिंचाई आयोजनाको हेडवक्र्स निर्माण सम्पन्न भैसकेको छ भने ५० कि। मि। मुल नहर मध्ये ३५ कि। मि। मूल नहर निर्माण सम्पन्न भएको छ । मुआब्जा विवादले मुल नहर निर्माणमा ढिलाई भएकोमा अब त्यो विवाद पनि मिलिसकेकाले सिक्टा सिंचाई को निर्माण कार्यले द्रुत गति लिने अपेक्षा आयोजना ले गरेको छ, त्यसैगरि राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरिएको कैलाली जिल्लाको पूर्वी क्षेत्रको कृषियोग्य जमिनमा सिंचाई सूविधा पु¥याउने उद्देश्यले लोकतन्त्र आएपछि निर्माण सुरू गरिएको रानी जमरा सिंचाई आयोजना ७ कि। मि। नहर वन्नु पर्नेमा ३ कि।मि। पनि मूल कुलो बन्न सकेको छैन् । अर्कोतिर माथिल्लो कर्णाली जल विद्युत आयोजनाको निर्माण भएमा रानी–जमरा

कुलेरिया सिंचाईको भविष्य नै अन्यौल पर्ने छ । माथिल्लो कर्णालीमा १८ घण्टा ड्याममा पानी जम्मा गरी पानीको प्रवाह छाडिने शर्त प्रस्ताव रहेकोले रानी–जमरा सिंचाईको भविश्यनै अन्यौलमा पर्न थालेको हो ।

काठमाडौं उपत्यकाका जनताको विगत २१ वर्ष देखि खानेपानी आपुर्तिको सपना बन्दै आएको मेलाम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरूङ निर्माणको गति अहिले सम्म पनि निकै सुस्त नै छ । यस योजनाको अहिलेसम्म साँढे ७ किलोमिटर सुरूङ मात्र अहिले सम्म निर्माण भएको छ । स्थानीय जनताको विवाद सुल्झाएर सुरूङ खन्न थालेपछि ठेकेदार कम्पनीको कमजोरीले ठेक्का तोडि नयाँ ठेकेदार कम्पनीलाई सुरूङ खन्ने जिम्मेवारी दिँदा मेलाम्ची खानेपानी आयोजनाको निर्माण कार्य पनि प्रभावित हुँदै आएको छ ।

उता काटमाडौं–कुलेखानी–हेटौंडा ५६ किलोमिटर सुरूङमार्ग निर्माणको अनुमति नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनीलाई दिँदा ७६ किलोमिटर काठमाडौं–निजगढ फाष्टट्रयाक निर्माणको कार्य निकै अन्यौलमा परेको देखिन्छ । सरकारले अघिल्लो आ।व। २०६९÷०७० मा नै फाष्टट्रयाकको ट्रयाक नेपाली सेना मार्फत खोलिसकेको भएपनि सुरूङमार्गको अनुमति प्राप्त हुँदा काठमाडौं–निजगढ फाष्टट्रयाक नचल्ने र लगानी डुब्ने भन्दै फाष्टट्रयाकमा फूट प्रणली अन्तर्गत लगानी गर्न तयार रहेका तीन भारतीय कम्पनी दोश्रो चरणको आशय–पत्र नबुझाई सम्पर्कबिहिन भएकोले काठमाडौं–निजगढको नेपाली सेनाले खोलेको रेखांकन सडक पनि वर्षा, बाढी र पहिरोले पुरिने अवस्थामा पुगेको छ भने अर्कोतिर सुरूङमार्ग पनि लगानी अभावमा नबन्ने लगभग निश्चित जस्तै भएको छ ।

काठमाडौं–निजगढ फाष्टट्रयाकको निर्माण शुरू नभई निजगढमा निर्माण गरिने भनिएको दोश्रो अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको भविष्य पनि निकै अन्यौलमा पररेको छ । यसैगरी पूर्व–पश्चिम हुलाकी राजमार्ग ठेकेदारको लापरबाहीले निर्माण हुन सकिरहेको छैन । यसमा भारतीय दूतावासले पनि इमान्दारीपूर्वक समन्वय र पहल नगरेको गुनासो बढ्न थालेको छ । भारत सरकारको आर्थिक सहयोगमा निर्माण भईरहेको हुलाकी मार्ग यस्तै ताल हो भने आगामी १० वर्षमा पनि सम्पन्न नहुने देखिन्छ ।

भारत सरकारकै सहयोगमा निर्माण शुरू भएको पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग सरकारले २ अर्ब लगानी गरी सर्भे डिजायन गरिसकेको भए पनि धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रूपन्देही र कपिलवस्तुमा शुरूमै जग्गा र मुआब्जा विवाद उत्पन्न भएकाले सर्भेको काम अबरूद्ध हुन पुगेको छ ।

बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनालाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले प्राथमिकतामा राखेपनि अध्ययन मात्रै भईरहेको छ । यसको विस्तृत प्रतिवेदन आउन अझै एक वर्ष लाग्न सक्ने देखिन्छ । यो बाहेक माथिल्लो सेती जलविद्युत आयोजनाको अध्ययन भइरहेको छ । अध्ययन बाहेकका कामहरू अगाडि बढन निकै प्रतिक्षा गनुपर्ने अवस्था देखिएको छ । पञ्चेश्वर र नौमुले जलविद्युत आयोजनाको काम पनि सुस्त स्थितिमै छ । २ वर्ष अगाडि नै सम्पन्न भई सक्नुपर्ने ३० मेगावाटको चमेलीया जलविद्युत निर्माणको काम सम्पन्न गर्न अझै २ वर्ष लाग्ने अनुमान गर्न थालिएको छ । सुरूमा यस आयोजनाको लागत २ अर्ब २० करोड तोकिएकोमा बढेर ४ अर्व ४० करोड पुगेको छ । यस आयोजनाको लागि निर्माण भएको सुरूङ मार्ग भासिएपछि पुनः निर्माण गर्नुपर्ने भएको छ । यो आयोजना निर्माणमा लापरबाहि र भ्रष्टाचार बढेको जानकारहरूको धारणा रहदै आएको छ ।

राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम पनि प्रभावकारी नभएपछि यसको नाम र संरचना परिवर्तन गरि नयाँ स्वरूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ ।

यसैगरी भैरबहा, पोखरा विमानस्थल निर्माणको काम पनि अघि बढन सकेको छैन । त्रिशुली थ्री ९३० ए जलविद्युत आयोजनामा क्षमता बढाउने विवादले निर्माण कार्य प्रभावित भएको छ । त्यहाँ ठेकेदार, कर्मचारी, स्थानीय जनताको विवाद र आन्दोलनले आयोजनाका काम प्रभावित हुँदै आएका छन् । यसले गर्दा निर्माण अवधी लम्बिदैं गएको छ । भेरी–बबई डाइभर्सन सिंचाई आयोजनामा पनि काम अगाडि बढन सकेको छैन ।

यसरी राष्ट्रिय गौरबका, पूर्वाधार निर्माणका सडक, सिंचाई, ऊर्जा, प्रशारण लाईन, रेल वे, विमानस्थल निर्माण लगायतका विकास निर्माणका काम बजेट अभाव, जग्गा मुआब्जा विवाद, ठेकेदारको लापर्बाही र विवाद, कर्मचारी आन्दोलन, सर्भे डिजायनको कार्यमा सुस्तता र ब्यवस्थापनको ढिलासुस्ती आदि जस्ता कारणले समयमा निर्माण नहँुदा निर्माण अवधि र लागत खर्च समेतको बृद्धि भई नोक्सान भईरहेको छ । सरकारले यी आयोजना समयमै निर्माण सम्पन्न गराई राष्ट्रिय विकासको गतिलाई अगाडि बढाएर स्वदेशमै उत्पादन बृद्धि र रोजगारीको अवसर सिर्जना गरी मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको फड्को मार्न जरूरी भैसकेको छ ।